विश्वमा समानुपातिक वा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै अपनाइएका सबै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन ।
सबै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको प्रतिशतमा पनि एकरूपता छैन । उदाहरणका लागि डेनमार्कमा यो दर दुई प्रतिशत मात्रै छ भने टर्कीमा १० प्रतिशत छ । लिचेस्टाइनमा आठ प्रतिशत छ । पहिले पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड रहेको रसियामा सन् २००७ मा वृद्धि गरेर सात पुगेको छ । इजरायलमा सन् १९९२ अघि थ्रेसहोल्ड दर एक प्रतिशत रहेकोमा सन् १९९२ देखि २००३ सम्म १ दशमलव ५ प्रतिशत, सन् २०१४ को मार्चसम्म २ प्रतिशत र अहिले ३ दशमलव २५ प्रतिशत छ । कुनै कुनै मुलुकमा थ्रेसहोल्डको दर घटाइएको पनि पाइन्छ ।
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेका केही मुलुकमा एकल पार्टी, दुई पार्टी गठबन्धन र बहुपार्टी गठबन्धनका लागि बेग्लाबेग्लै दर निर्धारण गरिएको पनि पाइन्छ । जस्तो, हङ्गेरीको थ्रेसहोल्ड दर पाँच प्रतिशत छ । तर, त्यहाँ दुई पार्टीको गठबन्धनको स्थितिमा त्यो दर १० र बहुपार्टीको गठबन्धनमा स्थितिमा १५ प्रतिशत तय गरिएको छ ।
केही मुलुकले निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लास्तरमा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था पनि लागू गरेका छन् । जस्तो, स्पेनमा ।
जर्जियामा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर पाँच प्रतिशत छ । तर क्षेत्रीय निर्वाचनका लागि सो दर सात प्रतिशत राखिएको छ । स्वीडेनमा राष्ट्रिय स्तरमा चार प्रतिशत र निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा १२ प्रतिशत दर निर्धारण गरिएको छ ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले दलहरू मर्ज हुन थालेकाले सुरुमै सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
केही मुलुकमा अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । जस्तो, जर्मनीमा राष्ट्रिय थ्रेसहोल्ड दर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यहीं प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ तीन स्थानमा विजय हासिल गरेको पार्टी थ्रेसहोल्डको सीमाबाट मुक्त हुन पाइने ब्यबस्था छ । टर्कीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका हकमा थ्रेसहोल्डको सीमा लागू हुँदैन भने केही मुलुकले अल्पसंख्यक जनजातिका लागि थ्रेसहोल्डको सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ ।
प्रस्तुत विश्लेषणको निष्कर्ष के हो भने मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकता पहिचानगरी थ्रेसहोल्ड दर निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसमा भूगोल, जनसंख्या, भाषा, अर्थतन्त्र आदिले प्रभाव पारेको हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र पूनस्र्थापनापछि राजनीतिक दलहरु धेरै गठन भए । अझ सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रयोजनको लागि र जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायमा दलिय भागवण्डाको लागि दलहरुको संख्यामा वृद्धि हुन गयो । राजनीतिक परिवर्तनसंगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले साना साना दलहरुले अकल्पनीय फल प्राप्त गर्न थालेपछि त झन संख्या वृद्धि हुने अनुपात दोब्बरले हुन गयो ।
नेपाली राजनीतिमा यसलाई ब्यबस्थापन गर्न चुनौतिहरु तेर्सिन थालेपछि निर्वाचनमा न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) कायम गर्ने बहस चल्न थाल्यो । बहसलाई साना राजनीतिक दलहरुले निस्तेज पार्न अनेकौ बहाना खोजे सफल हुन सकेन् । लामो बहस र विवादपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोक्नेगरी अहिले कानुन टुंगो लागेको अवस्था हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कुल सदरको ३ प्रतिशत मत र प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जित्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधानसहितको विधेयक संसद्बाट पारित भएको हो ।
संसद्को यो निर्णय सकारात्मक छ, किनकी यसको असर दिनानुदिन दलहरू मर्ज हुनुले देखाएको छ ।
थ्रेस होल्डका कारण अब देशमा बढीमा ८ देखि १० दलमात्रै अस्थित्वमा रहने संकेत देखिएको छ । अझ समानुपातिकतर्फको सीट संख्या घटेको आधारमा हिसाब गर्ने हो भने लगभग ५ देखि ८ दलको मात्रै अस्तित्व संसदमा रहन सक्छ । यस व्यवस्थाले संसदमा देखिने गरेका विकृति न्यूनीकरण गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने अपेक्षा सहित जनता उत्साहित भएका छन् ।
विचारणीय कुरा त योपनि छ, गएको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३३५ समानुपातिक सीटहरु थिए । त्यसबेला एकजना सांसद पाउन करिब २१ हजार बढी मत ल्याउँदा व्यवस्था थियो । तर, अब प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकको सीट घटाएर ११० मात्रै कायम गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि २४० को सट्टा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने यस्तो अवस्थामा थ्रेसहोल्ड नै नराख्दा पनि लगभग एक लाख मत नल्याउने दलले एउटै सांसद नपाउन सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
अर्को कुरा जथाभावी राजनीतिक दल गठन गर्नाले राजनीतिक अस्थिरता वा सत्ता समीकरणमा लेनदेन गरिरहनेजस्ता विकृति बढेपछि निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको माग उठ्दै आएको थियो । निर्वाचन आयोगले पनि डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधानसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने बेला भने थ्रेसहोल्डको विषयलाई हटाइएको थियो । तर राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत र प्रत्यक्षमा एक सिटको न्यूनतम सीमा राख्ने प्रस्तावमा सहमति जुटायो जुन सराहनीय छ । उपसमितिको प्रस्तावलाई पारित गर्दै समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्यो अन्तः ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने प्राबधानले बैधानिकता पायो ।
थ्रेसहोल्ड नभएको अवस्थामा धेरै दल भएर सत्ता समीकरणको अस्वस्थ जोडघटाउ चलिरहँदा सरकार नै अस्थिर हुने दिनको अन्त्य भएको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने एउटा उपाय थ्रेसहोल्ड नै हो । यसले राजनीतिक संस्कारको बिकासमा सहयोग पुग्ने छ ।
विधेयकको राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन रोके पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सीट पनि नजितेका दललाई समानुपातिकबाट सांसद पाउन भने रोकिसकेको छैन । तर, ३ प्रतिशत मत नपाउने वा प्रत्यक्ष नजित्ने दलका सांसदको हैसियत स्वतन्त्रको हुनेछ । उनीहरु दलीय हैसियतमा नहुने र दलले पाउने सुविधा पनि पाउने व्यवस्थालाई कटौती गरेको छ ।
यति धेरै व्यवस्थाको उद्देश्य अब राजनीति स्थिर होला र देश आर्थिक उन्नति तर्फ अगाडी बढ्ला भन्ने नै हो ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । यो अनुमानलाई साकार बनाउन देशमा आवधिक निर्बाचन र स्थिर सरकार पहिलो सूचक हो । अब तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डले दलहरू मर्ज भइ स्थिर सरकार र आर्थिक प्रगतिको पाटो मजबुत हुँदैछ भन्नेमा जनता ढुक्क भएका छन् ।
(मल्ल जिल्ला समन्वय समिति बाँकेमा कार्यरत छन् )
