समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र नेपाली संबिधानको मर्म हो । तर समाजवादको चर्चा गर्दा राजनीतिक दल वा आम नागरिक माझ यसबारे समान बुझाई छैन र आ–आफ्नो पाएक पर्ने वा आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल अर्थ लगाउने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले घोर निजीकरणका पक्षपातीहरु समेत कुनैवेला राज्यको दायित्वका कुरा गरिरहेका भेटिन्छन् भने सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई राज्यको दायित्व भित्र राख्नुपर्छ भन्नेहरु कुनैबेला निजीक्षेत्रको भूमिकामा लचक देखिन्छन् । यस्तो प्रबृत्तिले गर्दा समाजवाद उन्मुख भनिएको हाम्रो देशको विकासको मोडल बारे धेरै अस्पष्टता र भ्रमहरु बाक्लिँदै गएका छन् । यसबारे शैद्धान्तिक रुपमा स्पष्ट पार्ने र नागरिकहरुलाई शिक्षित गर्ने काम मुलतः नयाँ नेपाली संबिधानका निर्माता र वाहकहरुको रुपमा रहेका मुख्य राजनीतिक दलहरुको नै हो । तर, यस सन्दर्भमा नेपाली राजनीतिक क्षेत्रले अपेक्षित बहस अघि बढाइरहेको छैन । त्यसैले सचेत नागरिकहरुले आफ्ना विचारहरु अघि सार्नुपर्ने आवश्यक भएको छ ।
यही परिदृष्यमा समाजवाद तर्फको यात्राका मुख्य सवालहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ । यो आलेखको उद्देश्य नेपाली परिवेशमा समाजवादको अर्थराजनीतिका बारेमा बहसलाई बल दिनु हो ।
अर्थतन्त्रको पेंचिलो पक्ष
एकातर्फ निरपेक्ष आर्थिक बृद्धिले समाजवादको बाटो पकड्न सक्दैन भने अर्को तर्फ निजीक्षेत्रको लगानी विना आर्थिक बृद्धिलाई गति दिन सकिने अवस्था रहँदैन भन्नेकुरा दुनियाँको अनुभव शिद्ध तथ्य भैसकेकोछ । नेपाली संबिधानले समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धिको बाटो पकडेको छ, जुन तिब्र आर्थिक बृद्धि र विकासका लागि त्यती सजिलो बाटो होइन । यही जटिलताको सम्बोधन कठिन भएकोहँुदा पूँजीवादले आर्थिक बृद्धि र विकासको समाधान स्वतन्त्र बजार र अनियन्त्रित नफाको शिद्धान्तबाट खोज्दछ । र, अनियन्त्रित नाफाबाट सृजित पूँजी र सम्बृद्धिको रसपस चुहुँुदै गरिव तथा कामदार तप्का विच पुगिहाल्छ भन्ने कुराको नीतिगत पैरवी गर्दछ ।
पूँजीवादी विकासको समाधानको सबैभन्दा आकर्षक पक्ष भनेको बलियो आर्थिक धरातल कायम गर्नु नै हो जसले गर्दा लगानीका लागि आवश्यक पूँजीको जोहो गर्न कठिन हुँदैन । यही आकर्षणले कतिपय देशहरु राज्यद्वारा पोषित पूँजीवादको मोडेल अपनाइरहेका छन् । यही सेरोफेरोमा शासक र लगानीकर्ता छुट्याउनै नसकिने ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ किसिमको पूँजीवादी अर्थन्त्रको मोडेलले बाहिरी रुपमा सफलता पाइरहेको पनि देखिन्छ ।
शासकहरु प्रत्येक्ष रुपमा व्यवसायमा संलग्न भएको सहजै देखिने मध्यपूर्वका मुलुकलाई नजोड्ने हो भने पनि मलेसिया, सिंगापुर, रसिया, इण्डोनेशिया जस्ता मुलुकहरु ‘क्रोनी क्यापिटालिष्ट’ मोडेलको प्रभुत्व रहेको पाइन्छ भने छिमेकी भारत पनि ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को सूचकांकमा ९औं स्थानमा रहेको छ । यस्तोखाले पूँजीवादको कुरा यहाँ उल्लेख गरिनु किन सान्दर्भिक छ भने नेपालमा समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धिको नाममा यस्तैखाले शासक र व्यापारी नछुट्टिने पूँजीवादको स्वरुपले प्रश्रय पाउने जोखिम बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको प्रबृत्ति दलाल पूँजीवादबाट केही बाहिर त निस्केला तर मूल रुपमा अर्थव्यवस्थाको नियन्त्रण राज्य र सिमित व्यापारीको ‘नेक्सस’ले उनीहरुकै स्वार्थ अनुकुल सञ्चालन गर्ने खतरा रहनेछ ।
त्यसैले पनि समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धिको विषयमा स्पष्टता चाहिएको छ । तर यसतर्फ छिटपुट टिप्पणी बाहेक नीतिगत तथा राजनीतिक बहस प्रारम्भ नै भएको देखिदैन भने बौद्धिक मन्थनले पनि ‘बजार तताएको’ छैन ।
शासकहरु प्रत्येक्ष रुपमा व्यवसायमा संलग्न भएको सहजै देखिने मध्यपूर्वका मुलुकलाई नजोड्ने हो भने पनि मलेसिया, सिंगापुर, रसिया, इण्डोनेशिया जस्ता मुलुकहरु ‘क्रोनी क्यापिटालिष्ट’ मोडेलको प्रभुत्व रहेको पाइन्छ भने छिमेकी भारत पनि ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को सूचकांकमा ९औं स्थानमा रहेको छ । यस्तोखाले पूँजीवादको कुरा यहाँ उल्लेख गरिनु किन सान्दर्भिक छ भने नेपालमा समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धिको नाममा यस्तैखाले शासक र व्यापारी नछुट्टिने पूँजीवादको स्वरुपले प्रश्रय पाउने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धि
सामावेशी तथा न्यायोचित बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा अहिलेको सरकारको घोषित नीति हो । तर मोटो तथा अस्पष्ट रुपमा रहेको नीतिलाई कार्यक्रमिक रुपमा जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गर्न नसक्दा यस्तो खाले आर्थिक बृद्धि कसरी प्राप्त हुन्छ ? त्यसमा राज्य र निजीक्षेत्रको भूमिका के कस्तो हुने हो ? के कुरा स्वतन्त्र बजारले निर्धारण गर्ने हो ? के कुरामा निजी क्षेत्र र के कुरा सामुहिक–निजी क्षेत्र (अर्थात् सहकारी)ले अगुवाइ गर्ने हो ? अनि कुन कुरामा राज्य नै अघि सर्ने हो ? जस्ता यावत कुराहरु स्पष्ट छैनन् । अर्थतन्त्रको इन्जीनका अवयवहरु नै परिभाषित नहुँदा योजनावद्ध रुपले समाजवाद उन्मुख आर्थिक बृद्धि र विकास अगाडी बढ्छ भन्नेकुरामा भरोसा गर्न कठिन छ ।
यस सन्दर्भमा मुख्यरुपमा हालको विकास प्राथमिकतामा परेका पूँजीगत लगानीले कसरी समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धि प्राप्त हुन्छ ? भन्ने विषय त अँझै बढी अस्पष्ट रहेको छ । यसमा पनि मुख्य रुपमा बस्तुको उत्पादन र सेवाको विस्तारले विकासको मुल प्रवाहबाट बाहिर रहेका समुदायलाई कसरी समेट्दछ र उनीहरुले उत्पादीत बस्तु तथा सेवाको विस्तारको प्रक्रियामा सहभागी भई कसरी लाभ लिनसक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषय नै समावेशी तथा न्यायोचित बृद्धिका सन्दर्भमा मुख्य सवाल हो । यस सन्दर्भमा, के अहिलेका स्थानीय सरकार, प्रान्तिय सरकार र संघीय सरकारले तय गरेका विकास प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र नीति तथा कार्यक्रमहरुले यो बाटो पकडेका छन् ? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा समाजवाद तर्फको पहिलो पाइलाको समीक्षा गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको लगानी सन्तोषप्रद रहेता पनि सार्वजनिक सेवामा ज्यादै कम लगानी रहेको अवस्था छ । सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षामा बढी लगानी गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुनजान्छ । सरसर्ति हेर्दा उच्च आर्थिक बृद्धिले ल्याउने कुप्रभाव भनेको मुल्यबृद्धि, धनी र गरीव विच आर्थिक दुरी र असमावेशी विकास नै हो । त्यसैले तिब्र आर्थिक बृद्धि र सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको सन्तुलित तादात्म्य खोज्नु भाषण गरेजस्तो त्यति सहज छैन ।
स्थानीय तहका सरकारहरुको अगुवाइमा निरपेक्ष गरिबी उन्मुलन गर्न, नागरिकको जीवन तथा जिविकालाई सहज बनाउन र मानव विकासका आँखाले महत्वपूर्ण मानिएको स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच स्थापना गर्न मुलुक सफल भयो भने मात्र सिमान्तिकरणमा रहेको वर्ग मूल प्रवाहमा सामेल हुनसक्ने अवस्था आउँछ । यसको अर्थ समावेशी बृद्धिको आधार तयार गर्नका लागि पनि सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको रणनीति अपनाइनु आवश्यक छ । अन्यथा यो विषयले आर्थिक बृद्धिको अपेक्षालाई बल पुर्याउन सक्नेछैन । र, अपेक्षित आर्थिक बृद्धिको अभावमा सार्वजनिक सेवा सुदृढ हुने र सामाजिक सुरक्षा ग्यारेण्टि हुने कुरा असम्भव छ भन्नेकुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र ज्यादै वृहत छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राज्यले यस सन्दर्भमा ‘प्रोग्रेसिभ रियलाइजेशन’ को बाटो पकड्नुको विकल्प हुँदैन । अँझ आर्थिक बृद्धिको एजेण्डा नै प्रमुख भएको हाम्रो जस्तो देशका लागि सार्वजनिक सेवालाई योजनावद्ध तरीकाले गुणस्तरिय र निशुल्क वा कम शुल्कमा आधारित बनाउँदै लानु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न तहका सरकारहरुले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु कस्ता बनाउँछन् र कसरी कार्यान्वयन गर्दछन् भन्नेकुरालाई नै मुख्य मानक मान्नु पर्ने हुन्छ । हिंजोआज चलिरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि बहसलाई पनि यही पृष्ठभूमीमा राखेर हेर्दा तुलनात्मक रुपमा सही निर्क्र्याैलमा पुग्न सहज हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवाको सूचि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा मात्र नखुम्चिएर यो ज्यादै लामो हुनसक्छ । सो कुरा राज्यको मुख्य चरित्रले निर्धारण गर्ने कुरा हो । समाजवादको यात्रामै लाग्ने हो भने सार्वजनिक यातायात, खानेपानी, सरसफाई, शिशु स्याहार, बृद्ध तथा अपाङ्गता भएका मानिसको स्याहार जस्ता विषयहरु सार्वजनिक सेवाको सूचिमा थपिनु पर्ने हुन्छ । तर, यी सबैकुरा मुलुकको आर्थिक बृद्धि संगसँगै गाँसिएर आउँने विषय हुन् । अन्यथा एक लिटरको प्रेसरकुकरको दाल सय जनालाई खुवाउन पन्ध्र लिटर पानी हाल्नु पर्दा त्यो दालको स्वाद र गुणस्तर कस्तो होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरको आर्थिक सूचक पनि त्यस्तै हो । आजको दुनियाँले मुल्य र गुणस्तरलाई करिब करिब समानार्थी रुपमा बुझ्ने गरेको पनि यथार्थ हो ।
करको राजनीति
अहिले जताततै स्थानीय र संघीय सरकारले बढाएको कर तथा शुल्कको चर्चा छ । करदाता नागरिक माझ एकखाले असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ र समाजिक सञ्जालहरुमा आक्रोश सहजै देख्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारहरु नागरिक प्रति जवाफदेही नभई टिक्न सक्दैन भन्नेकुरा सायद सबै निर्वाचित प्रतिनिधीहरुलाई थाहा छ । तर पनि सरकारहरु स्रोत परिचालन तथा स्थानीय राजस्व बृद्धिको सजिलो बाटो हिंडिरहेका छन् । अर्थशास्त्रको कखरा बुझ्नेले सहजै भन्न सक्छ कि बस्तु तथा सेवाको उत्पादन र विस्तार विना कर तथा राजस्वमा दीगो बृद्धि सम्भव हुँदैन । वितरणमुखी हुनका लागि पनि थैली भरिएको हुनुपर्छ र त्यो थैली भर्नका लागि सवल अर्थतन्त्रको आधार चाहिन्छ । त्यसैले आवश्यक नीतिगत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरेर बस्तु तथा सेवाको विस्तारलाई प्रबद्र्धन गर्नु र यस प्रक्रियामा सिमान्तकृत वर्गलाई सहभागी गराउनु आजको विकास आवश्यकता हो । के हाम्रा सरकारहरुको ध्यान यसतर्फ पुगिरहेको छ त ? जवाफ त्यति सकारात्मक छैन ।
यस सन्दर्भमा स्थानीय देखि प्रान्तिय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान र त्यसको प्रबर्धनमा योजनावद्ध लगानी गर्नुपर्ने हो तर कृषि सबैको मौखिक प्राथमिकतामा रहे पनि लगानीको हिसावले उपेक्षित हुनु भनाइ र गराइ विचको खाडल सहजै पत्ता लगाउने आधार बनेकोछ । त्यसैगरी पर्यटन तथा अन्य सेवाको उत्पादन र विस्तारको कथा पनि सन्तोषप्रद देखिँदैन ।
नागरिकको आँखाबाट हेर्दा कर संकलनसँग सार्वजनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको विषय प्रत्येक्ष जोडिएको हुन्छ । न्यायोचित कर संकलन तथा वितरणको अभ्यासबाट सरकारहरुको जवाफदेहीताको स्तर मापन हुन्छ । संकलित राजस्व जनताका विकास आवश्यकता र सार्वजनिक सेवा मार्फत् न्यायपूर्ण तरीकाले फर्कने (पुनर्वितरण हुने) अवस्थामा मात्र कर प्रति नागरिकहरुको सकारात्मक भाव उत्पन्न हुनसक्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकतका कतिपय क्षेत्रमा लगानी बढाउन केही समायावधिका लागि कर मुक्त क्षेत्र र कर सहुलियत पाउने क्षेत्रको घोषणा र कार्यान्वय गर्नसक्छ तर त्यो कार्य पारदर्शि र विकास प्राथमिकता सँग मेल खाने हुन आवश्यकछ । अन्यथा करमा सहुलियत वा छुट पाउनेहरु केही राज्य संयन्त्रका नजिक रहेका र टेबुल मुनीबाट सहुलियत किन्न सक्ने ‘टाइकुन’ मात्र हुनेछन् ।
राजस्व संकलनको योजना पनि विकास योजनाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । तर के हाम्रा सरकारहरु यसबारेमा आधारभूत जानकारी राख्दछन् त? भन्ने प्रश्नको उत्तर सकारात्मक पाउन कठिन छ । राजस्व योजनालाई समग्र विकास योजनाको चक्रमा एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिइयो भने मात्र यो बढी व्यवहारिक र न्यायपूर्ण हुन सक्छ । सरकार भन्नाले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्र पनि सँगै आउँछ । त्यसैले राजस्व योजनाका सन्दर्भमा पनि यी दुबैको कार्यकौशल र जवाफदेहीताको प्रश्न संगसँगै उठन आवश्यक छ । अन्यथा कहीं यस्तो नहोस् कि आफ्ना निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्दै विच बाटोबाट फिर्ता हुन परोस् । यस्तो पछाडी फर्कने कामको शुरुवात विरगञ्ज महानगरपालिकाले गरिसकेको छ । यस घटनासँगै कर सम्बन्धि वास्तविक निर्णय कस्ले गर्दछ भन्ने प्रश्न पनि बाहिरीएको छ र सरकारहरु पनि स्वतन्त्र हुँदैनन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ ।
पुछारमा,
जनताका आँखाबाट हेर्नेहो भने माथीका चार सवालहरु समाजवादी अर्थराजनीति सँग मात्र नभई संबिधान कार्यान्वयनको सवालसँग पनि गाँसिएका छन् । संबिधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन कानूनहरु संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले बनाउने काममा ढिलाइ भैरहेको सत्य हो । तर, नागरिकको जीवन, जिबिका तथा खुशहालीलाई प्रत्येक्ष प्रभावित गर्ने विषयमा नीतिगत तथा कार्यक्रमिक स्पष्टता नभई केवल कानूनी रुपमा संबिधानको कार्यान्वयको प्राविधिक बाटोले मात्र समाजवाद तर्फको यात्रालाई निर्दिष्ट गर्न सक्दैन ।
संबृद्धि र समाजवाद तर्फको यात्राको अर्थराजनीति पनि मुलरुपमा फराकिलो आर्थिक आधार र समतामूलक विकासको समायोजन सँग सम्बन्धित छ । जनतासँग प्रत्येक्ष रुपमा जोडिएको सरकार भएका नाताले स्थानीय सरकारहरु सँग यसको जिम्मवारी अँझ बढी छ । यसका लागि नागरिक स्तरमा पनि बहस तथा पैरवीको आवश्यकता यतिवेला अँझ बढेको छ ।
आफूले नेतृत्व गरिरहेको समाजवादको रथमा सवार स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय शासनका विभिन्न जिम्मेवारीमा पदासिन बहुसँख्यक नेताज्युहरुलाई समाजवादको कठिन यात्रा र यसको अर्थराजनीतिका बारेमा सम्बन्धित दलले कत्तिको प्रशिक्षित गरेकोछ भन्ने बारेमा धेरै सन्देहहरु हरेका छन् । तर साँच्चै हाम्रो यात्रा समाजवाद तर्फ कै हो भने यसबारे स्थानीय देखि प्रदेश र संघीय तहको राजनीतिक नेतृत्वले माथी उल्लेखित चार सवालहरुमा स्पष्टता नल्याइ धर छैन ।
