वसन्त गौतम

२००८ सालमा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयले नेपालमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गराएको
थियो । त्यहि दिनको सम्झनामा प्रत्येक बर्ष बैशाख २६ का दिन कानून दिवस मनाउने गरिन्छ । यस उपलक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिका र ब्यवस्थापिकाका प्रमुख एवं अन्य बिशिष्ट अतिथिहरुलाई आमन्त्रण गरेर शुभकामना आदान प्रदान गरेर दिवस मनाउने परम्परा बसाएको छ ।

न्यायालय कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त भएको दिनको सम्झनामा कानून दिवस मनाउने गरिन्छ । शक्ति पृथकिकरणको शिद्धान्तलाई अंगिकार गर्दै प्रधान न्यायालयलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथी लगाईएको महाअभियोग र महाअभियोग यथास्थानमा राख्नु भनि सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशले न्यायपालिका र कार्यपालिका बिचको दुरी बढेको र शक्तिपृथकिरणको शिद्धान्त बिपरित एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको सवालले प्राथमिकता पाएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा बचाई राख्न कानून दिवसले बिशेष महत्व राख्दछ ।

६५ औँ राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाईरहदा यस वर्ष न्यायलय प्रमुख माथीको महाअभियोग प्रस्तावले स्वतन्त्र न्यायपालिकाका सवालमा बिभिन्न टिका टिप्पणी उठ्ने गरेका छन् । न्यायिक छानविन बिना हचुवाको भरमा प्रधानन्यायाधीश माथी महाअभियोग नलगाउने अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यता बिपरित लगाइएको महाअभियोगको बिरुद्धका यूएन एजेन्सी, आईसिजे र हुमनराईट वाच लगायतका मानव अधिकारवादी संघ सस्थाहरुले गंभिर चासो ब्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको ईतिहासमै प्रथम पटक स्वतन्त्र न्यापालिकाकी पहिलो महिला नेतृ एवं प्रधानन्याधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरिएको छ । २४९ सभासदहरुको हस्ताक्षर सहितको यो अभियोगमा प्रधानन्याधीश माथी ९ वटा अभियोग लगाईएको छ । यस अर्थमा महाअभियोग लाग्ने वित्तिकै प्रधानन्यायधीश स्वत निलम्बीत हुनुभएको अनि न्यायालय को मुख्य पद खाली रहेको जटिल अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली न्यायलयय भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको निर्णय अनुरुप केही स्थिर भएको छ ।

महाअभियोग यथास्थानमा राख्दै प्रधानन्याधिश लाई काममा फर्काउने सर्वोच्चको आदेशलाई कतिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा साकार भएको मानेका छन् भने कतिले संसदको बिशेषाधिकार हनन भएको मानेका छन् । जे होस् न्यायपालिकाको यो बिषम धरातलमा कानून दिवस मनाइएको छ । कानूनको सर्वोच्चतामा जोड दिईएको कुरालाई सकारत्मक नै मान्नु पर्दछ ।

संबैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलकमा कानून भन्दा माथी कोही पनि हुदैन । सबैले कानून अनुसार चल्नु पर्ने हुन्छ । हुन त नेपालको संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रतामा बेला बेलामा प्रश्न खडा हुँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको समयमा समेत एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख भएको इतिहास छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यपालिका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्न उब्जिएको थियो ।

खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला संवैधानिक बाधा अड्काऊ फुकाउ भन्दै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा २०६९ फागुन ३० गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । २०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्दा अन्योलग्रस्त बनेको राजनीतिसँगै रेग्मीको उक्त नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा समेत अर्को नयाँ अन्यौलता पैदा गरेको थियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित यसरी एउटै व्यक्ति दुई प्रमुख अंगको प्रमुख भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले त्यसको बिरोध जनाएको थियो ।

इतिहासको पाना कोट्याँउदै जाँदा २००७ सालसम्म कार्यपालीका, न्यायपालिका अनि ब्यबस्थापिका तिनै अगंहरु राणा शाषकका हातमा रहेकामा फाल्गुन ७ को क्रान्ती सफल भएपछी बैशाख २६ गते २००८ सालमा पहिलो पटक केन्द्रिय न्यायालय स्थापना गरेर नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पाएको दिन हो, कानुन दिवस ।

बिस्तारै वि सं २००९ मा प्रथम र एतिहासिक न्यायालय ऐन २००८ जारी भयो । उक्त ऐनले प्रधान न्यायालयबाट गरिने फैसला आदेशहरु अकाट्य र अन्तिम हुने कानुनी ब्यवस्था गरेको थियो । यो नै आजको दिनसम्म आईपुगेको नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रस्थान विन्दु थियो । यस दिनलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको जग बसेको दिनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । कानुन दिवसका माध्यमबाट अन्यायमा परेका जनसर्वसाधारणको न्यायिक पहुँचको सुनिश्चितता र न्यायलय प्रतिको सम्मान अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ ।

यस दिवसका दिन तिनै तहका अदालतहरु जिल्ला, उच्च पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा विदा हुने गर्दछ । प्रजातान्त्रीक अभ्यासमा राज्य चलाउन मुख्य तिनवटा अंगहरु ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यापालिका हुन, न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नु र विधीको शाषन स्थापित गर्नु हो । यसका लागी न्यायालय स्वतन्त्र सक्षम र निर्भिक हुनु पर्दछ ।

नेपालको न्यायालय भारदारी सभाको चंगुलबाट मुक्त भएको दिनको सम्झानामा मनाउने कानून दिवस औपचारिकतामा सिमित गरिनु हुदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको कुरा उठीहरेको अहिलेको अवस्थामा शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्तको ब्यवहारिक कार्यान्वयनमा के के चुनौतीहरु छन् ? अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र कसरी शिर उच्चो राख्ने गरिनु पर्दछ ?

न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट कसरी मुक्त राख्ने सवैले संबैधािनक सर्वोच्चतालाई परिपालना गर्दै कानून अनुसार सबै चल्ने परिपाटीको बिकाश गर्न को, कसले के कस्तो भुमिका खेल्नु पर्दछ ? भन्ने जस्ता बिषयमा गहन छलफल गरि अगाडी बढ्न सकेको खण्डमा कानून दिवसको सार्थकता अझै बढेर जानेछ ।

राजनीतिबाट अलग राख्नु नेपाली न्यायालयको आजको आवश्यकता हो । हजुरवुवाको पालाको दर्ता भएको मुद्दा नातीले पनि खेपीउनु पर्ने अवस्था अव अन्त्य गरिनु पर्दछ । न्यायका लागी घरखेत वेचेर अदालती कारवाहीको पैसो तिर्नपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरि एउटा गरिवले पनि न्यायमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने अवस्थाको सृजना गरिनु पर्दछ । दुःखदायी कुराहरु निमुखाहरुले न्याय नपाएका अनि टाठाबाठाले बांगो बनाएका मुद्दा र निर्णयहरुसँग छ । सबै कालो कोट भित्रका सेता भावनाहरु पारदर्शी होउन ।

कानुनका लामा अनि समान हातहरु सबैको शिरउपर पुगुन, न्यायमा किनवेच नहोस् । शक्तिपृथकिकरणको शिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका र न्यायपालिका नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार सबैले आ आफ्नो परिधिमा रहेर काम होस । कानूनको सवोच्चता सबैले स्वीकार गरि सबैले कानून अनुसार चल्ने वातावरणको सृजना होस । संबैधानिक सर्वोच्चताले नै देशको गरिमा बढाउछ ।

कानूनको पालना सबैमा गरेमा मात्रै देशमा कानूनी शासनको स्थापना भई मानव अधिकार संरक्षणमा मद्धत पुग्न सक्दछ । कानुन दिवसको सन्दर्भमा सबैमा शुभकामना । (लेखक अधिवक्ता हुन ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया