Thursday, May 14, 2026
घर ब्लग पृष्ठ 130

पौने ३ करोडको अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ

 पौने ३ करोडको अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा एक युवक पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका-५ का ३० वर्षीय किपेश महर्जन छन् । उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।

बेटिङ वेभसाइडका एप्लिकेशनहरुमा डिभाइस इन्सटल गरी उनले अनलाइन जुवा खेलाउँदै आएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता काजिकुमार आचार्यले बताए ।

अनलाइन जुवा खेलाउन प्रयोग भएका ४ थान मोबाइलसहित उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनले २ करोड ७२ लाख ९० हजार २५० रुपैयाँ बराबरको जुवा लेखाइसकेको प्रहरीको दाबी छ ।पक्राउ परेका महर्जनलाईलाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

बडहडी खोला उत्खननमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

 धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित बडहडी खोला उत्खननमा अनियमितता भएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले बडहडी खोलामा अनधिकृत उत्खनन गरी ठेकेदारले अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाका अनुसार बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले लगाएको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणको पाँच गुणा बढी गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेको छानबिन समितिले पत्ता लगाएको छ ।

‘छानबिन समितिले बुझाएको नापजाँचसहितको प्रतिवेदनमा सम्झौता विपरीत पाँच गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको पाइएको छ । अब जिल्ला समन्वय समितिमा बैठक बसेर के कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय हुन्छ’, प्रजिअ कडरियाले भने ।

यो विषयमा छलफल गर्न जिल्ला समन्वय समितिमा मंगलबार बैठक हुनेछ । बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले ६ फागुनमा महोत्तरी बर्दिबासको पञ्चधुरा सप्लायर्सलाई १४ हजार ४४५ घटमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि २७ लाख ९ हजार १०३ रुपैयाँमा बडहडी खोला ठेक्का दिएको हो ।

ठेक्का सम्झौता अनुसार ठेकेदारले १५ जेठ २०८१ सम्म गरी १४ हजार ४४५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने थियो । यो लगायत गाउँपलिका कार्यालय र पञ्चधुरामाई सप्लायर्सबीच भएको ३२ बुँदे सम्झौताको धेरै बुँदा पालना भएको छैन ।

ठेकेदारले जेसिभी स्काभेटर जस्ता ठूला यन्त्र प्रयोग गरी २५ फिटसम्म गहिरो खाडल बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको छ । यसले गर्दा निरशपुर, विजयपुर र चित्रपुर बस्ती बाढी र पहिरोको जोखिममा परेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् ।

सर्वसाधारणको गुनासोपछि जेठ दोस्रो साता खोलामा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कडरियाले ठेकेदारको जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेको देखेपछि कारबाही गर्न गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

तर पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले चासो नदेखाएपछि जेठ २८ गते प्रजिअ कडरियाले जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका इन्जिनियर अजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

जसमा बटेश्वर गाउँपालिका र हुलाकी सडक निर्देशनालयका इन्जिनियर सदस्य छन् । सो समितिलाई खोलामा भएको उत्खननको नापजाँच गरी सातदिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।

यद्यपि समितिले खोला खनेर किनारमा थुपारेको ग्राभेलको भने नापजाँच गरेको छैन । खोला किनारमा थुपारेको ग्राभेलको विषयमा छलफल गरिने कडरियाले बताए ।

प्रजिअ कडरियाले ठेक्का प्रक्रिया र उत्खननमा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने पुल बनेन

 सिमकोटको खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ खार्पुदोभान र दोजाम कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज (पुल) नबन्दा जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग पूर्ण रूपमा जोडिन सकेको छैन ।

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि खार्पुनाथ गाउँपालिकास्थित दोजाम कर्णाली नदीमाथि पुल नहुँदा सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन नसकेको हो ।

पुलको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीले एक वर्षदेखि निर्माण गर्न नसक्दा सिमकोटलाई सडक सञ्चालसँग जोडिएको छैन भने उक्त मार्ग भएर यात्रा गर्ने सवारीसाधन र स्थानीयलाई सास्ती हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको मुलुकको एकमात्र जिल्ला हुम्ला हो ।

हिउँदयाममा पानी कम हुँदा कर्णाली नदी पार गरेर ट्रयाक्टर, स्काभेटर, डोजर, बोलेरोलगायत सवारी जोखिम मोलेर वारपार गर्छन् भने वर्षायाममा पानीको बहाव बढ्दा बन्द हुने गरेको छ ।

दोजाम कर्णाली नदीमाथि पुल नबन्दा सडकसँग अझै जोडिन नसकेको स्थानीय पूर्ण भण्डारीले बताए । सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नलाई सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीले अग्रसरता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पक्की पुल निर्माण सुरु भएको एक वर्ष हुँदा पनि निर्माण कम्पनीले ढिला गरेकाले सडकसँग जोडिन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।

पुल नबनेपछि खोला तार्दै स्थानीय

कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने खार्पुदोभानमा पुल नबन्दा यस क्षेत्रका नागरिकले सामान खोला तार्ने काम गरी मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

खार्पुनाथ–५ मा पर्ने खार्पु र दोभान कर्णाली नदीमा बेलिब्रिज निर्माण नहुँदा करिडोरको बाटो भएर ढुवानी भएका सामान यहाँ रहेको झोलुङे्ग पुल तार्ने काम गरी यस क्षेत्रका नागरिकले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका हुन् ।

सुर्खेत, नेपालगञ्जबाट मालवाहक ट्रकले झोलुङ्गे पुल खार्पुदोभान पारिपट्टिसम्म विभिन्न विकास निर्माण, दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउने गरिन्छ । सवारी गुड्ने पक्की बेलिब्रिज नबन्दा छिप्रा, माजा, नल्ला, याङ्चु, खर्पेलगाउँलगायत आसपासका महिलाले पुलबाट ढुवानी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

पारिबाट ल्याइएका सामान ढुवानी गरेबापत एकजना महिलाले दैनिक रु एक हजार पाँच सयसम्म कमाउने गरेको खार्पुनाथ–४ छिप्रागाउँका महिला बताउँछन् । उनीहरु बिहान ९ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म भारी बोक्ने काम गर्दछन् ।

दैनिक रु एक हजार पाँच सयसम्म कमाई हुँदा घर खर्च सहजै निस्कने गरेको बाँचु दमाईंले बताए । उनले भने, ‘घरमा नुन, तेल, बेसार, साबुनदेखि लिएर बालबालिकाको कापीकलम किन्नसमेत आजकल सहज भएको छ ।’ आफूमात्रै नभएर गाउँका अरू महिला पनि काममा खटिएर राम्रो आम्दानी गर्ने गरेका उनले बताए ।

यो वर्ष पानी नपरेर खडेरी पर्दा यस क्षेत्रका किसानलाई के खाने भन्ने चिन्ता भएका बेला भारी बोक्ने काम पनि रोजगारीजस्तै भएको बाँचुले बताए । ‘हिउँदमा हिउँ नपर्दा जेठासी बाली राम्रो भएन, उवाँ, गहुँ र जौ खेतमै सुके, असारमा पानी पर्ने समय पानी नपर्दा थप समस्या निम्तिएको छ’, उनले भने ।

खडेरीको चिन्तामा किसान

तीन वर्षयतादेखि जिल्लामा हिउँदमा हिमपात नहुँदा र वर्षामा पानी नपर्दा समस्या बनाएको खापुनाथ–५ ताक्लाका ६२ वर्षीय कन्न कामीले बताए । बर्सेनि हिउँदमा हिउँ नपर्दा, वर्षामा पानी नपर्दा खेतीपातीको भरमा जीविकोर्पाजन गर्दै आएका किसानलाई हातमुख जोड्न समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

कामीले भने, ‘जेठासी बाली छरेका खेतमा पानी नपर्दा खेत सुकेका छन् । अब कात्तिके बाली कसरी लगाउने भनेर चिन्ताले छोएको छ । सिँचाइ गरुँ भने खेत नजिक भएका तीन पानीका मुहानमध्ये एक मुहानबाट पानी आउँछ अरू मुहान सुकेका छन् ।’

असारमा पानी नपरे समस्या हुने उहाँको गुनासो छ । साउन पानी पर्दा बाढी पहिरो गएर झन् क्षति बनाएर अर्को समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचारमा ठूलाहरुकै संलग्नता

आइतबार अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । यो नेपालको इतिहासमा कर्मचारी प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवमाथि पहिलोपटक लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा हो ।

एक पूर्वसचिव यसलाई निजामती सेवा प्रशासनको सबभन्दा ठूलो ‘दाग’ भन्छन् । किनकी विगतमा मुख्यसचिवहरु भूमिका र उनीहहरुको पृष्ठभूमिमाथि विवादहरु हुने गरेपनि मुद्दा नै लागेको भने थिएन । यतिसम्म कि पूर्वमुख्य सचिवहरुमाथि भ्रष्टचारको अभियोग लागेको थिएन ।

एक प्रशासक भन्छन्, ‘लिच्वीकालीन अंशुबर्माको पालादेखि अहिलेसम्म प्रशासनको नेतृत्व गर्ने कसैमाथि भ्रष्टाचार अभियोग लागेको थिएन, मुख्तियारहरुलाई दरबार र राणा शासकहरुले अनेक बाहनामा कारवाही गर्दा पनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको इतिहास छैन ।’

२८ असोज २०१२ मा चन्द्रहादुर थापा पहिलो मुख्यसचिव भएका थिए । त्यसयता २५ जना मुख्यसचिव फेरिए ।

कुलशेखर शर्मा, कृष्णबम मल्ल, क्षेत्रविक्रम राणा, प्रधुम्नलाल राजभण्डारी, कृष्णबहादुर मानन्धर, भोगेन्द्रनाथ रिमाल, कर्णध्वज अधिकारी, लोकबहादुर श्रेष्ठ र दामोदरप्रसाद गौतमले पञ्चायतकालसम्म प्रशासनको नेतृत्व लिंदै मुख्यसचिव भएर काम गरे ।

मधुसुधनप्रसाद गोर्खाली, डा. इश्वरप्रसाद उपाध्याय, बलरामसिंह मल्ल, तिर्थमान शाक्य, केशवराज राजभण्डारी, विमल कोइराला र लोकमानसिंह कार्कीले दोस्रो जनआन्दोलन हुँदासम्म मुख्यसचिव पद सम्हाले । मुकुन्द शर्मा पौडेल, डा.भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा.सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदाश वैरागी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मुख्यसचिवहरु हुन् ।

उनीहरुमध्ये ३ असोज २०६२ मा मुख्यसचिव बनेका लोकमान सिंह कार्की दोस्रो जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिकामा रहेको भन्दै विवादमा परे । यसकै कारण जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले उनलाई विशेष पद सिर्जना गरेर मुख्यसचिव पदबाट हटाएको थियो, तर उनीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग थिएन ।

कार्कीलाई २५ वैशाख २०७० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएपनि उनको विवादास्पद भूमिकाका कारण ८ असोठ २०७१ मा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग प्रक्रिया नटुंगिँदै सर्वोच्च अदालतले २४ पुस २०७३ मा उनलाई अख्तियार प्रमुख हुन योग्यता नपुग्ने भन्दै पदमुक्त गरेको थियो ।

स्वच्छ छविको भनिएका लिलामणि पौडेल पनि मुख्यसचिव पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिए । २०६९ सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन गरेको निर्णयको विवादमा पौडेल मुछिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मुख्यसचिव पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेकाले उनी पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका थिए ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वले ३१ वैशाख २०६७मा गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियालाई दिने निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे पनि मुछिएका थिए ।

सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरुलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । तर अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधामन्त्रीसँगै मूख्यसचिवहरु विरुद्ध पनि मुद्दा चलेन ।

२०७२ मा तत्कालनि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक बन्न जाने निर्णय लिएपछि चर्को विवादमा परे । सरकारको मुख्यसचिव नै काज मिलाएर विकास साझेदार निकायमा जागिर खान जान लागेपछि सुवेदीको आलोचना भयो । त्यसपछि उनी राजीनामा बुझाएर हिँडेका थिए ।

मुख्यसचिव पदमा रहँदा लोकदर्शन रेग्मी र शंकरदास वैरागीले पनि विवादास्पद निर्णय गरेको र मुख्यसचिव पदमा बसेर खेलेको कमजोर भूमिकाका कारण आलोचित थिए ।

कसैका विरुद्ध पनि भ्रष्टचारको मुद्दा  भने लागेन । डा. वैकुण्ठ अर्याल भने भ्रष्टचारको मुद्दामा तानिएका छन् ।

उनी मुख्यसचिव रहँदा गरेको निर्णयका कारण नभई सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव रहँदा गरेको विवादास्पद निर्णयहरुका कारण अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने नीतिगत निर्णयसहित टेरामक्स, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का लगायतमा उनले मुख्यसचिव हुँदा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेर बयान दिनुपर्‍यो ।

त्यसमध्ये अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी मुद्दामा उनीसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । मुद्दामा अख्तियारले अर्यालविरुद्ध ३८ करोडभन्दा बढी विगोदाबी गरेको छ ।

कर्मचारी प्रशासनको ‘आइडल’ मानिने मुख्यसचिव पदको गरीमा पछिल्ला दशकमा खस्किँदै गएको थियो । मूख्य सचिव नियुक्तिमा वरिष्ठता र कार्यकुशलता हेर्ने कानुनी व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै सत्तारुढ दलहरुले आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउने अभ्यास थाले । त्यसका लागि सत्तारुढ दलहरुले बहालवाला मुख्यसचिवलाई कार्यकाल सकिनु अगाडि नै राजीनामा दिने प्रस्ताव गर्ने, अनि मुख्यसचिवहरु पनि राजदूत, सुरक्षा सल्लाहकार जस्ता पदको लोभमा सहजै पद छाडिदिने गलत अभ्यास सुरु भयो ।

यसले मुख्यसचिवमा ‘एस म्यान’हरु हावी भए भने तुलनात्मक रुपमा क्षमतावानहरु सचिवबाटै विदा हुने अवस्था आयो । डा. अर्याल स्वयम् पनि त्यसरी नै मुख्यसचिव बनेका थिए ।

तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले ६ महिना अगाडि नै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सुरक्षा सल्लाहकार पदको लोभ नगरेको भए डा. अर्यालले सचिवबाटै विदा लिन्थे ।

तर, सञ्चार मन्त्रालयमा रहँदा अर्यालसँग निकट सम्बन्ध बनाएका बिचौलिया विकल पौडलसहितको समूहको सेटिङमा अर्याल अवकाश पाउनुभन्दा भन्दा ३ दिनअघि ३२ जेठ २०८० मा मुख्यसचिव बन्न सफल भए । तिनै अर्याल मुख्यसचिवमै रहेका बेला सूचना प्रविधि ठेक्का सेटिङका योजनाकार विकल पौडेलसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा अभियुक्त बनेका छन् ।

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल यो मुद्दालाई सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको र माथिल्लो दर्जाकै व्यक्तिको सहभागितामा अत्यधिक ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् भन्ने सूचक मान्छन् । ‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माण ठूलो समय, मिहिनेत र लगानी लगायौं,’ उनले भने, ‘तर कार्यान्वयनमा अनियमितता, भ्रष्टाचारहरु विकृतिहरुले गर्दा शासन प्रणाली दूषित उन्मुख भइरहेको घटनाहरुले देखिन्छ ।’

कर्मचारी प्रशासनमा पनि नैतिकता, इमान्दारिताबोध र उत्तरदायित्व नहुँदा राजनीतिक प्रदूषित भएको अवस्थामा कर्मचारी प्रशासन पनि दूषित मार्गको उन्मुख भएको उनको भनाइ छ । ‘दायर मुद्दाहरुमा भोलि अदालतबाट नै अन्तिम फैसला होला, तर भइरहेका घटनाले यहाँ विसंगति र मिलेमतो, साँठगाँठहरु भएको कुरामा दुईमत छैन,’ दाहालले भने, ‘अमुक र विवादास्पद व्यक्तिहरु सबै दलको साझा हुने जुन अवस्था देखिएको छ, यो नै शासन व्यवस्थामा देखिएको विचलनको प्रष्ट उदाहरण हो ।’

पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्याय मुख्यसचिव नै भ्रष्टचार अभियोगमा मुछिएर निलम्बन भएको घटनाले राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारीतन्त्र पनि ‘खत्तम’ हुने बाटोमा अग्रसर भएको प्रमाण दिएको बताउँछन् । मुख्यसचिव निजामती सेवाको मूली भएको भन्दै उनले राजनीतिक यो घटनाले दुई प्रकारको सन्देशहरु दिने बताए ।

‘अदालतबाट यो मुद्दा प्रमाणित भयो भयो कर्मचरीतन्त्रमा गलत काम गर्नुअघि केही हदसम्म भएपनि डर पैदा हुनसक्छ, त्यसले सुशासन कायम गर्न सघाउँछ,’ अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त समेत रहेका उपाध्याय भन्छन्, ‘यदि मुद्दामा अख्तियार सफल भएन भने कर्मचारीतन्त्रमा विनाकारण फसिने भन्दै निर्णय नगर्ने परिपाटी झन् बढेर जाने जोखिम हुन्छ ।’ यसैकारण अख्तियारले यस्ता विषयमा पर्याप्त र गहन अनुसन्धान गरेपछि मात्रै मुद्दा दायर गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ ।

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल भने यो घटनाले निजामती प्रशासनलाई कुनै पनि सन्देश दिन्छ भन्ने मान्दैनन् । निजामतीतन्त्रभित्र गलत कामविरुद्ध लड्ने हिम्मत भएका मान्छेहरु नभएको उनको ठम्याइ छ । ‘परिबन्ध र प्रतिकूल परिस्थितिले मुद्दामा परियो त परियो, बचियो भने भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्वकै साथ पाएर थप नियुक्ति पाइन्छ भन्ने मानसिकता हाबी छ,’ उनले भने, ‘सरकारी संस्थामा बसेर दायित्व निर्वाह नगरेका र विवादमा परेका व्यक्तिले नै एकपछि अर्को पद पाइरहेकै छन् ।’

पछिल्ला नियुक्तिहरुले राजनीतिक पदहरुमा पनि पूर्वसरकारी कर्मचारीहरु नै योग्य ठहरिएर नियुक्ति भएको कयौं उदाहरण रहेको भन्दै खनालले कर्मचारीमा लोभ जाग्दा स्वभिमान नै कम भएकाले यस्ता घटनाले कुनै सन्देश दिने अवस्था नरहेको बताए ।

प्रशासनविद् दाहाल पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टीकरणतर्फ लागेको र भागबण्डाले सुशासन, जवाफेहिता, निष्पक्षता, पहरेदारीको अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सबैतिर हेर्दा बेइमानहरुको गठजोड छ, इमान्दारहरुको संगठन छैन,’ उनले अगाडि भने, ‘आजको घटना विगतदेखिकै हाम्रो नसुधारिएको कार्यशैलीकै उपज हो ।’

Source: Online khabar

साढे ५ लाखको अवैध सामान बरामद

कैलालीमा साढे पाँच लाखको अवैध सामान बरामद भ‌एको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकासहित गोदावरी नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिका क्षेत्रबाट भन्सार छलेर भित्र्याइएको अवैध सामान बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरप् नायब उपरीक्षक(डीएसपी) कबिन्द्रसिंह बोहोराले जानकारी दिए ।

बोहोराकाअनुसार धनगढीको चौराह, पुरानो भन्सार रोड, बसपार्क, जुगेडा, शहीद गेट, गोदावरी नगरपालिका-२ को रिङरोड र टीकापुर नगरपालिका-९ बालुटारबाट भन्सार छली गरेको पाँच लाख ५० हजार बराबरको अवैध सामान बरामद गरिएको हो ।

बरामद गरिएका सामानमा कपडा, खाद्य पदार्थ, चप्पल, प्रेसर कुकर, रबर, प्लाष्टिक र किरानापसल समानहरु रहेको डीएसपी बोहोराले बताए ।बरामद गरिएको सामान आवश्यक कारवाहीका लागि कैलाली भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्लाइउड उद्योगविरोधी बजेट सच्याउन माग

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वनपैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ । यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दै संघले तत्काल सच्याउन अपील गरेको हो ।


‘स्वदेशकै वनपैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चापदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले बजेटमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारणबारे सल्लाहकारसमेत रहेका संघका पूर्व अध्यक्ष चम्पालाल बोथराले दैनिक नेपालगन्जसंग भने ।


‘काठको गोलिया निकासी गर्दा पहिलो दुईसय प्रतिशतसम्म लगाइदै आएको भन्सारलाई एक्कासी घटाएर ५० प्रतिशतमा ल्याइएको छ,’ काठको गोलियामा गरिने मूल्यांकन निकै कम रहेको औल्याउँदै नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष बोथरा भन्छन्, ‘यसरी घटाइँ दिने हो भने त प्लाईभन्दा त्यही गोलिया निकासीको सम्भावना बढ्छ, प्लाई उद्योग धराशयी हुन्छन् ।’


नेपालमै खपत भइरहेको काठ गोलिया कर घटाएरै निकासी बढाउनु प्रत्यूत्पादक भएको धारणा राख्दै उद्योगपति बोथरा भन्छन्, ‘केही वर्षयता फष्टाइरहेको प्लाई उद्योग र नेपाली उत्पादनको निकासी रोक्न गरिएको यो कदमबाट सरकार पछाडी फर्किनुपर्छ ।’


सरकारले बजेटमा दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसरी जाँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने उद्योगीहरुको भनाइ छ । ‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,’ उनीहरुको भनाइ छ ।


वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी पछिल्ला दिनमा उद्योग स्थापना भइरहेका छन् ।


यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवास्मा इन्धन (डिजल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

खजुरा गाउँपालिकाकाे १५ओैं गाउँसभाकाे निति तथा कार्यक्रम पारित

बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको १५ओैं गाउँसभा शनिबार आयोजना गरिएको छ । सभामा अध्यक्ष डम्मर विकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । खजुरामा आइतबार शुरु भएको गाउँसभाको १५ औं अधिवेशनमा अध्यक्ष बिकले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पालिकाका सञ्चार संयोजक चन्द्र बोहराका अनुसार, अध्यक्ष बिकले प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा मन्जु मल्ल, मनविर क्षेत्री, देउमाया मगरनी, फिराेज खाँले छलफलमा भाग लिँदै सुझाव पेश गरेसंगै नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो ।

अध्यक्ष बिकले सुशासन र पार्दर्शितालाई अवलम्वन गर्दै दिगो विकासका अवधारणालाई क्रमशः पुरा गरिने, पालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वास्थ्य सबै नीतिहरुमा लागु गर्दै स्वावलम्वी प्रतिष्पर्धी र स्वस्थ खजुरेली नागरीक उत्पादनमा जोडदिने, पालिकाको आर्थिक समृद्बि तथा गरिवी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याउने, खजुरेली जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी ले मुर्त रुप प्राप्त गर्ने, महिला बालबालिका मधेशी, मुस्लिम,दलित तथा अल्यसंख्यक पिछडिएका क्षेत्रको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तका लागि प्रभावकारी बन्ने, जैविक तथा वातावरणीय पक्षको संरक्षण तथा सम्वर्द्बन गर्ने, खजुराको विभिन्न भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्मवर्द्बन गर्दै सामाजिक सदभावलाई मजबुत गराउने , जनताको जीवनस्तर अभिवृद्बि गर्न उत्पादनशिल तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई ठोस रुप दिने , आन्तिरक आय वृद्धिका लागि राजश्व र कर को दायरा बढाउने सबै पेशा व्यवशायलाई पालिकामा दर्ता गर्न लगाईने, खजुरा गाउँपालिकालाई खजुरा नगरपालिका निर्माण गर्न आवश्यक आधारहरु तयार भैसकेकाले भुगोल,जनसंख्या तथा आवश्यक आधारको हिसाबमा वडा नं. २,३,४ र ७ लाई विभाजनका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकार सिफारिसका लागि पहल गरिनेछ, गाउँपालिकाका अधुरा योजनाहरुलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरिने कुरामा जोड दिएका छन् ।

यस्तो छ, अध्यक्ष डम्बर बिकले प्रस्तुत गरेको खजुराको नीति तथा कार्यक्रम

अबको हाम्रो गन्तव्य गरिवि निवारणका लागि आर्थिक समृद्बि, सुशासन, सामाजिक समावेशिकरण ,समावेशि विकास, सामाजिक न्याय सहितको समतामुलक वितरण तर्फ हुन जरुरी छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु प्रचलन गराउन पर्ने विषय सबै सरकारहरुका दायित्त्वका रुपमा रहेका छन् ।राजनैतिक आन्दोलनले पुर्णता पाइसकेको वर्तमान अवस्थामा जनताको आर्थिक समृद्बि हासिल गर्ने अभियानमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौ
भौगोलिक विविधताले भरिपुर्ण खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न जाति भाषा धार्मिक सांस्कृतिक भेषभुषा र परम्परागत सम्पदाहरु रहेका छन् ।

यी हाम्रा पालिकाका मुख्य पहिचान तथा महत्वपुर्ण सम्पति हुन् भन्ने बुझाइ राखी संरक्षण र सम्वर्द्बन गर्नु हामी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको परम कर्तव्य हो ।संविधानले दिएका अधिकारहरु स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु सबै गाउँपालिका बासि समक्ष पुर्याउनु हाम्रो प्रमुख दायित्व हो ।

स्थानीय तहको सरकार जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सेवा र निगरानीमा सञ्चालन हुने भएकोले हामी जनप्रतिनिधिहरु जनताको शासक नभइ सेवक हौ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सकारात्मक सोच र तत्परताका साथ प्राप्त स्रोत साधनालाई अधिकतम उपयोग गरि खजुराको विकास र खजुरेली जनताको सेवा गर्न दृढ संकल्प गर्दै जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दछौ ।

खजुरेली जनताले विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा सहभागिता सूनिश्चितता गर्न “हामी आफै बनाउँ हाम्रो खजुरा,आत्मनिर्भर र समृद्ब खजुरा”भन्ने मूल नारा सहित प्रत्येक नागरिकले खजुरा निर्माणमा योगदान पुर्याउने जनमैत्री नीति अङ्गिकार गर्दछौं ।

गाउँपालिकाले बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न बिषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सुशासन र पार्दर्शितालाई अवलम्वन गर्दै दिगो विकासका अवधारणालाई क्रमशः पुरा गरिने पालिकाको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वास्थ्य सबै नीतिहरुमा लागु गर्दै स्वावलम्वी प्रतिष्पर्धी र स्वस्थ खजुरेली नागरीक उत्पादनमा जोडदिने पालिकाको आर्थिक समृद्बि तथा गरिवी निवारणमा ठोस योगदान पुर्याउने खजुरेली जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी ले मुर्त रुप प्राप्त गर्ने महिला बालबालिका मधेशी, मुस्लिम,दलित तथा अल्यसंख्यक पिछडिएका क्षेत्रको जीवनस्तरमा आमुल परिवर्तका लागि प्रभावकारी बन्ने जैविक तथा वातावरणीय पक्षको संरक्षण तथा सम्वर्द्बन गर्न खजुराको विभिन्न भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्मवर्द्बन गर्दै सामाजिक सदभावलाई मजबुत गराउने जनताको जीवनस्तर अभिवृद्बि गर्न उत्पादनशिल तथा रोजगारमुलक क्षेत्रमा लगानीको वातावरणलाई ठोस रुप दिने आन्तिरक आय वृद्धिका लागि राजश्व र कर को दायरा बढाउने सबै पेशा व्यवशायलाई पालिकामा दर्ता गर्न लगाईने छ


खजुरा गाउँपालिकालाई खजुरा नगरपालिका निर्माण गर्न आवश्यक आधारहरु तयार भैसकेकाले भुगोल,जनसंख्या तथा आवश्यक आधारको हिसाबमा वडा नं. २,३,४ र ७ लाई विभाजनका लागि स्थानीय सरकारको सिफारिस प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकार सिफारिसका लागि पहल गरिने छ।

गाउँपालिकाका अधुरा योजनाहरुलाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गरिनेछ।

क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु


शिक्षा सम्बन्धी नीति
आधारभूत शिक्षा सबैका लागि निःशुल्क र अनिवार्यरुपमा लागू गरिनेछ । शैक्षिक पहूँच सुनिश्चतता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा जोड दिइनेछ ।

विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोसाहन प्रणाली लागू गरिनेछ । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थीका लागि आवाशीय र गैरआवाशीय छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालविकास देखि कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा उपलब्ध गराइनेछ ।

शैक्षिक क्षतिको परिपूरण तथा अन्य विपदको लागि सिकाइ आपूरण तथा द्रुत सिकाइ कार्यक्रमलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।

अतिरिक्त क्रियाकलाप मार्फ प्रतिभाको खोजी कार्यक्रम लागू गरी पालिका स्तरमा अन्तर विद्यालय मेयर रनिङ्गशिल्ड प्रतिययोगिता सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरिनेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सामाजिक क्षेत्रमा अगुवा युवा स्वयम सेवक विकास र परिचालनमा जोड दिइनेछ ।

नमुना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरी युवाहरुलार्इ शासन प्रणालीको क्षमता विकास गर्न जोड दिइनेछ ।

विद्यार्थी संख्या र विषय अनुसार विद्यालयको दरबन्दी मिलान र विद्यालयको समायोजन कार्यलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।मुख्यत जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षकको नीति लागु गरिनेछ।

पालिका स्तरमा कक्षा ५ र ८ को परीक्षा सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरी सिकाइ सुधारमा जोड दिइनेछ ।

पालिका अनुदान शिक्षकहरुको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गर्न जोड दिइनेछ ।

संघिय र पालिका अनुदान र सट्टा शिक्षकमा कार्यरत शिक्षकहरुको लागि चाडपर्व खर्च र पोशाक खर्चको ब्यवस्था गरिनेछ ।

तहगत प्रधानाध्यापक र धार्मिक विद्यालयका धर्मगुरुलार्इ नियुक्ति र ब्यवस्थापनका लागि मासिक प्रोत्साहन रकमलार्इ निरन्तरता प्रदान गरिनेछ ।

कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत मुस्लिम मधेशी दलित गरिब असाहय छात्राहरुलार्इ छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

युवाहरुको लागि उद्यमशिलता र वित्तिय साक्षरता सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

विद्यालय शिक्षालार्इ प्रविधिमैत्री बनाइ सूचना सञ्चार प्रविधिको बहुप्रयोगमा जोड दिर्इ शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ ।

खजुरा गाउँपालिकामा सञ्चालित लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहाने खजुरेली युवा विद्यार्थीहरुलार्इ पूर्ण छात्रवृत्ति दिने नीति लागू गरिनेछ ।

ज्ञानोदय बहुमुखी पब्लिक क्याम्पसको ब्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्न र छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिनेछ ।
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलार्इ पूर्णरुपमा परिचालन गरी वैकल्पिक शिक्षाको माध्यमबाट साक्षोत्तर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम अन्तर्गत तपसिलका कार्यक्रम सञ्चालन र ब्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।

विद्यालयमा आँप बगैचाको ब्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गरिनेछ ।

सिलार्इ कटाइ तालिमको सामुदायिक विद्यालयमा ब्यवस्था गरी सेनीटरी र झोला पोशाक उत्पादन गर्ने।

जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती गर्नको लागि कक्षाकोठा सवलीकरण कार्यक्रमको ब्यवस्था गरी विद्यालयमा खानेपानी शौचालय मर्मत सम्भार वाइरिङ्ग फ्यान र कार्पेटीङ्गको ब्यवस्था गरिनेछ ।

पालिकाबाट सूचना सञ्चार प्रविधि प्राविधिक धारको १ वटा विद्यालयमा अनुमति दिर्इ सञ्चालन र ब्यवस्थापन गरिनेछ ।

गरिब असाहय र पछाडि पारिएका लक्षित समूहका विद्यार्थीहरुको लागि समताका कार्यक्रम(पोशाक झोला स्टेशनरी र छात्रवृत्ति) लागू गरी विद्यालयमा झिकाउने टिकाउने र सिकाउनका लागि विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिलार्इ जिम्मेवार बनाउने नीति लागू गरिनेछ ।
विद्यालय शिक्षालार्इ प्रभावकारी बनाउनको लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक बीच अन्तरक्रिया गरी सिकाइ सहजीकरण कार्यलार्इ सुधार गरी कमजोर बालबालिकाहरुको क्षमता सुधार र विषयगत सिकाइ उपलब्धी सुधारमा कार्ययोजना निर्माण गरी मेन्टोरिङ्ग गरी विद्यालय सुपरीवेक्षणलार्इ थप सुधार गरिनेछ ।

सिकाइ उपलब्धी कमजोर भएका र शैक्षिक सत्र २०८० मा NonGraded (NG) भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको स्तर सुधारका लागि विभिन्न थप उपायहरु लागू गरिनेछ ।

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आवत जावतको लागि इरिक्साको ब्यवस्थ गरिनेछ ।

पालिका स्तरमा नमुना विद्यालय स्थापना गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।
सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा नर्सिङ्ग कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
एकीकृत शैक्षिक ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीका तथ्याङ्कको आधारमा आवधिक पालिकाको शैक्षिक योजना र विद्याल सुधार योजना निर्माण गरी ब्यवस्थापन पक्षमा सुधार गर्ने

मातृभाषा, नेपाली भाषा र अंग्रेजी भाषाको माध्यमबाट सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण गर्ने ब्यवसाथापन गरिनेछ ।
प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाको न्यूनतम मापदण्ड लागू गरी प्रभावकारीरुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग समझदारी कायम गरी शिक्षा युवा र खेलकुदका कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।

विद्यार्थीहरुको कार्यगत सीमितताको पहिचान गरी अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरुको थप सहयोगका लागि नजिको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्ने।

स्वास्थ्य सामाजिक विकास शाखा महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक शाखा कृषि शाखा उद्यमविकास शाखा प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा बन तथा वातावरण शाखा विपद ब्यवस्थापन शाखासँग समन्ववय गरी एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्ने।

प्रत्येक विद्यालयबाट १।१ जना शिक्षक , शिक्षिकालाई लाइफ स्किल तालिम संचालन गरि फोकल पर्सन तयार गरि प्रत्येक विद्यालयमा लाइफ स्किल कार्यक्रम संचलान गरिनेछ।

यूवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति

वडा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता, कबड्डी प्रतियोगिता, साइकलिङ्ग प्रतियोगिता,भेट्रान प्रतियोगिता,ब्याटामिन्टन प्रतियोगिता,जुडो प्रतियोगिता, मासेलट प्रतियोगिता,चेस प्रतियोगिता गरिने छ।

राष्ट्रिय खेलकुदमा विजेता खेलाडीहरुलाई सम्मान कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा सहभागी र विजेता खेलाडीहरुलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरिनेछ।

खेलप्रति रुचि बढाउन पालिका, अध्यक्ष कप, राष्ट्रपति रनिङग शिल्ड प्रतियोगिता खेलकुद कार्यक्रमहरुमा उत्कृष्ट हुने खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

खजुरा गाउँपालिका भित्र दर्त भएका क्लब ‍हरुलाई खेलकुद सामाग्री वितरण गरिनेछ।

वडा स्तरीय मिनि म्याराथन कार्यक्रम गरिनेछ।

खजुरा गा.पाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिच मैत्रिपुर्ण खेलकुद प्रतियोगिता गरिनेछ।

शहिद डम्बर राना भाट स्मृति फुटवल प्रतियोगिता संचालन गर्न स्थानीय हिमालय युवा क्लब सँग साझेदारि गरिनेछ।शहिद स्मृति किक्रेट खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गरिनेछ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति
खजुरा गाँउपालिका भित्रका आम स्थानिय बासीको लागी बिबिध किसिमको प्रतिकारात्मक¸ प्रवर्धनात्मक तथा उपचारात्मक सेवा प्रदानको लागी खजुरा गाँउपालिकालाई अगाडि बढाईने छ।

खजुरा गाँउपालिका भित्रका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई आपतकालिन अवस्थामा निशुल्क एम्बुलेन्सको ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिईनेछ।
खजुरा गाँउपालिका भित्रको गर्भवतीहरुको निशुल्क ल्याव परिक्षणको ब्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सुत्केरी तथा गर्भवतीहरुको आपतकालिन उपचार तथा ब्यवस्थापन गर्दा आवश्यक उपचार खर्चको ब्यवस्थापन गरिनेछ।

खजुरा गाँउपालिका भित्र रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई बिशेष सुत्केरी सेन्टरको रुपमा एम्बुलेन्स सेवा तथा भिडियो एक्स रे सेवा सहितको निशुल्क सेवाको रुपमा बिस्तार गरिनिछ। गर्भवती आमा तथा सुत्केरी आमाको मृत्युलाई न्युनीकरण गर्ने गरी बिशेष कार्यक्रम गरिनेछ।

शिक्षा शाखा संगको समन्वयमा बिद्यालयको स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमलाई बिशेष प्रथामिक्ता दिईनेछ र बालबालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।

अध्यक्ष संग जेष्ठ नागरीक कार्यक्रमलाई बिशेष प्रभावकारी बनाउदै अगाडि बढाईनेछ।जेष्ठ तथा असक्त नागरीकहरुलाई घर घरमा गएर सेवा प्रदान गर्न कार्यरत स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई बिशेष तरिकाले खटाईने छ।

खजुरा गाँउपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक्ताको आधारमा तालिमको ब्यवस्थापन गरिनेछ।

खजुरा गाँउपालिका भित्रका जेष्ठ नागरीक तथा अशत्त¸ अपाङग ब्यत्तीहरुको स्वास्थ्य परिक्षण तथा ल्याब परिक्षण सेवालाई खजुरा गाँउपालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरु बाट निशुल्क ब्यवस्था गरिनेछ।

खजुरा गाँउपालिका भित्र रहेको स्थाइ बासीलाई निशुल्क रेबिज बिरुदको खोपको ब्यवस्थाको लागी आवश्यक बजेट तथा ब्यवस्थापन कार्य अगाडी बडाईने छ।

खजुरा गाउँपालिकामा सुर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम संचलान गरिनेछ।

आर्थिक रुपमा बिपन्न तथा पडित नागरीकलाई स्वास्थ्य उपचार रकमको ब्यवस्थापन गरिनेछ। यसको लागी आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गरिनेछ।

पुर्ण खोपको दायरालाई बढाउन बिशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ।पुर्ण खोप पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएको कुरालाई सुनिश्चितता गरिनेछ।
खजुरा गाँउपालिकामा क्षयरोग तथा कुष्ठरोग नियन्त्रणको लागी बिशेष कार्यक्रम ल्याईनेछ। यसको लागी आवश्यक बजेटको ब्यवस्थापन गरिनेछ।

आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कर्मचारी तथा सामाग्रीको अभावलाई समाधान गर्नको लागी आवश्यक पहल गरिनेछ। यसको लागी कम कार्य लोड भएको स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मि खटाईनेछ।

हाल क्यान्सर¸ उच्चरत्तचाप¸ मृगौलाको समस्या लगायत बिभिन्न किसिमका नसर्ने रोगहरुको समस्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिएकोले यसको नियान्त्रणको लागी आवश्यक पहल गरिनेछ।

खजुरा गाउँपालिकामा कार्यरत महिला स्वयमसेविका तथा आमा समुहलाई प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ र महिला स्वयमसेविकाले पाउने सेवा सुविधा विस्तार गरिनेछ।

खजुरा गाउँपालिका भित्र मेडिकल व्यवासय गरि रहेका संघ संस्थालाई सुचिकृत गराईनेछ र यिनिहरुको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
खजुरा गाउँपालिका भित्र निशुल्क आँखा शिविर संचालन गरि निशुल्क अपरेशनका लागि आँखा अस्पताल सँग समन्वय गरिनेछ।

खजुरा गाउँपालिका भित्र आवश्यकता अनुसार निशुल्क स्वस्थ्य शिविर संचलान गरिनेछ।

५ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको पोषण अवस्था सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याइनेछ।

भौतिक पुर्वाधार सम्बन्धी नीति
स्थानीय पुर्वधार सहयोग कार्यक्रम(LISP) सँग साझेदारी गरेर स्थानीय पुर्वधारको विकास अन्तर्गत ग्रामींण सडक सुधार, पुर्णस्थापना, साना सिचाँई, खानेपानी तथा सरसफाई, भवन मर्मत, विपद जोखिम न्यूनीकरण,जलवायु उत्थानशिल र वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिनेछ।

बसपार्क निर्माण कार्य अगाडी बढाइनेछ।

खजुरा गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको बहुउद्देशिय सामुदायिक भवन र वडा नं. ६ मा रहेको सुरक्षित सामुदायिक भवन निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाईनेछ।

वडा नं २ मा रहेको अनाथलय भवन संचालनमा ल्याइनेछ।

वडा नं १ को वडा कार्यालय निर्माण गरि संचालनमा ल्याइनेछ।

विद्युत लाईन पुग्न बाँकी बस्तीहरुमा विद्युत लाईन विस्तार गरिनेछ।

विद्युत लाईन प्रसारणका लागि विद्युत प्राधिकरण सँग आवश्यक समन्वय गरी विद्युत तार,पोल खरिद र सडक बत्तिको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ।

बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग लाई प्रोत्साहन गर्दै सौर्य उर्जा निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ।साथै विद्युतिय चूलो साझेदारीमा प्रदान गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

पालिका स्तरिय भौतिक पुर्वाधार निर्माणका कार्यमा बालमैत्री अपाङगमैत्री पुर्वाधार निर्माणको नीति लिइनुका साथै निर्माण भैरहेका संचरचनाहरुको मर्मत र बन्न बाकी रहेका भौतिक पुर्वधारहरुको क्रमश: स्तरोन्नती गर्दै लगिने छ ।

अधुरा योजनाहरुलाई पूर्णता दिन आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिने छ ।

४. सडक गुरुयोजना अनुसार सडकको मापदण्ड निर्धारण गरि सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

बजार र आवश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने छ ।

मर्मत संभार कोष बाट आवश्यकता अनुसार सानातिन मर्मत कार्य निरन्तरता दिइनेछ ।

भवन आचारसंहिताको अधिनमा रहि मापदण्ड अनुसारको नक्सा बनाइ घर बनाउन प्रोत्साहन गरिने छ ।

आवाद्यिक योजनालाई टेकेर एक वडा एक गौरवको योजना, पालिकाको गौरवको योजना छनौट गरी संचालन गरिने छ।

विपन्नका लागि आवास योजना कार्यक्रमका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गरिनुका साथै फुसको छाना विस्थापित गरि सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

नक्सामा बाटो रहेको तर फिल्डमा बाटो नरहेका स्थानहरुको पहिचान गरि तत्काल बाटोको ट्र्याक खोल्न बजेटको व्यवस्था गरिने छ । यसै गरी चलन चल्तीमा बाटो रहेको नक्सामा बाटो नरहेको वाटाहरुलाइ नक्सा कायमका लागि नापी कार्यालय सँग सहकार्य गरिने छ।

यस पालिका भित्र व्यवस्थित बजार ढल निकास गुरुयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवसथापन गरिने छ ।

मानखोला लगायत अन्य स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजनाहरु आगाडी बढाईने छ ।

स्थानिय स्तरको विकासमा टोलविकास संस्थालाई सहभागि गराईनेछ ।

समग्र खजुराको विकासका लागि मुल सडकबाट वडा कार्यालय जोडने, वडाबाट पालिका जोडने सडक हरु क्रमश कालोपत्रे गर्दै लगिने छ ।

आर्थिक अभावका कारण पालिकाबाट निर्माण हुन नसक्ने ठुला योजनाहरु प्रदेश सरकार र संघिय सरकार निर्माण गर्न सँग अनुरोध गरिने छ ।

ठूला पुलहरु निर्माणका लागि डोलिडार पुल महाशाखा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सँग समन्वय गरि आवश्यक प्रकृया अगाडि वढाईने छ ।

खजुरा गाउँपालिकालाई व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि सम्बन्धीत निकाय र संघिय सरकारसँग अनुरोध गरिने छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण खजुरा उप-वितरण केन्द्रलाई तत्काल खजुरा वितरण केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न पहल गर्ने नीति लिइएको छ।

सार्वजनिक निजि साझेदारी विकास कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुको साथै एक मेघा वाट विद्युत उत्पादन गर्न सौर्य पलानट निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ।

कृषि सम्बन्धी नीति
प्रत्येक वडामा कृषि उत्पादनलाई जोड दिन कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने र युवा कृषकका लागि कृषि पेशामा आवद्ध गर्नलाई १ वडा १ पकेट क्षेत्र कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने ।

व्यवसायिक खेति गर्न किसानलाई मल, विउ खरीद गर्नमा गाउँपालिका बाट आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्ने साथै अर्गानीक खेती, जडिबुटि खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

कृषि उपज न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण समिति बनाई कृषि उपजमा मुल्य तोकिनुकासाथै बजारीकरणका लागि सहजिकरण गर्ने ।

सिचाइका लागि दिर्घकालिन गुरुयोजना बनाई पालिका भर लागु गर्ने छ ।
व्यक्ति,समुह तथा सहकारीबाट विउ उत्पादन गर्नेलाई विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।

पालिका लाई कृषि तथा पशुपंक्षिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन जोड दिइने छ ।

कृषि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमुखी बनाउन सिचाई, कृषि सड्क, ग्रामिण विद्धुतिकरण, हाट बजार, थोक बजार ,कृषि उपज संकलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र जस्ता पुर्वाधारहरुको निर्माण तथा संवर्धन गर्ने नीति लिइने छ ।

कृषक पाठशालाको अवधारणालाई अगाडी बढाउने नीति अवलम्वन गर्नुका साथै तरकारी फलफुल ,दुध ,अण्डा, माछा, मासु उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ ।

“हरेक गृह हरित गृह “अभियान संञ्चालन गरि हरेक घरमा हरित गृह तथा करेशावारी संचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

खेतियोग्य जमिन र बाँझो राखेका जमिनलाई सम्बन्धित सरोकारवालाई उत्पादन गर्न प्रेरित गर्ने यदि सो हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारले लिजमा लिइ गरिब किसानलाई उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।बाँझो राख्नेलाई नियमानुसार कार्वाहीको दायरामा ल्याईनेछ।

पालिकामा उत्पादित कृषि उपजलाई सहकारिहरु सँग समन्वय गरि सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाई किसानलाई उत्पादन देखि बजार सम्म पुर्र्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि सहकारी र कृषक समुहसँग सहकार्य गरी कृषि उद्योग संचालन गरिने छ।

विशिष्टीकृत सहकारी संघ निर्माण गरि शित भण्डारलाई संचालन गरिनेछ।
स्थानीय विउ विजन (धान,गहु,मकै लगाएत तरकारी) लाई उत्पादन गरि वितरण गर्ने।

गरिव एवम् कमजोर कृषकलाई स्तरोन्ती गर्न (कृषक सँग जनप्रतिनिधि) कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

पालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगार युवाहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत श्रम सहकारीमा आवद्ब हुने गरि कम्तिमा ३०० कृषि स्वयम् सेवक तयार गरि कृषि उत्पादन तथा उद्दमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तय गरि लागु गरिने छ ।

किसानलाई आवश्यक पर्ने सहुलीयत कृषि कर्जा किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन बैंक वित्तीय संस्थाहरु सँग समन्वय गरि उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ ।

सबै वडाका खेति योग्य जमिनहरुको माटो जाँच गरि प्राङ्गारिक खेतीलाई जोड दिदै कम्पोष्ट मल उत्पादन कार्यलाई जोड दिई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।

व्यवसायिक विउ उत्पादक विषेश पकेट कार्यक्रम किसानहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप सिचाइ मिटरमा उठेको विलको चालिस प्रतिशत रकम अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराइने छ ।

अनुदान कार्यक्रमलाई ठोस बनाउन अनुदान सफ्टवेयर राखि अनुदानको न्यौचित वितरण गरिने छ ।

कृषि कल सेन्टर स्थापना गरि किसानहरुलाई टेलिफोन बाटै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।

उपाध्यक्ष सँग उत्कृष्ट कृषक समुह (पुरस्कार वितरण) कार्यक्रम लागु गरिने छ।

उपाध्यक्ष सँग कृषक समुहलाई प्रविधि

हस्तानतरण(जाम,जेलि,अचार,चिप्स) कार्यक्रम लागु गरिने छ।

उन्नत विउ, घाँस विउ वितरणका लागि खरिद गर्दा स्थानीय उत्पादन लाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।

व्यवसायिक कृषकहरुलाई कृषि बिमामा आवद्ध गराईनेछ।

5 कठ्ठा भन्दा बढिमा व्यवसायिक खेति गर्ने कृषकलाई व्यवसाय दर्तामा प्रोत्साहन गर्ने र उत्कृष्ठ रहेको कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिने।

सामुहिक खेति प्रणालिलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उत्कृष्ठ करषक समुहलाई।
किसान सुचिकरण द्वारा सम्पुर्ण कृषकहरुको तथ्याङ्क राख्ने र कृषि सम्बन्धि सम्पुर्ण सूचनालाई सुचिकृत कृषकहरुलाई बल्क मेजक द्वारा सूचना प्रदान गरिने।

कृषि क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्यन अनुसार निर्माण गरिएको योजना प्रत्येक वडामा प्राथमिकिकरणमा रहेको वालि अनुसारको पकेट स्थापन गरि उत्पादन देखी बजारिकरण सम्म जोड्ने।

बिज्ञ संग कृषकहरुलाई जोडि कृषकहरुको समस्या समाधान गर्ने, परामर्श प्रदान गर्ने र दक्ष कृषक बनाउने।

कृषि प्राबिधिक तथा कृषि स्नातकमा अध्यनरत बिद्यार्थिहरुलाई प्ररिचालन गरि कृषकहरुको खेतबारीमा सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने।

कृषिक्षेत्रमा सिचाइको समस्यालाई न्युनिकरण गर्नको लागि ठुलो सिचाई आयोजना, लिफ्ट सिचाई, सोलार सिचाई, डिपबोरिङ्गलाई सञ्चालनमा ल्याउन जोड दिने।

सिड मनि बैकको स्थापना गरि सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई कृषि प्रयोजनको लागि प्रदान गरिने छ।

कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना गरि कृषि यान्त्रिकरणमा जोड दिने।
कपास विकास केन्द्रिय कार्यालय सँग सहकार्य गरि कपास उत्पादन गर्न विउ, औषधि, मलमा अनुदान र ओरेन्टेसन तालिम दिइनेछ।

पशुसेवा सम्बन्धी नीति
व्यवस्थित मासुपसल सञ्चालनका लागि मासु व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
व्यवसायिक पशुपंक्षि पालकलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने निति लिइने छ ।

पशुपालक कृषकलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन प्रत्येक वडामा एक एक प्राविधिकका साथै घाँस उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रहरु विकास गरीने छ ।

वर्षे तथा हिउदे घास निःशुल्क वितरण गरिनेछ।

पशुनश्ल सुधारका लागि भैरहेको नि:शुल्क कृतिम गर्भाधारण सेवालाई निरन्तरता दिइने छ ।

कृषकहरुले उत्पादित दुध व्यवस्थित रुपमा संकलन र बजारिकरणका लागि समुह, व्यक्तीहरुलाई अनुदानमा क्यान, डि फ्रिज बितरण गरिने छ, चिस्यान केन्द्र स्थापनाका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ र उत्पादनमा अनुदान दिने नितिलाई जोड दिइनेछ।

छाडा पशु व्यवस्थापनमा युवाहरुलाई आवद्ध गराउदै व्यवस्थित गौशाला निर्माण गरि कृषि तथा पशु तालिम केन्द्र अर्गानिक उत्पादन केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।

सिमाना पारीवाट आउने मासु जन्य र कृषिजन्य अवैध आयतलाई नियन्तरणका लागि सम्बन्धि निकाय सँग समन्वय गरिने छ ।
पशु कल सेन्टर स्थापना गरि किसानहरुलाई टेलिफोन बाटै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराईने छ ।

पशु सुत्केरी भत्तालाई निरन्तरता दिइनेछ।

बाख्रा,गाई,भैसी पालन पकेट क्षेत्र स्थापनाका लागि विषेश बजेट व्यवस्थापन गर्ने।

उन्नत जातका पशु (खसी, बोका, पाठापाठी, बँगुर) वितरणका लागि खरिद गर्दा स्थानीय उत्पादन लाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।

पशु सेवा नपुगेको क्षेत्र छनोट गरी सिबिर संचालन गरिनेछ।

बार्षिक पशु सेवा खोप नियमित गरिनेछ।

ब्यबसायिक फर्म हरुलाई प्राथमिकतामा राखी औसधि तथा घास को बिउ वितरण गरिनेछ।

ब्यबसायिक फर्म हरुलाई प्राथमिकतामा राखी चारा मसीन बितरण गरिनेछ।

पसुपालक कृषक लाई निसुल्क औसधि उपचार गरिनेछ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति


१. पालिकाको स्मार्ट पालिका अन्तर्गत डिजिटल प्रोफाईल तयार गरि सेवा प्रवाहलाई एकिकृत प्रणाली सँग आबद्ध गरि यस गाउँपालिका लाई डिजिटल खजुरामा परिणत गर्ने तर्फ अगाडि बढाईने छ ।

२. Digital Literacy (डिजिटल साक्षरता) र साइवर सुरक्षा सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

३. पालिका र वडा बाट दिइने सेवालाई सहज, सरल,चुस्त दुरुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन सूचना प्रविधि प्रणाली सेवामा जोड दिइने छ र आवश्यक पर्ने विभिन्न सफ्टवेयर लागु गरि सेवालाई सहज बनाईनेछ।

४. जनप्रतिनिधीहरु तथा कर्मचारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

६. खजुरा गाउँपालिका कार्यालयमा सर्वसाधरणका लागि फ्रि वाइफाइ इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनेछ।

७. पालिकाका सेवा र सूचनाहरु अनलाइन मार्फत प्रशारण गर्ने र वडा कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाहरुलाई विद्युतीय प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाईनेछ।

८. सेवा प्रवाहमा टोकन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, डिजिटल नागरिक वडापत्र, डिजिटल नोटिस बोर्ड र सामाजिक सञ्जाल लगायत विविध प्रविधिसँग जोडिनेछ ।

९. स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ , स्थानीत तह वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७ र स्थानीय आर्थिक विकास मुल्याङ्कन कार्यविधि २०७९ ले तय गरेका सूचकहरुमा देखिएका राम्रा अभ्यासहरुलाई निरन्तरता दिदै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरि क्षमता विकास योजना तयार गरिनेछ र त्यसको कार्यान्वयमा तिव्रता ल्याइनेछ । गाउँपालिकाबाट सञ्चालन गर्ने क्रियाकलापहरुमा नवप्रवर्तन (Innovation) लाई जोड दिइनेछ ।

१०. गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा, विकास कार्यहरुको प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न, गराउन सेवाग्राहीहरुबाट सुझाव संकलन, गुनासो व्यवस्थापन, र नागरिक वडापत्र सम्बन्धी कार्यलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाई चाँडो भन्दा चाँडो सम्बोधन गर्ने प्रणालीको स्थापना एवम् संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।यस्तो कार्य वडास्तरमा समेत विस्तार गरिनेछ ।

११. अनुगमन प्रणाली, तथ्याङ्क संकलन तथा सुशासन प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई विद्युतीय माध्यामको प्रयोग गरी बढी भन्दा बढी अनलाइनमा आधारित बनाइनेछ ।

१२. एकिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (Integrated Management System) सम्बन्धी कार्ययोजना बनाई बिभिन्न सेवाहरुलाई एकिकृत गरि सेवा प्रवाह विस्तार गरिनेछ।

१३. सेवा प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी विद्युत्तीय शासन (E-Governance) लाई कार्यान्वयन गर्ने नीति लिईनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुशासन तथा संस्थागत विकास सम्बन्धी नीति

बेरुजु फछर्यौट समिति निर्माण गरि बेरुजुलाई कम गरिनेछ।

हरेक महिना भए गरेका काम प्रशासनिक तथा आर्थिक विवरण पालिका र वडा बाट अनिवार्य सार्वजनिक गरिने छ ।

सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नका लागि सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, हेल्प डेस्क, नागरिक भेला, सामाजिक परीक्षण नागारिक सेवा सन्तुष्टि मापन जस्ता सुशासन संयन्त्रको प्रयोग गरिने छ ।

पालिका, वडाले गरेका हरेक निर्णयलाई ३ दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने परिपाटिको विकास गरिने छ ।

खजुरा गाउँपालिकाको विकासमा सहभागिता र सूचनाको हक बारे टोल सुधार समितिहरुलाई वस्तिस्तरमा तालिम प्रदान गरिनेछ।

खजुरा गाउँपालिका अन्तर्गत विषयगत समितिहरुलाई औचित्य र जिम्मेबारी बारे अनुशिक्षण गरि सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त गराईनेछ।
सार्वजनिक खरिद योजना बनाई सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई पुर्ण पारदर्शि बनाईने छ ।

कर्मचारिलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरि सेवा प्रवाहमा नविनतम अवधारणालाई आत्मसाथ गरिने छ ।

गुनासो व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ ।

पालिकाको मासिक आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गर्ने निति अबलम्बन गरिनेछ ।

पालिकावासीलाई आधारभूत सेवा सुविधा सहजतापूर्वक प्रदान गर्न सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन प्रणाली तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्धि गर्न, मनोवल उच्च राख्न र कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तालिम, प्रशिक्षण, कार्य सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ ।

सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यलाई सहज वनाउन यस गाउँकार्यपालिकाको भवनलाई अझै व्यवस्थित बनाईनेछ । वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रका भवनहरु व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ ।

जनताको गुनासो व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा अध्यक्षको संयोजकत्वमा र वडा कार्यालयमा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरी गुनासोको सुनुवाईका लागि सहकार्य गरिनेछ । पालिकावासीहरुको राय सुझाव संकलन गर्न, गुनासो व्यवस्थापन र जवाफदेहिता वहन गर्नका लागि हरेक वडा र गाउँपालिकामा गुनासो पेटीकाको व्यवस्था गरिनुका साथै हरेक महिनाको एक दिनलाई जनतासँग स्थानिय सरकार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।साथै जनताका हरेक गुनासो सुनुवाई गर्न जनताका सुख दुखमा साथ दिन जनताका जनप्रतिनिधि जनताकाकै घरदैलोमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।

कार्यालयमा तत्काल आवश्यक पर्ने थप जनशक्तिको व्यवस्थापन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा करार सेवा निर्देशिकाको आधारमा गरिनेछ ।
पटक/पटक सेवा खरिद गर्दा हुने कार्यबोझ र असहजतालाई विचारगरी पुराना सेवा करारमा लिई निरन्तरता पाएकाहरुलाई उनिहरुको योग्यता र आचारणको आधारमा कार्यालयको आवश्यकता र साधन स्रोत तथा क्षमतालाई हेरी निरन्तरता दिने नीति लिइनेछ ।

प्रदेश सुशासन केन्द्र सँग समन्वय गरि उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता विकास लागि तालिम संचालन गरिनेछ ।

न्यूनतम शर्त तथा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई समेत कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।

टोल विकास तथा उपभोक्ता समितिहरुलाई तालिम प्रदान गरि पालिकाको योजनाका काम प्रवाहकारी हुनेछ।

पालिकाको समग्र तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी तथ्याङ्कको आधारमा आयोजना तर्जुमा र नतिजाको आधारमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी पालिकाको गतिविधि प्रभावकारी बनाइनेछ ।

स्थानिय तह संचालनका लागि आवश्यक पर्ने थप नीति, आवधिक योजना तथा गुरुयोजना र कानूनको तर्जुमा गरी गाउँपालिकाको कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ ।

गाउँपालिका नगर प्रहरीको भर्ना गरी पालिकाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन लाई सुदृढ गरिने छ ।

अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुख सँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी नतिजामा आधारित रही दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गरिने छ ।

आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न तथा अनुभव संगाल्न कर्मचारीलाई पर्यटन काजको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने छ ।

अभिलेखका आधारमा सहिद परिवार वेपत्ता परिवार घाइते परिवार द्बन्द्ब पिडित परिवार विपन्न गरिव परिवारलाई पालिकाबाट प्रदान गरिने सेवासुविधालाई विषेश प्राथमिकता दिन नागरिक परिचय पत्र उपलब्ध गराइने छ ।

पालिका भित्र भए गरेका कामहरुको प्रगति विवरण प्रकाशनमा ल्याउन अर्धवार्षिक रुपमा पालिका बुलेटिन र बार्षिक रुपमा पालिका स्मारीका प्रकाशित गरिने छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापन योजना (ONM) अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाईनेछ।
शहिद वेपत्ता परिवारजनहरुलाई सम्मान कार्यक्रम गरिनेछ।

राजश्व र वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति
कर प्रणालीलाई स्वच्छ र पारदर्शि बनाउदै स्वेच्छिक करबुझाउने परिपाटिको विकास गर्न सबै व्यवसायिहरुलाई चालु आ.व भित्र दर्ताका लागि विशेष पहल गरिने छ।

गाउँपालिका बाहिर दर्ता भएका तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र काम गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ सहकारी निर्माण व्यवसायि सप्लायर्सहरुलाई सूचिकृत गराइ करको दायरमा ल्याइने छ ।

गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका साना व्यवसाय, व्यवसायिक, कृषि तथा पशुपंक्षी लघु उद्योग लाई सूचिकृत गरि करको दायरामा ल्याइने छ ।
गाउँपालिका भित्र रहेका सहकारी वित्तिय संस्था उद्योगहरु लाई सूचिकृत गरिने छ ।

प्रगतिशिल करको अवधारणालाई अगाडि बढाइ बढि कर तिर्ने लाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिने छ ।

करका दर हरु लाई निश्चित विन्दुमा राखि दायरा विस्तार गर्दै अगाडी बढिने छ ।

वन पैदावार, कृषिजन्य, उत्पादन, पशुजन्य उत्पादनको निकासी पैठारीलाई करको दायरमा ल्याइने छ ।

सम्पुर्ण क्षेत्रलाई सचिकृत गर्न तथा करको दायरमा ल्याउन आवश्यक निति तय गरि छुट दिइनेछ।

गाउँपालिकामा सुचिकृत नभएका व्यवसायहरुलाई अनिवार्य सुचिकृत गर्न लगाएर मात्र भुक्तानी दिइनेछ।

विभन्न कबाड सामान निकासीका लागि कार्य अगाडी बढाइनेछ।

उद्योग, व्यवसाय लाइ प्रर्वद्धन गर्ने योजना तथा कार्यक्रम ल्याईने छ ।

कर तिर्ने सोच तथा बानी बिकासका लागि करदाता शिक्षा अभियान संचालन गरिने छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन सम्बन्धी नीति

खजुरा गाउँपालिका भित्र रहेका भाषा, साहित्य, कला संस्कृतिको अध्यन्न, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास तथा अनुसन्धान गरिनेछ।

खजुरा गाउँपालिका भित्र रहेका साहित्यकारका साहित्यिक कृतिहरुको विधागत समालोचना, खजुराका आख्यान(कथा, उपन्यास), खजुराका कविता, प्रकाशन गरिनेछ।

यस गाउँपालिका भित्र रहेका विभिन्न जात, जाति, धर्म सम्प्रदायका संस्कृतिक पहिचान झल्कने प्रदर्शनिमुलक कार्यक्रम गरिनेछ।

खजुरामा प्रतिभाको खोजी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।

स्थानीय साहित्य कला प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिईनेछ।

अन्य प्रदेश, स्तानीयन पालिका तथा संघिय सरकार एंव नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाट्य कला प्रतिष्ठान,ललितकला लगायत सरोकारवाला संस्थाहरु सँग समन्वय र सहकार्यमुलक कार्यक्रम गरिनेछ।

भाषा, साहित्य संस्कृति सम्बन्धी प्रादेशिक, राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन,गोष्ठी लगायत कार्यक्रम गरिनेछ।

विभिन्न साहित्य पुरस्कार व्यवस्था गरिनेछ।

साहित्यिक सांस्कृतिक विधागत प्रशिक्षण संन्चालन गरिनेछ।

खजुराको विकास बारे पाको पुस्तासँग वैचारिक अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

नियमित रचनावाचन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।

गाउँपालिकाको ताल तलैयाको संरक्षण गरिनेछ।वडा नं. ८ मा रहेको घिया ताल निर्माण गरिनेछ।

वडा नं. २ मा रहेको सहिद पार्क निर्माण कार्यलाई तिब्रता प्रदान गरिनेछ।
घियामा थारु संस्कृति,परिकार र धौलागिरी गाउँमा मगर संस्कृति,परिकार सहितको होमस्टे प्रवर्द्वन गर्न तालिम र भ्रमण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ

खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी नीति


अध्यक्षसँग रोजगार कार्यक्रम निर्माण गरि खानेपानीको पाइप विस्तार गरिनेछ।
खजुरा गाँउपालिका सम्पुर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुच पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम संचालन गरीने छ ।

खजुरा गाँउपालिकाको खानेपानी,सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास योजना ) अध्यावधिक गर्न तथ्याङ्क संकलन गरी NWASH-MIS प्रणालिमा अध्यावधिक गरीने छ ।

खजुरा गाँउपालिका सम्पूर्ण वडाहरुमा सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार, संघिय सरकार तथा सरोकारवाला निकायसंग पहल गरिने छ ।

समुदाय तथा विद्यालयहरुमा पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धि जनचेतनामुलक गतिविधिहरु संचालन गरीने छ ।

खजुरा गाँउपालिका अन्तरगतका १० वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नेपाल सरकारको निति अनुसार Three star उन्मुख विद्यालय बनाईने छ ।
खजुरा गाँउपालिकामा संचालनमा रहेका र निर्माणाधिन खानेपानी योजनाहरुमा खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गरी पानीको गुणस्तर जाँच गर्न राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड अनुसार न्यूनतम परिमितिहरुको जाच गरीने छ र सोको लागी पालिकामा मिनि ल्याव स्थापना गरी पानीको गुणस्तर सम्बन्धमा समुदायलाई सचेतिकरण गरीने छ ।

खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता संग सम्बन्धित यस पालिकामा कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाई पालिका संग सहकार्य गरी गतिविधिहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । र सो गतिबिधिहरुमा आवश्यकता अनुसार Matching fund को व्यवस्था गरीने छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ संरचनाहरु दिगोपन र नियमित संचालन

‘ए’ डिभिजन फुटबलमा पुरा भयो लिग समिकरण

मिलन युवा स्पोर्टस क्लब र कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले बाँके जिल्ला ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा जित हासिल गरेका छन् ।


आइतबार कोहलपुर स्थित १३ विगाहा फुटबल मैदानमा भएको खेलमा मिलन युवा स्पोर्टस क्लबले कारकादो युवा स्पोर्टस क्लबलाई १–० ले हरायो । मिलनको जितमा दिक्षान्त गिरीले गोल गरेका थिए । उनले खेलमा प्लेयर अफ द म्याचको पुरस्कार जिते ।

यसैगरी अर्को खेलमा कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले नवदुर्गा युवा क्लबलाई ३–० ले पराजित गरेको छ । नवदुर्गाको जितमा ईश्वर श्रेष्ठले २ गोल र विपिन सिंजाली मगरले १ गोल गरे । विपिनले ५ मिनेट र ४४औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । विपिनले ३३औं मिनेटमा गोल गरे । खेलमा ईश्वर प्लेयर अफ द म्याचबाट पुरस्कृत भए ।


आइतबारको दुई खेल सँगै लिग चरणको खेल सकिएका छन् । अब मंगलबार देखि नकआउट चरणको खेल सुरु हुने आयोजक बाँके जिल्ला फुटबल संघले जनाएको छ । प्रतियोगिता अन्तर्गत मंगलबार दुई सेमिफाइनल खेलहरु हुनेछन् ।


पहिलो सेमिफाइनलमा रोयल नेपालगन्ज एफसी र धम्बोझी क्लबबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दोस्रो सेमिफाइनलमा कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब र न्यु डाँफे स्पोर्टस क्लबबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

बाँके जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा भैरहेको प्रतियोगिता असारको १३ गते सम्म चल्ने छ । प्रतियोगिताको समुह ‘ए’ मा कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब, धम्बोझी क्लब, नवदुर्गा युवा क्लब, कारकादो युवा स्पोर्टस् क्लब, मिलन युवा स्पोर्टस क्लब रहेका छन् ।


यसैगरी समुह ‘बी’मा न्यु डाँफे स्पोर्टस् क्लब, जय किसान स्पोर्टस् क्लब, रोयल नेपालगन्ज एफसी र ओसोनिक क्लब रहेका छन् ।


समुह ‘ए’ र समुह ‘बी’ को विजेता र उप–विजेता टिमले सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगिताको विजेता टिमले बाँके जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेश लिग फुटबलमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउनेछ ।

बजेटका लागि वडा भेला


नेपालगन्ज , असार ७ गते –नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १० को वार्षिक योजना तर्जुमा एवं वडा भेला आज शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१÷ ०८२ को लागि प्रस्तावित योजना, कार्यक्रम संकलनका लागि गरिएको भेलामा सार्वजनिक सनुवाई एवं वार्षिक प्रगती समिक्षा पनि गरिएको थियो । भेला नेपालगन्ज विद्युत रोडस्थित आरबी ब्याङ्कीट हलमा संचालन गरिएको थियो ।


वडा सचिव शान्ता घर्तीले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १० मा एक करोड ५ लाख ५० हजारको बजेट सिलिङ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०८०।०८१मा सम्पन्न भएका समग्र योजना र आगामी कार्यक्रम तथा योजनाबारे पनि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।


भेलाको उदघाटन गर्दै पुर्व प्राध्यापक एवं जेष्ठ नागरिक जनार्दन आचार्यले वडाको विकासको लागि अरुको मुख मात्रै ताक्ने प्रवृति त्याग्नु पर्ने भन्दै सामुहिक हातेमालो गर्न आहवान गर्नु भयो । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १० का अध्यक्ष श्रवण कुमार श्रेष्ठले वजेट कम तर अपेक्षा धेरै भएकाले अनेकन चुनौती पनि रहेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले स्थानीय माग र आवश्यक्ताअनुसार नै योजनाका काम सम्पन्न गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो । वडा सदस्य विना थापामगरले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको कार्यक्रममा वडा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठले सहभागीका तर्फबाट उठाइएका जिज्ञाशा हल गर्ने प्रयास गर्नु भएको थियो । वडा न १० जेष्ठ नागरिक मञ्चका अध्यक्ष केदार प्रसाद घिमीरे, एमाले वडा न १० अध्यक्ष वेवी मण्डल लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएके थियो । आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को लागि वडा भित्रका टोल विकास संस्था, विद्यालय, क्लव, विभिन्न संघ संस्था र वडाबासीहरुले आफ्नो योजना लिखित तथा मौखिक रुपमा पेश गरेका थिए ।


भेलामा बिशेषतः सडक निर्माण, ग्रावेल, सरसफाई, नाला व्यवस्थापन, शिक्षा,स्वास्थ्य, वत्ती, खानेपानी, लक्षित वर्गका लागि व्यवसायिक दक्षता सम्वन्धी तालिम आदि विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ । कार्यक्रममा वडा सदस्यहरू, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, समाजसेवी लगाएतको सहभागिता रहेको थियो ।

नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ

१७ वर्षीया नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा प्रहरी चौकी भार्तामा कार्यरत प्रहरी जवान कञ्चनपुर घर भएका २४ वर्षीय सन्तोष बोट छन् ।

१७ वर्षीया नाबालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहेरी दर्ता गरेपछि प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरिएको मकवानपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी सिताराम रिजालले जानकारी दिए ।

एसपी रिजालले नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गर्ने प्रहरी जवानलाई १६ जेठमै पक्राउ गरिएको बताए । पक्राउ परेका उनीमाथि अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ ।