वसन्त गौतम

स्थानीय स्वायत सरकार भनेको लोकतन्त्रका आधारशिला हुन । स्थानिय निकाय जुन रुपमा स्वायत्त हुन्छ त्यतिनै जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न सक्दछन् । लोकतन्त्रका आधारका रुपमा रहेका स्थानीय सरकारहरु अनिर्वाचित रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन । मनोनित लोकतन्त्रले जनताको हित गर्दैन । त्यसले लोकतन्त्रलाई होईन मनपरि र अराजक तन्त्रलाई नै मलजत गर्दछ । शासकीय प्रक्रियामा जनताले नियमित सहभागिता जनाउन पाउने र सक्ने संरचना भनेकै स्थानीय सरकार हुन् ।
जति बेला निरङ्कुश राणा शासन थियो । त्यतिवेला पनि पछिल्लो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन हुन थालेको थियो ।
(काठमाण्डौ म्युनिसि पल्टी १९७६) पञ्चायतकाल भरी नै अविच्छिन रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भइ नै रहे । निर्वाचन भएता पनि पंचायती ब्यवस्था र निर्दलियताको आधारमा निर्वाचन भएकाले आमजनताले वास्तविक रुपमा लोकतन्त्रको अनुभुत गर्न पाएका थिएनन । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि २०४९ र २०५४ गरी दुई पटक निर्वाध रूपले दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थानीय निकायका निर्वाचन भएको थियो । २०५९ सालमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन १४ वर्ष व्यतित भईसक्दा समेत हुन नसक्नुबाट राज्यलाई अपुरणीय क्षति पुग्न गएको थियो । स्थानीय स्वायत्व शासनले जनता र जनप्रतिनिधि मूलक संस्था दुबैलाई बलियो बनाउने भए पनि लामो समयसम्म स्थानिय निकायमा निर्वाचित निकाय नहुदा स्थानिय निकाय कर्मचारीको भरमा जेनतेन चल्दै आएको थियो ।
बदलिएको राज्य संरचना :
देशमा पहिले एकात्मक राज्य संरचना भएता पनि अहिले एक सङ्घीय एक सङ्घीय सरकार रहने ब्यवस्था भएको
छ । साबिकमा एक केन्द्रीय स्तरमा एक सरकारको ब्यवस्था मात्र थियो भने हाल केन्द्रिय सरकारका साथै सात वटा प्रादेशिक सरकार बन्ने संबैधानिक छ । यस्तै ७४४ स्थानीय सरकार र ६६८० वडा समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।
संघीयतामा तहगत सरकारको गठनको स्वरुपलाई हेर्दा संघमा मन्त्रिपरिषदमा २५ मन्त्री, ब्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभामा २७५, राष्ट्रिय सभामा ५९ रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनका लागी निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशका प्रदेश सभा, गाउँ पालिका र नगरपालिका पदाधिकाहरु रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै हालको न्यायपालिकाको संरचनालाई हेर्दा केन्द्रीय स्तरमा सर्वोच्च अदालत रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

 

यस्तै गरि प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख ७ जना कार्यपालिकामा ७ प्रदेशमा मन्त्रिपरिषदमा जम्मा ११० मन्त्री रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्यवस्थापिकामा प्रदेश सभामा ५५० सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ । न्यायपालिकाको हकमा प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने ब्यवस्था गरिएको र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि उच्च अदालतका इजलासहरु रहन सक्ने ब्यवस्था अनुसार देशका बिभिन्न भागमा उच्च अदालतका इजलासहरु स्थापना भई न्याय सम्पादनको कार्य गरिरहेका छन् ।

 

यस्तै स्थानिय तहको संरचनात्मक स्वरुपलाई हेर्दा कार्यपालिका अन्तरगत गाउँ पालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ब्यवस्थापिकाको रुपमागाउँ सभा नगरसभा र जिल्लासभा रहने ब्यवस्था गरिएको छ भने न्यायपलिकाको स्वरुपमा कार्य गर्ने स्थानिय न्यायिक अधिकार सहित स्थानिय निकाय, मेलमिलाप केन्द्र र मध्यस्थता केन्द्र र जिल्ला अदालतलाई कानूनले निर्धारण गरे बमोजिम न्यायिक अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्वन्धको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा नेपाल राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने ब्यवस्था संबिधानको धारा २३२ मा गरिएको छ । स्थानीय तह (गाउँ पालिका, नगरपालिका (आयोगले निर्धारण गरेवमोजिम), जिल्ला सभा ७५ रहने ब्यवस्था गरिएको छ । राज्यको मूलसंरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय गरि तीन तहको हुने छ । राज्य शक्तिको प्रयोग को कुरा गर्नु पर्दा संघ, प्रदेश र स्थानिय निकायले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । हाल वडामा वडा अध्यक्ष–एक, वडा सदस्य–चार रहने ब्यवस्था गरिएको छ । ४ जना वडा सदस्य मध्ये महिला २ जना रहनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । दुई जना महिलामा पनि एक जना दलित महिला हुनु पर्ने वाध्यात्मक ब्यवस्था गरिएको छ ।

 

गाउँ कार्यपालिकाको संरचनात्मक स्वरुपलाई हेर्दा (१) अध्यक्ष – १, उपाध्यक्ष – १, गाउँ सभाले सभाका महिला वडा सदस्य मध्येबाट – ४, गाउँ सभाले गाउँ क्षेत्रका योग्य मतदाता मध्येबाट दलित वा अल्पसंख्यक – २ रहने ब्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा राजनीतिक दलले दुवै पदमा उम्मेवारी दिदा कुनै एक पदमा महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
नगर कार्यपालिकाको संरचनात्मक स्थितिलाई हेर्दा प्रमुख – १, उपप्रमुख – १, वडा अध्यक्ष – वडाको संख्याको आधारमा, नगर सभाले सभाका महिला वडा सदस्य मध्येबाट – ५, नगर सभाले नगर क्षेत्रका योग्य मतदाता मध्येबाट दलित वा अल्पसंख्यक – ३, रहने ब्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख र उप–प्रमुखमा राजनीतिक दलले दुवै पदमा उम्मेवारी दिदा कुनै एक पदमा महिला हुनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

 

गाउँ सभा : गाउँ सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष गाउँपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु,दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट गाउँपालिका सदस्यका लागि गाउँ सभाबाट निर्वाचित २ जना सदस्य रहने ब्यवस्था छ । यसै गरि नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिकाका उप–प्रमुख, वडा अध्यक्षहरु, वडा सदस्यहरु र दलित वा अल्पसंख्यक मध्येबाट नगरपालिका सदस्यका लागि नगर सभाबाट निर्वाचित ३ जना सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिमा : सम्बन्धित जिल्ला भित्रका गाउँ वा नगर सभाका सदस्यहरु जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उप–प्रमुख वा सदस्य पदको उम्मेदवार हुन योग्य हुने ब्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला सभाबाट निर्वाचित ः–प्रमुख – १, उप–प्रमुख – १, कम्तिमा महिला सदस्य – ३, दलित वा अल्पसंख्यक कम्तिमा – १, गरि बढीमा जम्मा – ९ रहने ब्यवस्थ छ । गाउँ सभा र नगर सभाको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिन भित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने गरिएको छ । जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र नगरपालिकाका उपप्रमुख रहने छन् ।
राष्टिूय सभामा कुल सदस्य – ५९ जना रहने छन् । सो मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट – ८ जनाको प्रतिनिधित्व रहने छ । ति ८ जना मध्ये महिला– कम्तिमा ३ जना, दलित–कम्तिमा १ जना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक– कम्तिमा १ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित– ३ जना रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहने छन् । संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुको मतभार फरक हुने भनिएको छ ।

 

स्थानीय निर्वाचन सम्वन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था : गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना
अगाडी स्थानीय निर्वाचन गरिसक्ने कानूनी ब्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको पदावधि समाप्त नह“ुदै निजको पद रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि आयोगले उपनिर्वाचन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उल्लेख कुराहरु गरिरहदा अव पहिलो चरणको सम्पन्न भएको र दोश्रो चरणको नजिकिदै आईरहेको सन्दर्भमा निर्वाचनमा निम्न बिषयहरुमा ध्यान जान जरुरी छ । संगठनात्मक जीवन पद्धति, उम्मेदवारी तयारी, नेतृत्व विकास क्षमता, संवैधानिक अधिकार र दायित्व, निर्वाचन प्रचार प्रसार र निर्वाचन शिक्षा, निर्वाचन र उम्मेदवार लगायतका बिषयमा सरोकारवाला निकायले बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ । त्यस्तै राजनैतिक दलहरुले पनि उम्मेदवारको छनौट गर्दा सिद्धान्त र आचरण, ज्ञान, सीप र चरित्र समेतलाई ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
(लेखक राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक)मा आवद्ध छन् ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया