गणातान्त्रीक नेपालको दोश्रो स्थानीय निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै विभिन्न राजनैतिक दलका क्रियाकलापहरु गाउँगाउँ टोलटोलमा देखिन थालेका छन् । आ–आप्mनै राजनीतिक मुद्दाहरु लिएर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु घरदैलो, सभा, कार्यकर्ता प्रशिक्षण, पार्टी प्रवेश, शिलान्यास, उद्घाटन तथा अन्तरक्रिया जस्ता चुनाव लक्षित गतिविधिले तीव्रता पाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु सभा, सम्मेलन तथा विभिन्न संघ संस्थाहरुले गरेका कार्यक्रममा आफना मुद्दाहरु र एकले अर्काे पार्टीलाई घोचपेच गर्नमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । यस्तै राजनीतिक घोचपेच र शव्दवाणहरुको खेल हालै कमिट नेपाल वाँके र समता फाउडेशसनले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘मतदाता शिक्षा र आसन्न निर्वाचनमा बादी तथा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व र राजनीतिक पार्टीको भूमिका’ विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा देख्न र सुन्न पाइएको थियो । जहाँ सबै दलका प्रमुख तथा पार्टी प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
दलहरुका आ–आफनै डम्फुः जनाधार जतिसुकै कम्जोर÷बलियो भए पनि दलका नेताहरुको चुरीफुरी भने थेगी नसकिनु थियो । कार्यक्रमको प्रमुख उदेश्य आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा बादी तथा दलित समुदायको राजनैतिक प्रतिनिधित्वको लागि दलहरुसँग अन्तरक्रिया तथा प्रतिवद्ध गराउनु थियो । तर उद्देश्य भएता पनि नेताहरु भने आ–आप्mना राजनैतिक दलको डम्फु बजाउन व्यस्त थिए । कसैले म दलितको घरमा तीस दिनमा १० दिन खाना खान्छु, मजस्तो दलित पक्षिय नेता कुनै पनि दलमा नभएको, आरक्षणले तोकेको भन्दा बढी उमेदवार हाम्रो पार्टीले उठाएको दावी गरे । अर्काे पार्टीको नेताले तपाईहरु पानी भरेको गिलास समातेर बस्नुहोस्, जुन दलका नेताले तपाईको हातको पानी पिउछ त्यस पार्टीलाई जिताउनु होस, अरु भन्दा हामी दलितमैत्री छौ भनेर जिद्धि गरेको पनि देखियो । यतिमात्र होइन, संविधान नै खराव छ, संविधानमा प्रष्टरुपमा नलेखेसम्म दलित तथा बादीहरुको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन भनेर भने ।
वडामा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेपछि प्रत्येक दलले दलित महिला खोज्न बाध्य भएका हुअन्यथा उक्त विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन । यो बाध्यकारी व्यवस्था नल्याएसम्म प्रतिनिधित्वको आश गर्न वेकार हुने कुरा वताए । त्यसैगरी, दलितभित्रको विभेद किन अन्त्य नभएका, गैरदलितहरुले समान व्यवहार गर्दा पनि दलित दलितवीच हुने विभेद अन्त्य हुन नसकेको भन्न पनि भ्याए । एक राजनैतिक दलका प्रतिनिधिले दलित शब्द संविधानमा उल्लेख गरी दलितलाई झन विभेद वनाएको उल्लेख गरे । यो शब्द आफैमा विभेदकारी हो, पहिला यो शव्द नै हटाउनु पर्ने जिकिर समेत गरे । सबै दलले विभेद अन्त्यको लागि आफनो पार्टी अब्बल भएको र उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई पनि जातका आधारमा विभेद नगर्ने कुरा वताइरहेका थिए ।
राजनैतिक दलहरुका यी भनाइहरुलाई दलित तथा अति सिमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने ति सबै फिक्का जस्तो महसुस हुन्छ । कुनै व्यक्ति दलितको घरमा खाना खानु आफैमा क्रान्तिकारी र चमत्कारिक परिवर्तन होइन । वास्तवमा तिनै नेतृत्व तहकाव्यक्तिको घर र परिवारको नजिक जाँदा त्यस्ता व्यवहार लागु गरिएको पाइँदैन । घरमा वुढा वुवा आमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको मन दुखाउन सकिदैन भन्ने कुरालाई एक पटक मनन गर्ने हो कि ? कथित अछुलले एक गिलास पानी वोकेर किन उच्च भनिएका जातीका मानिसहरुको लागि पर्खिनु पर्ने ? यदि उनीहरुको मानसिकतामा रहेको फोहोरलाई सफा गर्ने हो भने माथि भनिएको जसरी प्रण गरिरहनु पर्ने थिएन ।
राजनैतिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा राज्य भनेको सबैको साझा घर हो । यो राज्यमा हामी सवैको समान अधिकार छ । राजनैतिक दलहरुसँग आफनो हिस्सा खोजेका हो, हात थापेर भिख मागेको होइन यो कुरा सबै राजनैतिक नेतृत्वमा चेत हुन आवश्यक देखिन्छ । दलितहरुले कसैको भाग खोसेर लिन चाहेको होइन, जनसंख्याको आधारमा पर्न जाने आफनो अधिकार तथा हिस्सेदारी मात्र खोजेको हो । यो कुरालाई पनि गहन रुपमा वुझ्न आवश्यक देखिन्छ । अर्काे कुरा दलित शब्दले अपमान ग¥यो, संविधानमा लेखेर गल्ति गरियो भन्ने व्यत्तित्वहरुले यो शब्दको ऐतिहासिक महत्वलाई बुभ्mन आवश्यक छ । नेपालको प्रजातान्त्रीक आन्दोलन भन्दा जेठो आन्दोलन दलित आन्दोलनले स्थापित गरेको शब्द हो दलित । यो शव्द प्राप्तिमा हजारौको रगत र बलिदानी छ । यो कसैको चाहाना र हचुवाको भरमा लेखिएको होइन सबैलाई हेक्का हुन आवश्यक छ ।
दलितभित्रको विभेद, उम्कने बाटोःजात व्यवस्थाले पैदा गरेको अर्काे विशेषता के हो भने जातभित्रको खण्डीकरण । ब्राह्मण ब्राह्मणवीच, दलित दलितवीच खण्ड खण्डगरी एक आपसमा विभेद श्रृजना गर्नु रहेको छ । आज हामी जात व्यवस्थाका कारण विभिन्न खण्डमा विभाजित छौ र हाम्रा भनाई, बोलाई र व्यवहार पनि फरक फरक हुन गएको छ । अग्रज नेताज्यूहरुले मुख्य विषयलाई विषयान्तर गरेर घुमाई फिराई आफु दोषबाट मुक्त हुन खोजेको देखिन्छ । यो कार्यक्रममा पनि केहि नेताहरुले दलितभित्रको विभेदलाई मुख्य विषय वनाएर बोलेता पनि जुन आफैमा सान्दर्भिक लाग्दैनथ्यो । के जातका आधारमा हुने विभेद र छुवाछुत भइरहनु दलित मात्र जिम्मेवार छन् ? यो राष्ट्रिय समस्या होइन र ? दलितले मात्र समस्याको समधान खोजेर हल हुन्छ ? यदि हुन्थ्यो भने २०२० सालमा कनूनीरुपमा अन्त्य भएको समस्या आज पनि समाजमा किन जिउँका तिउँ रहेको छ ? यस्तो अवस्थाको जिम्मेवारी सम्र्पूण राजनैतिक दलका अगुवाहरुले लिनु पर्ने होइन ?
परम्परागत विभेद तथा छुवाछुतलाई शासकहरुले नै कानूनी तथा संरचनागत रुपमा संस्थागत गरि शासन व्यवस्था संचालन गर्दै आएका थिए जसको प्रभाव आजको युगले भोगिरहेको छ । तत्कालीन शासकहरुले फुटाउ र राज गर्ने नीति अपनाएर एक जातले अर्काे जातलाई छुन नहुने, छोइएको खण्डमा छोइछिटो हाल्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको कारण दलित र गैरदलितवीच मात्र होइन दलितहरु बीचमा पनि छुवाछुत गर्न बाध्य पारेकाले कारण यस्ता विभेद अहिले पनि कायम रहेको छ । राजनैतिक तथा समाजका अगुवाले दलितभित्रै विभेद छ भनि उम्कन पाईदैन ।
राजनैतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थाः विगत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको तथ्याङ्गलाई केलाएर हेर्ने हो भने राजनैतिक दलहरुले गरेका ठुला ठुला प्रतिबद्धताहरु पुरा भएको देखिदैन । दलितहरुको प्रतिनिधित्वको हिसावमा दलितहरु धेरै पछि रहेको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा वाध्यकारी व्यवस्था भएका पदहरुमा दलित समुदायको उपस्थिति सन्तोष जनक नै देखिन्छ । वाध्यकारी व्यवस्था नभएका पदहरुमा भने दलित समुदायको उपस्थिति न्यून रहेको देखिन्छ । २९३ नगरपालिका प्रमुखमा ६ जना दलित समुदायको उपस्थिति देखिन्छ भने उपप्रमुखमा ११ जना, त्यसैगरी ४६० गाउँपालिका अध्यक्षमा १ जनामात्र दलितको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको त राजनैतिक दलहरुले समावेशीताको बहस गर्नु हास्याँस्पद विषय हो । त्यसैले आसन्न निर्वाचनमा कुन दलले कति दलितलाई स्थान दिन्छन् भन्ने कुरा हेर्न वाँकी छ । अहिले जसरी प्रतिवद्धता जाहेर गरेका छन् । वास्तवमै व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको खण्डमा दलित समुदायको उपस्थिति राम्रो नै देखिने छ । अहिलेको प्रतिवद्धतालाई आँकलन गर्ने हो भने नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा मात्र दलित समुदायको उपस्थिति त राम्रो नै हुने छ भने अति सिमान्तकृत वादी समुदायको पनि राम्रो उपस्थिति देखिने छ ।
सबै नागरिकको शासन प्रक्रियामा प्रतिनिधि गराउने कानुनी व्यवस्था नै समावेशी व्यवस्था हो । नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको हँुदा सबैलाई आ–आप्mनो धर्म, संस्कृतिको संरक्षण र विकास गर्ने अवसर मिलेको छ । समावेशीताले कुने निश्चित समुदायको भाग खोसेर अर्काे समुदायलाई दिने होइन भन्ने जस्ता भ्रमलाई चिर्न आवश्य छ । यो कसैको भाग खोसेर लिने र दिने प्रक्रिया भन्दा राज्यमा आफनो हिस्सेदारीको दावी गरेको भन्ने अर्थमा वुझन सकेको खण्डमा राजनैतिक दलको प्रतिवद्धता र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
बादी समुदायलाई प्रतिनिधित्वको चिन्ताः
नेपालको जात व्यवस्थाको सवैभन्दा पींधमा पारिएको दलितभित्रको दलितबादी समुदाय हो । राष्ट्र र समाजले लगाएको कलंक तथा जातीय भेदभावले बादी समुदायका मानिसहरु आफ्नो हक तथा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अरु समुदाय सरह सम्मानित जीवनयापन गर्न लगातार संघर्षरत छन् । वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने बादी समुदायको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको देखिदैन । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अवस्थालाई छोडेर राजनैतिक अवस्थालाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने विगत २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा बादी समुदायको प्रतिनिधित्व ज्यादै नै कम्जोर देखिन्छ । दलित महिलाको प्रतिनिधित्व ठुलो संख्यामा हुँदा दलित भित्रका अति सिमान्तकृत बादी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई किन वहिष्करणमा पारियो सोचनिय विषय बनेको छ । वास्तवमा, बादी, गाइने तथा अति सिमान्तकृत समुदायलाई दलित समुदायभित्र सोलोडोलो एउटै डालोमा राखिएको कारण यी समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको देखिन्छ । दलित भित्रका पनि राजनैतिक दलमा पहुँच हुनेले मात्र यस्तो अवसर प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसबाट राजनैतिक दलहरुले ठुलो पाठ सिकी आसन्न निर्वाचनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन दिन भएन । संविधानको धारा ४०(७) ले दलितभित्रको पनि समावेशिताको कुरालाई उठाएको छ । यहि संविधानको धारालाई टेकेर राजनैतिक दलहरुले दलितभित्र पनि अतिसिमान्तकृत समुदायलाई उनीहरुको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसै विषयलाई लिएर अहिले बादी समुदायका अगुवाहरु चिन्तित छन् ।
निष्कर्ष
नेपालमा समावेशी दृष्टिकोणको आधारमा राजनीतिक नियुक्तिको समिक्षा हेर्ने हो भने राजनीतिक भनेको त्यो शक्ति वा मूल नीति हो र यसका निश्चित कार्यदिशा र मापदण्ड बमोजिम बनेको संविधान तथा कानुन अनुसार राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ । नेपालको सन्र्दभमा २००७ साल भन्दा अघि विभिन्न प्रकारका विभेदकारी नीति तथा कानुन बनाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने हक र अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । त्यसका साथसाथै अहिलेको संविधानले सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई उजागर गरेको भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदायको सवालमा राज्यबाट ठोस व्यवस्था गरिएको थिएन । दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको राजनीतिक खेलका कारण संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा नेपालका दलित समुदाय राजनीतिक बहिष्करणमा पारिएका छन् ।
