सीमित श्रोत साधनको निश्चित समय र पद्धतिको माध्यमबाट प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेमा विकास कार्यले गतिलिन सक्दछ । दिर्घकालीन योजना, आवधिक योजना र वार्षिक बजेटवीच प्रभावकारी तालमेल हुन सकेमा मात्र सन्तुलित र दिगो विकासको परिकल्पना हामी गर्छौं तर विकासलाई तालमेल मिलाउने मानव संसाधन विकास योजना हामी कहाँ बन्दैनन् । कसरी सम्भव होला त स्थानीय तहको सुदृढीकरण र संस्थागत विकास ? जनमानसको पहिलो सवाल यहि हो ।
चीन आज विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा कसरी आयो ? चीनमा शुरूआति दिनमा उसले विश्वसँग आर्थिक प्रतिस्पर्धाका लागि आफ्ना एक लाख मानिसलाई अग्रेजी भाषा सिक्न अन्य देशमा पठाएको थियो । यो उदाहरणमात्र हो । धेरै देश लगायत छिमेकी देश भारतले अहिले दक्षतामा जोड दिइरहेको छ । त्यहाँ अहिले दक्षतासँगै अवसरमा पनि सुधार आएको छ । पहिले पहिले भारतबाट मानिस हामीकहाँ काम गर्न आउँथे ।
अहिले हाम्रो जनशक्ति भारतमा गएर काम गरिरहेको छ । अहिले पढेलेखेका मानिस अवसरको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्ति छ । यस्तै हो भने भोलि कर्मचारीतन्त्र वा राजनीति क्षेत्रमापनि योग्य मानिस पाउन गाह्रो हुन सक्छ । अहिले निर्वाचिनमा स्थानीय शासन सम्वन्धी दक्षता हासिल गरेका जनप्रतिनिधिहरु पाउन गाहे भएको छ किनकी जनप्रतिनिधिहरु अनुभवले दक्षता प्राप्त गर्ने हुन त्यो अवसर करिव २० बर्षदेखि नेपाली जनताले पाउन सकेका
थिएनन् ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमार्फत विकासका योजनाहरू ल्याउँछ । त्यसमा कतिपय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरू पनि पर्छन् । तर, विकास बजेटको त कुरै छोडौं, साधारण खर्च पनि लक्ष्यअनुसार नभएका खबरहरू हामीले पढिरहेका
छौं । भूकम्पीय क्षतिको पुनर्निर्माणदेखि अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारका लागि बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने खबरहरू पनि हामीले पढेरसुनेका छौं ।
जनशक्ति पलायनका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनिएको कृषि क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन थालेको छ । यी उदाहरण मात्रै हुन् । आज देशको नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन र दैनिक जीविकासित जोडिएका सबै सरोकारमा दक्षताप्राप्त मानव संसाधनको अभाव छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामी जनशक्ति व्यवस्थापनमा किन पछि परिरहेका छौं ? यसलाई बृहत् बहसको विषय बनाइनुपर्छ ।
हामीले सिहदरवारको सेवा गाउँगाउँमा त पुर्यायौँ तर हाम्रो मानव संसाधनका सबल र दुर्बल पक्षको लेखाजोखा जरूरी छ की छैन भन्ने कुराकोपनि हेक्का राख्ने नराख्ने ? । हामीकहाँ करीब ३ करोड जनसंख्यामध्ये, आर्थिक रूपमा सक्रिय मानिने १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहमा मानिस मात्र करीब २ करोडको हाराहारीमा छन् । यो कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि सबल पक्ष हो । तर, त्यसमध्ये कम्तीका १ करोड जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि बाहिरिएको छ ।
आर्थिक रूपमा सक्रिय करीब १ करोड जनसङ्ख्या मात्र यहाँ बसेको छ । यो भने नकारात्मक पाटो हो भने भएकामध्ये कि रोजगार नभए अर्धरोजगार छन् । यसकारण अहिले नै उद्योगका लागि दक्ष मानिसको अभाव छ । यही अवस्था रहेमा भोलि कुनै पनि क्षेत्रमा मानिस पाउन कठिन हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू राम्रो ठाउँमा पनि काम गरिरहेका छन् । हामीकहाँबाट दक्षता प्राप्त जनशक्ति गएको छ वा त्यहाँ गएर दक्षता प्राप्त गर्नु परेको छ यसलाई वहस वनाउने वेलापनि हो । राजनीति, कर्मचारीतन्त्रदेखि प्रत्येक तहमा दक्षताको अभाव छ । समावेशी सहभागितामा पनि दक्षताको कमी देखिन्छ । विकासका क्षेत्रमा र्हेयौं भने त्यही अवस्था छ ।
त्यसकारण, अव हरेक स्थानीय तहको आ–आफ्नै दुरदृष्टिकासाथ विभिन्न विषयगत आवद्यिक योजना हुनु पर्छ र तर्जूमा भएका योजनाहरुको लक्ष्य प्राप्त गर्न, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको ब्यवसायीकरण, समावेशी विकास, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्थास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी बन तावरवरण र पर्यटन विकास, औद्योगिक विकास, शहरी तथा ग्रामीण विद्युतीकरण र दिगो ग्रामीण सडक क्षेत्रको विकासलाई जोडदिनेगरी प्राथमिकिकरण गरिनु पर्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा निर्मित आवधिक तथा बार्षिक विकास योजनाले लिएका लक्ष्यहरु प्राप्तगरी समृद्ध र आधुनिक स्थानीय तह निर्माण गर्नको निम्ति विषयगत क्षेत्रका छुट्टै रणनीतिक योजनाहरु तर्जूमा समेत गरिनु पर्छ । तर्जूमा भएका आवधिक तथा बार्षिक योजनाहरु सरकारी, निजीक्षेत्र गैससको समन्वयात्मक प्रयासमा कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ ।
योजनाले उजागर गरेका चुनौती सामना गर्न सक्नेगरी संस्थागत संरचनाको सुदृढिकरण जनशक्तिको क्षमता विकास, लगानीको सुनिश्चितका साथै कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुनसक्ने संयन्त्र तयार भयो भनेपछिमात्र राष्ट्रले लिन खोजेको अग्रगति तथा परिवर्तनलाई टेवा पुग्नेगरी विकास हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसको लागि पहिलो चरणको स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र अव हुने दोस्रो चरणका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको क्षमता विकास अपरिहार्य छ । किनकी कुनै पनि देशको वास्तविक सम्पत्ति भनेको त्यहाँका जनता हुन् ।
विकासको उद्देश्य भनेको त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्नु हो, जसले जनता स्वस्थ, दीर्घायु र रचनात्मक हुन्छन् । यद्यपि भौतिक विकासको मात्र चाहनामा यो क्षेत्र ओझेलमा पर्ने गरेको छ । देश विकासको कार्यलाई अगाडि बढाउँदा एकातिर मुलुकको आर्थिक विकासलाई लक्ष्य गरेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने मानवीय विकास वास्तवमा विकासको अन्तिम लक्ष्य हुन पुगेको ।
मानवीय विकासको अवधारणाले विना भेदभाव सबै मानव जातिको विकासको वकालत गर्दछ जसमा लैङ्गिक, धार्मिक, जातीय, वर्गीय, भाषिक, तथा अन्य सबै प्रकारका भेदभावहरु रहदैनन् । विकास भनेको त त्यस्ता मानवीय आयामहरुको सशक्तता र वृद्धिसंग सम्बन्धित छ जसद्वारा वस्तुगत र अन्य संसाधनहरुको हासिल गर्न व्यक्ति र जनतालाई सामर्थवान् तुल्याउंछ ।
संघियतामा विभिन्न तहहरुमध्ये स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष पहुंचभित्रको तहका रुपमा लिन सकिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यापालिका र न्यायपालिका तीनवटा अंगभएको यस तहलाई अव उप्रान्त स्थानीय सरकार भन्न कत्तिपनि नहिच्किचाए हुन्छ । स्थानीय तह भन्नाले जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिका (जसमा निर्दिष्ट अधिकार र दायित्व हुन्छ) लाई जनाउछ । जसले आफ्नो भूगोलभित्र प्रत्यक्ष समग्र विकास र व्यवस्थामा सक्रिय भूमिका खेलेको हुन्छ ।
परापूर्व कालदेखि नै भौतिक पूर्वाधारलाई नै विकास सम्झने परम्पराले गर्दा मानवीय विकास सही ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा विकासलाई सही ढङ्गबाट परिभाषित गर्दै जानुपर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई आइसकेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा भएका ज्ञान, सीप, दक्षता र काम गर्न सक्ने भौतिक तथा मानवीय क्षमतालाई मार्ग निर्देशनको रुपमा समेट्न सक्नु पर्ने छ ।
विगतका स्थानीय निकायहरका अनुभवका आधारमा भौतिक विकासको लागि जिल्ला तथा गाउँ स्तरमा मानव संसाधन विकासको विशेष महत्व रहेको कुरा आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रमा विकास समन्वय गर्नुको साथै मानव संसाधन विकासका लागि विशेष सहयोग पु¥याउने उद्देश्य लिई हरेक स्थानीय तहमा एक मानव संसाधन विकास केन्द्र ९ज्च्म्ऋ० स्थापना गरिनु पर्छ । जसले सम्वन्धित स्थानीय तह लगायत स्थानीय स्तरमा मानव विकासको स्थिति सुधारलाई मूल लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि नीतिलाई सघाउ पुगोस ।
(लेखक जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसंग सम्वन्धित छन र प्रस्तुत विषय लेखकको आफ्नो नीजि विचार
हो ।)
