गत फागुन २७ गते नेपालमा ७ सय ४४ स्थानीय तह भएको घोषणा भए संगै नयाँ संरचना लागु भएको छ । र सोही संरचनालाई नेपालको सविधान २०७२ले अधिकार दिएको छ । जसमा अनुसुचि ५ मा संघको अधिकार ३५ वटा, अनुसुचि ६ मा प्रदेशको अधिकार २१ वटा, अनुसुचि ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार २५ वटा रहेको छ भने अनुसुचि ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकार रहेको छ र अनुसुचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार १५ वटा रहेका छ ।
अहिले स्थानीय तह पुर्नसंरचनापछि धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहले पाएका छन । यसरी प्रदान गरीएका अधिकार कार्यन्वयनको लागि स्थानीय तहका संयन्त्रहरु केके रहन्छ होला भन्नेमा धेरै अन्यौल छन । अब नेपालमा वि.स. २०५४ साल पछि २०७४ साल बैशाख ३१ गते मात्र पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बर्तमान सरकारले मिति घोषणा गरेको छ । हाम्रा स्थानीय तहले चुनावको मिति घोषणा गरेसंगै जनप्रतिनिधि पाउने अपेक्षा गरेका
छन ।
यसअघि स्थानीय निकाय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ , नियममावली २०५६, स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ तथा स्थानीय निकाय श्रोत परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार नै स्थानीय निकाय सञ्चालन तथा स्थानीय निकायका कामहरु भइरहेको थियो ।
स्थानीय निकाय समाज परिचालन निर्देशिका २०७१को आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालन भईरहेको थियो । स्थानीय निकाय भित्रका ३ सदसीय सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा ब्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय निकाय, नागरिक तथा सामुदायिक संस्थाहरुको प्रतिनिधित्वमा एकिकृत योजना तर्जमा समिति, नागरिक समितिमा वडा नागरिक मञ्च, नागरिक सचेतना केन्द्र, तथा बिभिन्न समुह सञ्जाल लगायतका संयन्त्रहरु रहेका छन् । अब नेपाल सरकारले गत फागुन २७ गते स्थानीय तहको पुर्नसंरचनाको घोषणा भए देखि स्थानीय तहको संरचनाका कार्यालय संचालन पनि भइरहेको छ ।
स्थानीय तहका अधिकारीको भनाई अनुसार, नेपाल सरकारले जारी गरेका कार्यदेशको आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन भइरहेको छ । र स्थानीय तहका संयन्त्रहरु भने स्थानीय तहको निर्वाचन अघि भने साविक स्थानीय निकायको आधारमा काम गरिराख्नु भएको छ ।
अबको संविधान कार्यान्वयन र स्थानीय तह सञ्चालन र ब्यबस्थापनको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो । गाउपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला र बालबालिकाको क्षेत्र, खानेपानी सरसफाई, जलवायु परिवर्तन लगायत वातावरणका सम्बन्धिका काम, कर तथा राजश्व उठाउने, दण्ड जरिवाना गर्ने कुराहरु र न्यायिक अधिकार समेत अहिलेका गाउपालिका तथा नगरपालिकाहरुले पाएका छन् ।
अब साना तीना झै झगडाहरु गाउपालिकामा नै छिनोफानो गर्ने निकायको रुपमा रहने भएकाले अहिले वडा कार्यालयहरुमा वडा अध्यक्षको ब्यवस्था गरिएको छ । वडा अध्यक्षहरु एउटा क्षेत्र बिषय लिएर जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ । विभिन्न समुह तथा सञ्जालहरु हुन्छन् ।
यी समुहहरु लुज फोरम हुन् कुनै संबिधानमा किटान भएका होइनन् कुनै नियम कानुनमा भन्दा पनि एउटा सशक्तिकरणका लागि सचेतिकरणका लागि स्थापना भएका फोरमहरु हुन, मञ्चहरु हुन् । आउदा दिनहरुमा पनि यी संयन्त्र कायम हुन्छन् । ती कायम भइसकेपछि उनीहरुले
आफ्ना आवाजहरु बुलन्द पार्ने आफ्ना र अधिकारहरु सम्बन्धि हक दावी गर्ने कुराहरु छन । र यी कुराहरु पछिल्ला दिनहरुमा पनि हुने गर्दछन् र यस बाट अहिलेको संरचना आइसकेपछि अब हुदैन कि भनेर सोच्नु ह“ुदैन । यस्तै वडा नागरिक मन्चहरु पनि रहन्छन् ।
वडा नागरिक मञ्च भनेको एउटा लुज फोरम हो यो कुनै निणर्यकर्ताको रुपमा अहिले छैन । यसले एउटा समवन्यकारी भूमिका निभाउने र आफ्नो वडाको आफ्नो वडाको समग्र बिकासका लागि तल्लिन् हुने योजना बनाउने योजना कार्यन्यवन गर्ने योजना बनाउने यस्ता कामहरु गर्छन् ।
