कोभिड कहरको बर्तमान अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकहरूले भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिएको आयोजनामा जेठ १० गते आयोजित भर्चुअल बैठकका सहभागीहरूले कोरोना कहरको बर्तमान अवस्थामा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकारको पक्षमा मानव अधिकार रक्षकहरुले अझ बढी सक्रियताका साथ कार्य गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक बिजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा इन्सेकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मस्यौदा तयार गरेर बुझाएको जानकारी दिए ।
निर्देशक गौतमले कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकारकर्मीहरू समेत जोखिममा रहेको बताउदै मानव अधिकार रक्षकहरूले आफु सुरक्षित हुदै आमनागरिकको अधिकार रक्षाका लागी वकालत गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मानव अधिकार सहायता कक्षले गरीरहेको कामको बारेमा जानकारी गराउदै कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने विषयमा छलफल मार्फत निष्कर्ष पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताए । इन्सेककी परियोजना प्रमुख सरिता पुरीले कोभिड सङ्क्रमणको अवस्थामा के कस्ता काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरूबाट सुझावको अपेक्षा गरेको बताईन ।
नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुनिलकुमार श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले कोभिड सम्बन्धी जनचेतनामूलक जिङ्गलहरू प्रशारण गर्नुपर्ने, नागरिकता विधेयक आइसकेको अवस्थामा नागरिकता दिलाउन सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हेल्प लाइन सेवा सञ्चालन गरी कानुनी सेवा, मनोविमर्श लगायत सेवाको आरम्भ गर्नु पर्ने र उक्त कार्यमा आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता श्रेष्ठले जनाएका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्वास्थ्य संक्रमणको अवस्थामा स्वास्थ्यको अधिकार महत्वपूर्ण भएपनि यसका कारणले अन्य अधिकार गुमाउने अवस्था प्रति मानव अधिकार रक्षकहरू सचेत हुनु पर्ने बताएका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपागञ्जका प्रमुख झङ्करबहादुर रावलले हेल्प डेस्क मार्फत पीडितहरूको सवालमा कामहरू भइरहेको बताउदै सङ्क्रमणको अवस्था पनि कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल आवस्यक रहेको बताए । सोही कार्यालयकी मानव अधिकार अधिकृत द्वारिका अधिकारीले लैंगिक हिंसाका कतिपय पीडितहरू न्यायका लागि बाहिर आउन नसकेको यस बिषयमा पनि अधिकारकर्मीको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिएकि थिईन । उच्च अदालत बार एशोसिएशनका सचिव पदम पाण्डेले आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा भन्दा राज्य र राजतीनिक दलहरू राजनीति तर्फ केन्दीत भएको बताए ।
कोभिडले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमा प्रत्यक्ष असर गरेको बताउदै सेवा प्रदायकहरू पनि कोभिडको कारण देखाएर सेवा प्रवाहबाट पन्छिन खोजेको आरोप पाण्डेले लगाए । अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले सार्वाजनिक सरोकारका विषयमा अधिकारवादी संघ सस्थाद्धारा दायर गरेको रिटमा अदालतले जारी गरेको १४ बुंदे आदेश कार्यान्वयनका लागि एकजुट भई लाग्नु पर्नेमा जोड दिए । गौतमले औषधि, खाद्यान्न लगायतका मुद्दाहरू अधिकारकर्मीहरूले उठाइरहेको बताउदै यस दौरानमा मानव अधिकारकर्मीहरूलाई परेको जोखिमका घटनालाई उजार गर्नु पर्ने बताए । कोरोना कहरमा आम नागरिकको जिवन र स्वास्थ्यको अधिकार संकटमा परेकोले यसको संरक्षणका लागी आपसी समन्वय र सहकार्यका लागी लाग्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले सबैले अधिकारका विषयमा वकालत गरी रहेको बताउदै ग्रामिण भेगमा कोभिड सम्बन्धी चेतना बढाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोभिडको उच्च सङ्क्रमण मृत्यु दर रहेको बाँके जिल्लामा मानिसहरू भ्याक्सिन लगाउन नपाएको अवस्थामा जनस्वास्थ्य कार्यालयले २ हजार ३ सय ३८ भाइल कोभिशिल्ड भ्याक्सिन प्रयोग नगरी दरारमा थन्काएर राखेको आरोप लगाए ।
अध्यक्ष भण्डारीले पत्रकार महासंघले एम्बुलेन्स खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकोले उक्त कार्यमा सबैको सहयोगले निशुल्क सञ्चालन गर्न मद्दत मिल्ने बताएका थिए । गैसस महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नमस्कार शाहले मानव अधिकार सहायता केन्द्रले पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा आर्थिक सहयोग गरीरहेको बताए । गैससको नेतृत्वमा स्थानीय तहमाका आइसोलेशनमा अक्सिजन लगायतका उपकरणहरूका लागि सहयोग भइरहेको जानकारी दिए । उच्च अदालत बारका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता विकास आचार्यले पीडतहरूलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने काममा मानव अधिकार सहायता कक्षले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको बताए । फेडोकी संयोजक दिलिसा गौतमले संक्रमणको अवस्थामा बिपन्न वर्गहरूलाई खाद्यान्नको समस्या परेका, हिंसामा परेकाहरूको विषयमा सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएकि थिईन ।
