दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएपछि देशभर आमजनतामा फैलिएको आशा, उत्साह र उमंगलाई जति दिन तिथि नजिकिंदै छ त्यति क्षयीकरण गर्ने काम सरकार र त्यससग जोडिएका दलहरुबाट भैरहेको छ ।
निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन आइपुग्दा सम्मका अन्योलता यहासम्म बढे कि निर्वाचनको सुरक्षा कमाण्ड लिने गृहमन्त्रीले राजिनामा दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश माथि हठात् महाअभियोग लगाइएको छ । देशलाई पुरै नकारात्मक रुपले तरंगित बनाउने हरकत सत्तारुढ दलबाट भएको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ ।
नेपाली राजनीतिमा विवेकहीन निर्णयबाट गरिएका हठात् हरकतहरुको पछिल्लो दृश्य नौलो होइन । तर, दुई चरणमै भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ र देशमा स्थायित्वसगै समृद्धिको थिति बस्छ भनेर आशा गरिरहेकाहरुलाई निराशाको अवस्था पैदा गराउनु किन्चित पनि राम्रो होइन । व्यक्तिगत, जातिगत, पारिवारिक हु“दै दलीय स्वार्थको साघुरो घेरामा बाधिएको नेपाली राजनीतिले राष्ट्रियता र अखण्डतालाई नै धरापमा पार्नेगरी पनि त्यसखालका निर्णयहरु हुदै आएका छन् । त्यस्ता गलत निर्णय विरुद्ध जहिले पनि नेपाली नागरिकबाट भएका खबरदारी महत्वपूर्ण छन् । दलहरुले त्यसबाट अझै चेतेका रहेनछन् ।
संसद्ले प्रधानन्यायाधीश महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र छिनोफानो लगाउने अधिकार राख्छ । अधिकारको प्रयोग कहा, कहिले र कसरी गर्ने भन्ने कुराको हेक्का पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो ।
दुई दशकपछिको जनता जगाउने महाअभियानको मुखमा महाअभियोगको नौटंकी गरेर नेपाली राजनीतिको रजतपटमा देखाइएको दृश्यबाट कसैलाई पछुतो नहुने निकास दिन सबै सम्बद्धहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ नै ।
आम जनतापनि खबरदारी गर्ने र सकारात्मक निकास दिन खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट विचलित हुनु हुदैन ।
(दैनिक नेपालगन्जको सम्पादकीय)
