नेपालमा जेन–जी उमेर समूहले कमाउने आम्दानीको तुलनामा बढी खर्च गर्ने गरेको तथ्य सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। तर, २७ वर्ष कटेपछि मात्र बचतमा जाने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट (NTA) प्रतिवेदनअनुसार उमेरगत विश्लेषण गर्दा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहमा आम्दानी खर्चभन्दा बढी रहेको पाइन्छ। यस उमेर समूहमा श्रमबाट प्राप्त आय उपभोगभन्दा बढी भएकाले यो अवधि जीवनचक्र बचतको चरणमा पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा १५–६४ वर्षको काम गर्न सक्ने उमेर समूहमा पर्छ। तर, NTA विश्लेषणले श्रम आम्दानी र उपभोगबीच ठूलो असन्तुलन देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार बालबालिका, युवा तथा वृद्ध उमेर समूहमा उपभोग श्रम आम्दानीभन्दा बढी हुने भएकाले यी समूहहरू जीवनचक्र घाटामा रहेका छन्। विशेषगरी वृद्ध उमेरमा आम्दानीको तुलनामा खर्च सबैभन्दा बढी देखिएको छ।
कम उमेर समूहमा मात्र आम्दानी खर्चभन्दा कम भए पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा खर्च आम्दानीभन्दा बढी भएकाले मुलुकको कुल उपभोग कुल आम्दानीभन्दा माथि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ लाई आधार मानेर गरेको गणनाअनुसार एक वर्षमा मात्र १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवनचक्र अभाव (Life Cycle Deficit) रहेको देखिएको छ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार नेपालमा शिक्षामा निजी खर्च अत्यधिक छ भने सार्वजनिक खर्च न्यून छ। सार्वजनिक र निजी उपभोगको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने सबै उमेर समूहमा सार्वजनिक उपभोग निजी उपभोगभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षामा सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जन्मदेखि २६ वर्षसम्मको उमेर समूहमा श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ। २७ देखि ४६ वर्षसम्म आम्दानी खर्चभन्दा बढी रहन्छ भने ४७ वर्षपछि पुनः खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुन थाल्छ।
यस तथ्यले नेपालमा व्यक्तिको जीवनचक्रमध्ये करिब २० वर्षमात्र औसत रूपमा नाफामा रहने र बाँकी अवधिमा घाटामा रहने अवस्था देखाएको छ। घाटा हुने अवधिमा उपभोग सम्पत्ति पुनर्वितरण, पारिवारिक सहयोग वा सार्वजनिक हस्तान्तरण (जस्तै सामाजिक सुरक्षा) मार्फत पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा युवा बेरोजगारी दर १२.७ प्रतिशत पुगेको छ। साथै, श्रम बजार सहभागिता दर पनि कमजोर भई ३८.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
जनसांख्यिक अवसरको प्रभावकारी उपयोग गर्न रोजगारी सिर्जना, सिप विकास र उत्पादक रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव कार्यालयले दिएको छ।
NTA प्रतिवेदनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा दीर्घकालीन वित्तीय दिगोपनसम्बन्धी नीति निर्माणमा तथ्यमा आधारित मार्गदर्शन प्रदान गर्ने कार्यालयको भनाइ छ। आगामी दिनमा सम्पत्तिमा आधारित पुनर्वितरण तथा सार्वजनिक–निजी हस्तान्तरणको विस्तृत विश्लेषण गर्ने लक्ष्यसमेत राखिएको छ। यो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको हो।
प्रतिव्यक्ति श्रम आम्दानी ८७ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ
आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा प्रतिव्यक्ति कुल श्रम आम्दानी औसतमा ८७ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ मात्र रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कुल श्रम आम्दानीमध्ये ६९ प्रतिशत तलब तथा ज्यालाबाट प्राप्त भएको छ भने ३१ प्रतिशत स्वरोजगारबाट आएको छ। उमेर समूह अनुसार हेर्दा २५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहमा तलब तथा ज्यालाको हिस्सा सबैभन्दा बढी (७१ प्रतिशत) रहेको छ भने त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहमा यो हिस्सा घटेर ३५ प्रतिशतमा सीमित छ।
समग्रमा श्रम आम्दानी र उपभोगबीच ठूलो अन्तर देखिनुमा बेरोजगारी प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। पर्याप्त रोजगारी नहुनु, न्यून तलब र स्वरोजगारबाट सीमित आम्दानी हुने अवस्थाले आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ।
काम गर्न सक्ने उमेर समूहको जनसंख्या ठूलो रहेकाले यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट भनेको के हो ?
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेसनल ट्रान्स्फर एकाउन्ट विभिन्न उमेर समूहबीच हुने आर्थिक प्रवाह बुझ्न विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त विधि हो।
यस विधिले उमेर अनुसार आय, उपभोग, बचत तथा स्रोतहरूको वितरण र तिनबीचको सम्बन्धको विश्लेषण गर्छ। यसमार्फत एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आर्थिक साधन कसरी स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार नेपालमा २०४९ सालदेखि २१०४ सालसम्म ५५ वर्षको जनसांख्यिक अवसरकाल रहने अनुमान छ। यसमध्ये ३२ वर्ष बितिसकेको र अब २३ वर्ष मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपाल २०४८–२०५८ को अवधिमै जनसांख्यिक लाभांशको चरणमा प्रवेश गरेको हो, जुन करिब ५० वर्षसम्म रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही आधारमा २०७८ सालमा काम गर्न योग्य उमेर समूह ६५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको देखिन्छ।
कार्यालयले यो प्रतिवेदन जनसांख्यिक अवसरको अनुमान, जनसंख्या नीति मार्गदर्शन तथा आर्थिक दिगोपनको मूल्यांकनमा उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यस प्रतिवेदनका लागि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०, नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सन्तुलन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जनगणना २०७८, श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ लगायत विभिन्न स्रोतबाट तथ्यांक संकलन गरी विश्लेषण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
