प्लाइउड उद्योगविरोधी बजेट सच्याउन माग

नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले आगामी वर्षको बजेटमार्फत दाउरा, वनमारालगायतका वनपैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रस्तावमा आपत्ति जनाएको छ । यो व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दै संघले तत्काल सच्याउन अपील गरेको हो ।


‘स्वदेशकै वनपैदावारमा भ्याट लगाउने तर सोही प्रकृतिको कच्चापदार्थ भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघले बजेटमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारणबारे सल्लाहकारसमेत रहेका संघका पूर्व अध्यक्ष चम्पालाल बोथराले दैनिक नेपालगन्जसंग भने ।


‘काठको गोलिया निकासी गर्दा पहिलो दुईसय प्रतिशतसम्म लगाइदै आएको भन्सारलाई एक्कासी घटाएर ५० प्रतिशतमा ल्याइएको छ,’ काठको गोलियामा गरिने मूल्यांकन निकै कम रहेको औल्याउँदै नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष बोथरा भन्छन्, ‘यसरी घटाइँ दिने हो भने त प्लाईभन्दा त्यही गोलिया निकासीको सम्भावना बढ्छ, प्लाई उद्योग धराशयी हुन्छन् ।’


नेपालमै खपत भइरहेको काठ गोलिया कर घटाएरै निकासी बढाउनु प्रत्यूत्पादक भएको धारणा राख्दै उद्योगपति बोथरा भन्छन्, ‘केही वर्षयता फष्टाइरहेको प्लाई उद्योग र नेपाली उत्पादनको निकासी रोक्न गरिएको यो कदमबाट सरकार पछाडी फर्किनुपर्छ ।’


सरकारले बजेटमा दाउरा, वनमारा, ब्रिकेट, प्यालेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसरी जाँदा औद्योगिक इन्धन आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना नरहने उद्योगीहरुको भनाइ छ । ‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर सञ्चालनमा आउँदै गरेका ब्रिकेट, प्यालेटलगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था छ,’ उनीहरुको भनाइ छ ।


वन क्षेत्रमा खेर गइरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरी पछिल्ला दिनमा उद्योग स्थापना भइरहेका छन् ।


यी उद्योगहरुले वनमारालगायत वनजन्य कच्चापदार्थहरुबाट तापीय ऊर्जाका लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बाहिरबाट आयातीत जीवास्मा इन्धन (डिजल, कोइला, एलपिजी ग्यास) प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया