मुलुक चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउनमा रहेको छ । जसले गर्दा अब कसरी स्थानीय तहको बजेट बनाउने भन्ने अलमलमा बाँकेमा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउनका लागि सात वटा चरण पार गर्नुपर्ने हो । अघिल्लो बर्ष हतारमा ती चरणहरु पार गरिन्थ्यो । यसपटक लकडाउनका कारण बाँकेमा ती सबै प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । बैशाख मसान्तसम्म बजेटका लागि तेस्रो चरण पार गरिसक्नुपर्ने हो तर लकडाउनका उक्त प्रक्रिया पूरा भएका छैनन् ।
स्थानीय तहहरुले आगामी आ.व.को बजेट कसरी अगाडि बढाउने भन्ने संघ र प्रदेशबाट निर्देशन नपाउँदा अन्योलता बढेको हो । आगामी आ.व.का लागि आय व्यायको प्रक्षेपण गरी स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र स्थानीय संघमा पठाउनु पर्दछ । चैत्र मसान्तभित्र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नुपर्ने हो । तर, बाँकेका स्थानीय तहले बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त गरिसकेको छैन ।
खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिल बहादुर पौडेलले संघबाट बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त भएपछि पूर्ण रुपमा पाइ नसकेको जानकारी दिएका छन् । ‘प्रदेशबाट सिलिङ्ग आएको नै छैन’, उनले भने ।
बजेटको सिलिङ्ग प्राप्त नहुँदा बजेटको अर्को चरण कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पर्छ । लकडाउनका कारण बजेटका सबै प्रक्रिया यसपटक पूरा हुन सक्ने देखिंदैन । ‘स्थानीयले बजेटका लागि सात चरण अब पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत दिल बहादुर पौडेल भने ।
स्थानीय तहले बैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान र बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हो । त्यसअघिको चरण नै पूरा नभएकाले दोस्रो चरणमा स्थानीय तह प्रवेश नै गरेका छैनन् । स्थानीय तहले बैशाख मसान्तभित्र बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्ने हो । ‘लडडाउनका कारण बस्तीमा जाने सम्भव छैन’, खजुरा गाउँपालिकाका योजना अधिकृत पौडेलले भने, ‘त्यसैले प्रक्रियालाई छोट्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’ उनले चालु आ.व.मा विकासका काम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पूरा नहुने देखिएकाले सोही योजनालाई आगामी आ.व.का लागि वडास्तरबाट प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने बताए । ‘सामाजिक दुरी कायम गरेर विकासका केही काम अघि बढाउने सोंचेका थियौं, तर बर्षाका कारण फिल्डमा काम सोंचे जसरी गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।
कोहलपुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीय बजेटका चरणहरु अवरुद्ध रहेको बताएका छन् । ‘कसरी आगामी बर्षका लागि बजेट बनाउने हो भन्ने अलमल लकडाउनले पारेको छ’, उनले भने, ‘बजेट सिलिङ्ग प्राप्त नहुँदा बजेटका काम अघि बढ्न नसकेको हो ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख आगामी आ.व.का लागि बजेट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अनौपचारिक रुपमा छलफल सुरु भएको बताउँछिन् । ‘चालु आ.व.मा अनुमान गरेजति राजश्व संकलन नहुने निश्चित भयो’, उनले भनिन्, ‘त्यसले गर्दा चालु आ.व.का योजनाहरु अब पूरा गर्न सकिंदैन ।’
नेपालगन्ज नगर उपप्रमुख थापाले कोभिड विरुद्ध जनचेतना, उपचार र राहतको व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुँदा अन्य कुरामा केन्द्रित हुन नपाएको बताइन् । ‘नेपालगन्जमै संक्रमण देखिएपछि पहिलो प्राथमिकता यसलाई फैलन नदिन नियन्त्रण र उपचारका कदममा उपमहानगर केन्द्रित हुनुपर्यो’ उनले भनिन् ।
नगरपालिका संघका प्रदेश सहसंयोजक रहेकी उपप्रमुख थापाले स्थानीय तहले अघिल्ला बर्षका प्रक्रियाहरु पूरा गरेर बजेट बनाउन सम्भव नरहेकाले नयाँ ढंगले बजेट बनाउने तर्फ सोंच्नुपर्ने बताउँछिन् । ‘चैत्र देखि स्थानीय निकायको विकास ठप्प प्रायः छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले आगामी आ.व.का लागि पुरानै अधुरा योजनाले प्राथमिकता पाउनेछन् ।’
स्थानीय निकाय गाविस, नगरपालिका र जिविस हुँदा १४ चरणको प्रकृयाबाट योजना छनोट गर्दै आएको थियो । बस्ती, वडा, गाउँ, इलाका हुँदै जिल्ला भएर केन्द्रमा आइपुग्दा १४ चरण पार हुन्थ्यो । तर स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट बनाउनुभन्दा अघि योजना छनोट गर्नुपर्छ । योजना छनौटका लागि ७ चरणका प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ ।
पहिलो चरणमा बजेट पूर्व गर्नुपर्ने तयारी छ । पुष मसान्तभित्रै आयव्ययको प्रक्षेपण गरी चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण, तेस्रोमा वस्तीहरुका योजना छनोट, चौथो चरणमा वडा तहमा योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण रहेको छ ।
पाँचौ चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छैटौँमा गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र अन्तिम चरणमा गाउँ वा नगरसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति रहेको छ । लकडाउनका कारण बस्ती स्तरबाट छलफल गरी बजेट बनाउन कठिन रहेकाले आगामी आ.व.को बजेटमा टोल र बस्तीमा छलफल भई सिफारिस हुने योजनाहरु प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ ।
