नेपालमा वातावरण संरक्षणमा सफलताको कुरा गर्दा सामुदायिक वनहरुलाई सधै अघि सार्ने गरिन्छ । निरन्तर ओरालो लागेको वन बढेर अहिले कूल भूभागको ४४ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिनमा सामुदायिक वनहरुको मुख्य देन छ । २५ वर्ष अघि समुदायलाई सहभागी बनाएर वनको संरक्षण गर्ने र उनीहरुलाई जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सुरु भएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले देशभरी नै फैलिएको छ । आर्थिक सर्भेक्षण २०७६ ÷७७ अनुसार नेपालमा २२ हजार ४ सय १५ सामुदायिक वन स्थापना गरी २२ लाख ७२ हजार ३५६ हेक्टर राष्ट्रिय वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । २९ लाख २७ हजार ३२९ परिवार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध छन् ।
नेपालको वन व्यवस्थापनमा परम्परादेखि नै जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुदै आएको भएपनि सरकारी तवरमा पहिलोपटक राष्ट्रिय वन योजना २०३३ मा समुदायको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो. यसै अनुरुप वि.सं.२०३५ सालमा वन ऐन २०१८ लाई संसोधन गरी वनको व्यवस्थापन गर्न अधिकार र जिम्मवारी स्थानीय निकायलाई सुम्पन प्रक्रिया सुरु भएको थियो । २०४६ सालमा बनेको वन विकास गुरुयोजनाले सामुदायिक वनलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रूपमा राखी वन व्यवस्थापनमा जनसहभागिता हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो । . २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएपछि निर्माण गरी लागू गरिएको वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाको रूपमा स्थापित गरी वनको विकास, संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी सुम्पन सुरु गरेको थियो । सामुदायिक वनको मुख्य आधार साविकको वन ऐन २०४९ हो । यो ऐनको दफा २५ ले वनको विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन गर्न तथा स्वतन्त्र रुपले वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी जिल्ला वन अधिकृतले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग तोकिए बमोजिम सामुदायिकवनको रुपमा उपभोक्ता समूहलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७६ मा ल्याईएको नयाँ वन ऐनले समेत सामुदायिक वन सम्बन्धमा वन ऐन २०४९ ले गरृेका ब्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिएको छ । सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सजिलो होस् र कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरुपता आओस् भन्नाका लागि वि.सं. २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिएको थियो ।
देशमा आएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनसंगै सामुदायिकवनको प्रक्रियालाई अझ बढी समावेशी, पारदर्शी, विपन्नमुखी र सहभागितामूलक बनाउन र वि.सं. २०५८, वि.स. २०६५, २०६८ र २०७१ सालमा परिमार्जन गरिएको थियो । अहिले सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको परिमार्जित मार्गदर्शन २०७१ अनुसार सामुदायिक वन समुहको गठन, व्यवस्थापन र लाभको बाँडफाँड हुदै आएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएका घरधुरी, पायक पर्ने घरधुरी, उपभोक्ता समूहमा समावेश हुने चाहना भएका घरधुरी, वनमा आश्रित घरधुरी, वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्ने घरधुरी, वन व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्ने अन्य विकल्प नभएका टाढाका घरधुरीलाइ सामुदायिक वनको उपभोक्ताको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले सामुदायिक वन समुहमा कोहि नछुटुन भन्नका लागि यस सिलसिलामा घर–घर वा टोल–टोलमा गई सकेसम्म सबै घरधुरीका सदस्यहरूसँग वन सम्बन्धी नीति र कानून, सामुदायिकवनको कानूनी र सामाजिक मान्यता, उपभोक्ताको अधिकार र कर्तव्य तथा सामुदायिक वन बनाउने प्रक्रियाबारे व्यापक छलफल गर्नु पर्ने र उपभोक्ताको पहिचान र सशक्तीकरणको प्रक्रियाबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा विधानको खाका तयार गरि उक्त खाका साधारण सभामा प्रस्तुत गरी आम सहमतिबाट पारित गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर नेपालका अधिकांश सामुदायिक वन समुहहरु गठन गर्दा परम्परागत र योगदान दिन सक्ने उपभोक्ताहरुसंग छलफल नै नगरी केहि टाठाबाठा मानिसहरु बसेर समूह गठन गर्ने र पछि मात्र अरुलाई जानकारी दिने गरेका छन् । सिमित व्यक्तिहरु बसेर भौगोलिक, प्रशासनिक सिमानाको आधारमा सामुदायिक वन गठन गर्दा धेरै परम्परागत उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनको सदस्य बन्नबाट बन्चित हुदै आएको पाइन्छ ।
सामुदायिक वन समुह सबै उपभोक्ताको भएकोले सबैको यसको गठन, साधारणसभा र समिति गठनमा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ. साधारणसभा आयोजना गर्दा सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु विशेषत विपन्न, महिला, दलितहरुको कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता हुनेगरी सम्पूर्ण उपभोक्ताहरु सहभागी हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने र समिति गठन गर्दा समितिमा विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति समेतका प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र बाकँी ५० प्रतिशतमा पनि विपन्न, दलित, आदिबासी, जनजाति र जातजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व गनुृपर्छ ।. अध्यक्ष र सचिवमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने,. समिति गठन गर्दा सबै छोलको प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था मिलाउने साथै समिति चयन गर्दा सकेसम्म आमसहमतिको आधारमा गनुृपर्ने व्यवस्था सामुदायिक वन विकासको मार्गदर्शन २०७१ ले गरेको छ । नीतिगत रुपमा उपभोक्तामैत्री व्यवस्था भएपनि सामुदायिक वन गठन प्रक्रिया देखि नै उपभोक्ताको नाममा समुदायमा रहेका केहि टाठाबाठाहरुले आफूखुशी समुह गठन गर्ने, समितिमा उनीहरुले चाहेकै व्यक्ति मात्र रहने वातावरण बनाउने र समितिको बैठकमा आफु अनुकूल निर्णय गराएर काठ बिक्रि र आम्दानीको उपयोग गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृतिले गर्दा धेरै परम्परागत उपभोक्ताहरु सामुदायिक वनबाट टाढिदै गएका छन् । सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुमध्ये धेरैलाई आफ्नै सामुदायिक वनको अध्यक्षको नाम समेत थाहा नपाउनेले यहि कुराको संकेत गर्छ ।
सामुदायिक वन कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य वन संरक्षण गर्दै स्थानीय वासिन्दाको वन पैदावार सम्बन्धि आवस्यकताहरु पुरा गर्नु हो । स्थानीय वासिन्दाहरुले शदियौ देखि वनमा पशु चराउने, घास दाउरा प्राप्त गर्ने काम गरिरहेका छन । तर पछिल्लो समयमा वन व्यवस्थापनको नाममा उपभोक्ताहरुलाई नै वन प्रवेशमा रोक लगाउन थालिएको छ । पशु चरिचरण र घास दाउरा संकलनमा रोक लगाउदा स्थानियहरुको दैनिकी नै प्रभावित भैरहेको छ । सामुदायिक वन समुहहरु वनबाट बढीभन्दा बढी काठ निकालेर बेच्ने र आम्दानि गर्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन् । अझ काठ काट्नको लागि सामुदायिक वनमा पनि बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गर्ने क्रम बढिरहेको छ । उपभोक्ताहरुले नै उपभोग गर्न नपाउने वनलाई कसरि उपभोक्ताको वन भन्न सकिन्छ?
प्रचलित वन ऐन, नियमावली र मार्गदर्शनले सामुदायिक वनले कार्ययोजना वमोजिम आर्जन गरेको वार्षिक आम्दानीबाट कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम सामुदायिक वनको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने, आम्दानीको कम्तिमा ३५ प्रतिशत रकम सहभागितामूलक सम्पन्नता स्तरीकरणलाई आधार मानी विपन्न वर्गका महिला, दलित, आदिबासी, जनजातिका लागि लक्षित कार्यक्रममा परिचालन गर्न व्यवस्था मिलाउने तथा बाँकी रकम समूहको वार्षिक योजना तयार गरी साधारण सभाको निर्णय अनुसार सामुदायिक विकास कार्यका लागि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । सामुदायिक वन समुहहरुले गरेको आम्दानीलाई आन्तरिक नीतिगत प्रक्रिया मिलाएर पदाधिकारीहरुले आफ्नो अनुकूलका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने, तालिम, भ्रमण र बनभोज जस्ता अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । सामुदायिक बन समुहका गैर उद्देश्यमूलका कामलाई वन कर्मचारीहरुले उक्साउने र सहयोग गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
नेपालमा वन संरक्षणमा सामुदायिक वन कार्यक्रमले मुख्य योगदान गरीको छ तर उपभोक्ताकै लागी भनेर बनाइएका सामुदायिक वन स्थानीय र परम्परागत उपभोक्ताबाट टाढा हुदै गएका छन् । सामुदायिक वनहरू स्वार्थ समुहहरु, राजनैतिक दलहरु, काठका ठेकेदारहरु र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारीहरु खेल्ने ठाउँ बन्दै गएको छ । यस्ता गतिविधिले सामुदायिक वन कार्यक्रमको उद्धेश्य नै ओझेलमा पर्दै गएको छ । सामुदायिक वन समुदायको वन सम्बन्धि आवस्यकताहरु पुरा गर्न र वातावरण संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएका हुन् । समुदायलाई नै वनबाट टाढा राखेर वन संरक्षण गर्ने र काठ विक्री गरेर आम्दानि गर्ने कार्यलाइ राम्रो मान्न सकिदैन । वन श्रोत स्थानीय समृद्धिको आधार हो । उपभोक्तालाई टाढा राखेर र रुख काटेर वनले दिगो लाभ दिन सक्दैन । वनमाथि परम्परागत उपभोक्ताको अधिकारलाई अक्षुण राख्दै वनको वैकल्पिक प्रयोग गर्ने कुरामा तिनै तहका सरकारहरु नयाँ सोचका साथ आउनुपर्छ ।
