सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा जग्गाको भाडादरमा उल्लेखनीय कमी आएपछि उद्योगीहरूको आकर्षण तीव्र रूपमा बढेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनादेखि लागू हुने गरी प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँ रहेको भाडादर घटाएर ५ रुपैयाँ कायम गरेको हो।
यस निर्णयपछि उद्योग सञ्चालन अनुमति लिन आउनेहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।
सेजका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर पप्पु गिरीका अनुसार भाडादर ७५ प्रतिशतले घटेपछि उद्योगीहरूको चासो ह्वात्तै बढेको छ। उनले भने, “अहिले उद्योगीहरू निकै उत्साहित छन्। भाडा घटेपछि अनुमति लिन आउनेको संख्या बढेको छ, तर उपलब्ध गराउन सक्ने जग्गा भने छैन। सबै जग्गा भाडामा गइसकेको छ।”
सिमरा सेजको ‘ए ब्लक’ मा १०५ वटा प्लट रहेका छन्, जसको क्षेत्रफल प्रतिब्लक १७ कट्ठादेखि १ बिघासम्म छ। कुल ३४३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये बाँकी भागमा उद्योग मन्त्रालयले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा कार्यालय, बैंक, बीमा, भन्सार र सभाहल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको छ।
हाल ‘ए ब्लक’ मा ६ वटा उद्योग विगत ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा छन् भने १२ वटा उद्योग निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। थप १३ वटा उद्योगले अनुमति लिई सम्झौता प्रक्रियामा रहेका छन्।
सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगीहरूले सम्झौताअघि ६ महिनाको भाडा अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने तथा १ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ। साथै, अनुमति प्राप्त गरेको १ वर्षभित्र संरचना निर्माण नगरेमा सम्झौता स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था छ।
सिमरा सेजमा भारत, चीन र कोरियाका लगानीकर्ताहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। यहाँ पशुपति सेरामिक्स, लक्ष्मी ग्रेनाइट, बालाजी म्यानुफ्याक्चरिङ, नेपाल एग्रो टुल, ब्रिलिया सु प्रालि र बायो कम्प नेपाल प्रालि लगायतका उद्योग सञ्चालनमा छन्।
यीमध्ये बालाजी म्यानुफ्याक्चरिङ र नेपाल एग्रो टुलले मात्र उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म यी दुई उद्योगले करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको उत्पादन भारत निर्यात गरेको सेज प्रशासनले जनाएको छ।
हाल सेजमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। सेज पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि १० देखि १५ हजारसम्म रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पशुपति सेरामिक्सका सञ्चालक तुलसी रौनियारले भाडादर घट्नु उद्योगीहरूका लागि सकारात्मक भएको बताए। सो उद्योगले करिब ९ बिघा (८ प्लट) क्षेत्रफलमा टायल उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ र यसअघि वार्षिक ७२ लाख रुपैयाँ (३ वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुटसहित) भाडा तिर्दै आएको थियो।
रौनियारका अनुसार हालको प्रमुख चुनौती भनेको विद्युत् आपूर्ति हो। “विद्युत् नियमित नहुँदा मासिक करिब १५ लाख रुपैयाँ डिजेलमा खर्च गर्नुपरेको छ,” उनले भने। साथै, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा सेजभित्र र बाहिरका उद्योगबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार छुट, निर्यातमा भ्याट छुट, विद्युत् महसुलमा १० प्रतिशत छुट तथा बैंक, बीमा र भन्सार सेवा सेजभित्रै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती सुविधाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योगीहरूको गुनासो छ।
हाल सेजभित्र सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन तथा अनुमति प्रक्रियामा रहेका उद्योगमध्ये टायल उद्योगको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको छ। पछिल्लो समय नयाँ टायल उद्योगलाई अनुमति दिइनु र भारतबाट कम मूल्याङ्कनमा टायल आयात हुनुका कारण स्वदेशी उद्योगहरू संकटमा पर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
