अर्जुन सुवेदी
यति बेला देश तीन तहका सरकारबाट सन्चालित छ । हिजोको एकात्मक राज्य प्रणालीलाई खारेज गरि संघीय लोक तान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली प्रयोगमा छ । दोस्रो कार्यकालको एक बर्ष बित्नै लाग्दा तीनै तहका सरकार प्रति जनताहरुमा खुसी देखिंदैन । जनता त कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात कै अबस्थामा देखिन्छन् ।
जनतामा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालीमा पहुँच नहुनु । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउनु । आफ्नो बिकासको लागि आफै निर्णय र कृयाशिल हुन नपाएको कारण आएको राजनीतिक परिवर्तनको यो उपलब्धि हो । यो उपलब्धि त्यति सहजै आएको चाहिँ होइन । यो परिवर्तन प्राप्तिका लागि थुप्रै राजनैतिक लडाईं, जनताको सहादत पछि प्राप्त परिवर्तन हो यो । तीन तहको राज्य ब्यबस्थाको परिकल्पना साथ संबिधान निर्माण गरि जन अभिमतका साथ सरकार स्थापना भएका हुन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक सरकारमा जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए ती अपेक्षा निरासामा बदलिएको जनताका अभिमतबाट देखिन थालेको छ । यतिबेला यो राजनीतिक ब्यबस्था प्रयोग मैं छ । निर्बाचित निकाय र स्थापित सरकार पनि कहिं न कतै अलमल भएकै देखिएको छ । काम कहाँबाट शुरु गर्ने ? कसरी जनताको माग सम्बोधन गर्ने भन्नेमा अन्यौलता देखिएको छ । निर्बाचित जनप्रतिनिधिहरुमा पनि आफू निर्णायक बन्ने होड बाजी देखिँदा समन्वयात्मक तरिकाबाट काम हुन सकेको छैन ।
यहाँ स्थानीय सरकारलाई जनताको कडा आरोप लाग्ने गरेको छ । कामकारबाहीका सम्बन्धमा हेर्दा पुरानै पारामा सन्चालन भएको जनताको बुझाइ छ । बिनियोजित बजेट आफ्ना नजिकैका कार्यकर्ताबाट परिचालन गर्ने गरेको आरोप लागेको छ । जनप्रतिनिधि नजिकका कार्यकर्ता रमाउने र अलि पर छेउ लागेका कार्यकर्ता निरास बन्ने अवस्था भएको भन्ने छ । अर्को तिर हिजोको जस्तै पहुँचको आधारमा योजना र कार्यक्रम बिनियोजन हुने गरेको आरोप जनताको छ । कर्मचारीतन्त्र अझै सबल र सक्षम देखिंदैन । कमिसन मै लुछाचुँडी भागबन्डामा कुरा नमिलेर बाहिर आरोप प्रत्यारोप छताछुल्ल भएको हुन्छ । कतिपय उपलब्धिबिहीन कार्यक्रम आयोजना गरि बजेट सक्ने मात्र काम भएको आरोप समेत लागेको छ । कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरु आफ्नै सामान किन्ने कमिसनको वार्गेनिङ्ग गरेका कुरा पनि अब नयाँ भएनन् ।
अहिले हामी सिकाई कै चरणमा सुधार गरेर अगाडि जान सकेनौ भने भोलिको अवस्था झनै भयावह हुने देखिन्छ । कम्तिमा स्थानीय तहका सरकारले अहिलेलाई निम्न प्रक्रियाबाट अगाडि जान सके यो प्राप्त उपलब्धि प्रति जनताले समेत अपनत्व लिन सक्ने अवस्था आउन सक्नेछ ।१) प्रत्येक पालिकाले आफ्नो पालिकाको गुरु योजना तयार गर्ने ।
२) आफ्नो पालिकामा शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, सरसफाई, सडक, क्षमता बिकास, नागरिक सचेतना, भौतिक पूर्वाधार, कृषि पशु सिचाईं, औद्योगिक, रोजगारी, सहकारी, महिला बालबालिका दलित पिछ्डा वर्ग, युवा, खेलकुद, सूचना सन्चार आदि क्षेत्रमा कहाँ के गरिदैछ भन्ने कुराको अग्रिम योजना निर्माण गरिन जरुरी छ ।
३) वडापिच्छे दामासाहीले रकम बाड्ने भन्दा पनि समग्र पालिकाको एकीकृत योजना बनाएर योजना सन्चालन गर्न जरुरी छ ।
४) कम्तिमा पाँच बर्षको योजना बनाएर कुन वार्डमा कुन आर्थिक वर्षमा कुन काम हँुदैछ भन्ने स्पष्ट पारिनु पर्छ ।
५) हरेक जनप्रतिनिधिले आफू आउनु पूर्र्व आफ्नो क्षेत्रको अवस्था सोंच र परिकल्पनाको अवस्था अहिलेसम्म भएको कामको प्रगतिको पाश्र्वचित्र टेबुलमा राख्न जरुरी छ ।
६) प्रत्येक काममा गुणस्तरमा ध्यान दिंदै कम कबोल गर्नेलाई काम गराउने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ ।
७) खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन खरिद समिति बनाउने र खरिदलाई पारदर्शी बनाउने जरुरी छ ।
८) आफुले लिएको सेवा सुबिधा सार्वजनिक गर्ने परिपारी बसाल्न सक्नु पर्छ ।
९) चाकडी चाप्लुसी गर्ने कर्मचारी भन्दा इमानदार सक्षम क्षमतावानलाई जिम्मेवारी दिन सक्नु पर्छ ।
१०) उपभोक्ता समितिको नाममा सिमित कार्यकर्ता मोटाउने प्रवृत्ति अन्त हुन जरुरी छ ।
११) जनताको गुनासो सुनुवाइको उचित ब्यबस्था हुन जरुरी छ ।
१२) विभिन्न गैरसरकारी संस्थालाई पालिकाको कार्यक्रममा मेल हुने गरि पूर्ण समन्वयात्मक तरिकाबाट काम गराउन जरुरी छ ।
१३) अन्तरपालिका समन्वयात्मक योजना समेत तयार गरिन जरुरी छ ।
१४) पालिकाबाट हुने कामको अनुगमनका लागि मौजुदा ब्यबस्थामा परिवर्तन गरि बिज्ञ सहितको बाह्य टिम निर्माण गर्न जरुरी छ ।
१५) सबल सक्षम निगरानी, सुचना सङकलन र प्रवाह लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई पूर्ण सहयोगको वातावरण बनाउनु पर्छ ।
आदरणीय स्थानीय सरकार प्रतिनिधिहरु तपाइहरुले हिजो मत माग्दा बनाएको घोषणा पत्र खोज्नुहोस् । अनि तपाईका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको पार्टीको घोषणा पत्र पनि खोज्नुहोस् । ति घोषणा पत्रमा भएका असल कुरा कति लागू भए भएनन् एक पटक गहिरो गरि अध्ययन गर्नुहोस् । तपाई अहिले सत्ताको बिरासतमा हुनुहुन्छ त्यता घ्यान नजान सक्छ, तरपनि जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले जनताको कसीमा बाँधिएर आफुलाई सुधार गरि समयमैं जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने सके जनताको निरासामा केही कमि हुने थियो कि ? (स्थानीय तह सञ्चालनमा अभ्यस्त सुवेदी निजामती सेवारत छन्)
