सबै विषयको छानबिन पछि मात्र कारवाही गर्न व्यवसायीको आग्रह
समाचारदाता
दैनिक नेपालगन्ज
निर्माण व्यवसायीहरुले सरकार कारण नै नखोजी एकतर्फी रुपमा निर्माण व्यवसायीमाथि कारवाहीमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने ठकेदारहरुमाथि देशव्यापी रुपमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले एकतर्फी ठकेदारलाई मात्र दोषी बनाइएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
‘निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्रै दोषी हुँदैनन्’, निर्माण व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘त्यसमा धेरै विषय जोडिएको हुन्छ, सबै विषयको छानविन हुनुपर्छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण कार्यमा सरकार अन्र्तगत, प्राविधिक पक्ष, कानुनी जटिलता, झण्झटिलो प्रक्रिया लगायत कारणले सरकार पनि काम ढिलो हुनुको दोषी रहेको व्यवसायीहरुको दाबी छ । ‘केही व्यवसायीहरुले बदमासी गरेका छन् भने उनीहरुमाथि मात्र कारवाही हुनुपर्छ’, व्यवसायीहरु भन्छन्, ‘काम नहुनुको कारण नखोतली सबै व्यवसायीहरु माथि खनिनु न्यायोचित होइन ।’ उनीहरुले केही व्यवसायीका कारण निर्माण व्यवसाय नै बदनाम हुन पुगेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले प्राय पुल पलेसा, सडक निमार्ण पुर्वाधारको ठेक्का दिदा बाटो तथा सिमा क्षेत्रमा रुख, विद्युत पोल, अतिक्रमित घर मुआब्जाको समस्या समाधानको लामो प्रक्रिया भएकाले समयमा काम गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहनप्रकाश आचार्यले बताएका छन् । उनले भने, ‘निर्माणका क्रममा धेरै अवरोध सिर्जना हुन्छन् जसका कारण समयमै काम हुन सक्दैन, यसको दोषी ठेकेदार मात्रै हुन सक्दैन ।, अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘निमार्णका क्रममा रुख, विद्यत पोल, अतिक्रमण हटाउन दिनहु मन्त्रालय धाउनुपर्ने हुन्छ, अन्त्यमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका लागि बर्षौ लाग्ने गर्दछ, अनि कसरी समयमा काम सम्पन्न हुन्छ’ ।
अध्यक्ष अचार्यले विना कारण निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कारवाहीको भागिदार हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘संलग्न अन्य पक्षहरुको पनि पहिचान गरि नियमन गरेमा समयमा काम सम्पन्न हुने र व्यवसाय पनि सफल हुन्छ ।’ यसैक्रममा कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न ९ बुंदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलियालाई महासंघका अध्यक्ष आचार्य र उपाध्यक्ष बसन्त जिसीको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुभ्mदै प्रमुख सचिव थपलियाले पहलका लागि यो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल पठाउने प्रतिबद्धता गरे ।
ज्ञापन पत्रमा डिपीआर स्टीमेट लागत अनुमान, कम दररेट बोलकबोल निरुत्साहन गर्ने, समयमा भुक्तानी नभएको, विभिन्न आयोजनाहरुको म्याद थप, मुल्यबृद्धि समायोजन, सार्वजनिक निकायहरुविचको समन्वय र सरुवा, बोलपत्रिय क्षमता, चन्दा आतंक, असरक्षा, निर्माण व्यवसायीका यन्त्र उपकरणमाथी निरन्तर आगजनी र खोला, खानीजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको सहज र सरल उपलब्धताका सम्बन्धमा ९ बुंदे रहेको छ ।
