नेपालगन्ज
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको दुई बर्ष पछि बल्ल बैजनाथ गाउँपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरेको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने, उपभोक्ताको बस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने, परिणाम तथा मुल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्ने लगायतको प्रमुख जिम्मेवारी पुरा गर्न गठन हुनु पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बल्ल गठन भएको हो ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी बिकको संयोजकत्वमा गठन भएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा, उद्योग बाणिज्य संघ, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, प्रशासन, बाणिज्य, खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण लगायतका बिषयगत कार्यालयका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने कानूनी प्रावधान छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठनमा केही ढिला भए पनि समितिले अव ठोस कार्ययोजनाका साथ उपभोक्ताको हक हितमा काम गर्ने समितिका संयोजक एवं गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मी बिकले बताइन् ।
पहिलो चरण समिति र अनुगमन समितिका पदाधिकारीलाई उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानूनी ब्यवस्था र उनीहरुको काम कतब्र्यबारे बारे जानकारी गराउने, दोश्रो चरणमा गाउँपालिका भित्रका उद्योगी ब्यवसायीलाई उपभोक्ता हक हितमा कानून सम्मत पेसा ब्यवसाय गर्न÷गराउन अभिमूखिकरण कार्यक्रम गर्ने र त्यस पछि बजार बजार अनुगमनको कार्य गरिने उपाध्यक्ष रेग्मीले बताइन् ।
चार स्थानीय तहमा छैनन उपभोक्ता हित संरक्षण समिति
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई बर्ष बितिसकेको छ । तर, अझै पनि बाँकेका चार वटा स्थानीय तहले उपभोक्ता हितका लागि महत्वपूर्ण रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति बनाएका छैनन् ।
गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरि काम गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व छ । तर, अझै चार वटा स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन नगरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
मञ्चको निरन्तरको वकालतका कारण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र जानकी र बैजनाथले समिति गठन गरे । तर, खजुरा, डुडुवा, राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाले अझै पनि उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठनमा वेवास्ता गरेका छन् ।
सहरी क्षेत्र जस्तै ग्रामीण क्षेत्रको बजारमा बेतिथि रहेको छ । चाडवाडमा बेला बढी मात्रामा उपभोक्ता ठगिन सक्ने भएकाले नियमनकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा गौतमले जोड दिए ।
