वसन्त गौतम
सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउछ । त्यसैगरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खुल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।
सुशासन जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र आवद्ध नभई राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सँगसँगै विकाससँग पनि सम्वन्धित हुन्छ ।
सुशासनको वहसलाई राजनैतिक र आर्थिक पक्षको साघुरो घेरा भित्र मात्र खुम्च्याउनु राम्रो हुँदैन । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यवहारका जुनकुनै पक्ष सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छन् । त्यसैले सुशासनलाई प्रागिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने र शासकीय शक्तिको विवेक सम्मत प्रयोग हुने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायि सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्युनिकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणा अगाडी सारिएको हो ।
जनसहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका आधार स्तम्भ हुन् । तर नेपालका हरेक जसो क्षेत्रमा यी आधारसम्भको ब्यवशाहिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आज हरेक क्षेत्रमा जवाफदेहिता बहन नगर्ने प्रबृत्ती ब्याप्त छ । रोम्रो कामको जस लिने र नराम्रो कामको जिम्मेवारी र उत्तरदायीत्व बहन गर्ने आम प्रबृत्ती नै बनेको छ । आफु अनुकुलको भए प्रचार बाजी गर्ने अप्ठेरो पर्ने सुचना नदिने अपारदर्शि प्रबृत्ति अहिले जताजतै ब्याप्त छ ।
वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभा अनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुशासनलाई एउटा असल शुसासन प्रणालीका रुपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो शासन प्रणालीका निम्न बमोजिम विशेषताहरु हुनुपर्ने कुरा अघि सारेको छ । जस अनुसार निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने, सहमतिमूखी र व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्न प्रयत्न गर्ने, पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा सबै खाले जाँचबुचका लागि खुल्ला रहने, जवाफदेही र नागरिकहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने, प्रभावकारी एवम् कुशल र सरल, सहज र सुलभ ढंगले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरुको प्रभाव गर्ने, समतामूलक एवम् समावेशीःजनसङ्ख्याको कुनै पनि र खासगरी कमजोर तथा सिमान्तकृत क्षेत्रलाई बञ्चित नगर्ने लगायतका रहेका छन् ।
आजको विश्वमा सुशासनको महत्व र उपादेयतालाई सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले मूल्याकंन गर्न सकिन्छ । कानुनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न, पारदार्शीता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सेवा माथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न, जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनमुखि र सक्षम प्रशासनयन्त्रको स्थापना गर्न, नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न लगायतका बिशेषताहरु सुशासनमा हुनु पर्दछ ।
सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासकालागि र दिगो शान्ति बिकाश र सम्बृत्तिको लागी देशमा सुशासन कायम हुन जरुरी छ ।
सुशासनका कायम राख्नका लागि धेरै किसिमका औजारहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा निम्न बमोजिमका मुख्य औजारहरुलाई प्रयोगमा ल्याएको पाईएको छ । १. नागरिक बडापत्र र नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न, गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टाचार ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शीता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका निम्ति बेलायतमा जोन मेजरले सुरु गरेको यस अवधारणा हाल आएर नेपालको सन्दर्भमा पनि लोकप्रिय हुँदै आएको छ । यसले गर्दा जनताले सुशासनको प्रत्याभूति प्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका छन् र शासन व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक परिर्वतनको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।
सामान्यतया नागरिक बडापत्रमा, सुविधाको नाम र विवरण, सेवा सुविधाको गुणस्तर, सेवा सुविधाको समयावधि, सेवा सुविधाका लागि जिम्मेवार कर्मचारी, सेवा सुविधाका प्रक्रिया, सेवा सुविधाको मूल्य र दस्तुर, सेवा सुविधामा कमीकमजोरी भएमा उजरी सुन्ने अधिकारी, सेवा सुविधाको उपचार विधि लगायतका बिषयहरु उलेख्य हुन पर्दछ ।
कुनै पनि राज्यका लागि सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगमा जनतासामु प्रत्याभूत दिलाउन कठिन पर्नेगर्छ किनकी सुशासन कायम गर्नु आफैमा एउटा चुनौतीको विषय हो । राज्यका सबै अंगबीच सन्तुलन कायम गर्न जति कठिन पर्छ लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास गर्न पनि सुशासनका लागि उत्तिकै चुनौतीको विषय हो । निजी क्षेत्र गैर सरकारी संस्थादेखि लिएर नागरिक समाजसँग साझेदारी कायम गर्नु सुशासनका लागि एउटा चुनौतीको विषय हो भने प्रशासनिक क्षेत्रको सुधार गर्नु यसका लागि अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ ।
अन्तमा पारदर्शी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार सरकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जनउत्तरदायी संसद, लोकतान्त्रिक राज्य, जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु, निरन्तर खवरदारी गर्ने जागरुक नागरिक भएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम राख्नमा मद्धत पुग्न सक्दछ ।
विधिको शासन, नागरिक सहभागीता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, निश्पक्ष प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गर्नु लोकतन्त्रिक शासन ब्यवस्थाको आधारभुत शर्त नै हो । ‘दिगो विकासका लागी सुशासन कायम हुन जरुरी छ । सुशासन भाषण गरेर आउने चिज होईन । यो त ब्यवहारिक रुपमा गरेर देखाउने कुरा हो । ब्यवहारमा काममा पारदर्शि नहुने, कसै प्रति जवाफदेही नभई स्वेच्छाचारी रुपमा काम गर्ने, बिधि सम्मत रुपमा नचल्ने प्रबृत्तिलाई कदापी सुशासनको अवस्था मान्न सकिदैन । अहिले तिन तहको सरकारले काम गराईलाई हेर्दा नागरिक सहभागीता, पारदर्शिता, जवाफदेहितामा धेरै प्रश्नहरु उठीरहेका छन् । कानून निमार्ण लगायत योजना र सामाजिक न्यायका सवालमा जनसहभागिता नगराएको भन्ने जनगुसाहरु आइृरहेका छन् ।
सबैले आफुलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न गराउने, शुन्य भ्रष्टाचारमा वृद्धि गर्ने, भ्रष्टाचार वन्द अयिानलाई ब्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासन कायम गर्नका लागी सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्ने निकाय लगायत हामी सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार र जवाफदेहितापुर्ण ब्यवहार प्रदर्शन गर्न जरुरी छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
