काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स वाच’ले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले ‘प्रधानमन्त्री देउवाले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पीडितलाई सम्बोधन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने बताइन् । साथै आउने सरकारसँग मिलेर त्यो योजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।
यसैबीच, तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलायन्स)ले पनि विज्ञप्ति जारी गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘नेपालले यस्ता आयोगहरूको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक नगर्ने कुरामा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ र अधिकांश प्रतिवेदनहरूमा सिफारिश गरिएको कुराहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेको छैन ।’
थर्ड एलायन्सको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यी कुराहरूलाई विचार गरेर थर्ड एलायन्सले सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न तथा त्यसका सिफारिशहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।
