सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका आफन्तहरुले देशमा लोकतन्त्र आएको १० बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत आफुहरुले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको बताएका छन् ।
नजिकिदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन दल र उम्मेदवारले हाम्रो न्यायको पक्षमा काम गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाउछ उसैलाई मतदान गर्ने बताएका पीडितले बेपत्ताहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
न्यायको लागि द्वन्द्व पीडित समाज र एडभोकेसी फोरमको संयुक्त आयोजनामा नेपालगन्जमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै पीडितहरुले बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्न गठित बेपत्ता आयोग आफै बेपत्ता भएको आरोप लगाएका
थिए ।
बेपत्ता पारिएकाहरुको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सप्ताहको कार्यक्रम अन्तरगत नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रमका सत्य, न्याय र परिपुरणको प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्नेमा पीडितहरुले जोड दिएका थिए । बेपत्ता आफन्तहरुको स्थिति सार्वजनिक नहुँदा रातदिन मानसिक पीडित भोग्नु परेको भन्दै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीहरुले भने, ‘सरकार चा“डो जवाफ देउ हामी एकल कि दोकल ?’
कार्यक्रममा बोल्दै न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी बाँके अध्यक्ष चन्द्रकता उप्रेती, समाजकी केन्द्रिय सल्लाहकार उषा दाहल, पीडितहरु देव बहादुर डिसी, स।ुनिता पाठक, देबिसरा बिक, कौशिला श्रेष्ठ, सकुन्तला राणा, हिमि पोखरेल, धन्नु बाल्मीकी लगायतका पीडितहरुले बेपत्ता आफन्तको स्थिति थाहा नपाउ“दा मानसिक पीडाका साथै सम्पत्ति हस्तान्तरमा समस्या परेका, सास्कृतिक काजक्रिया गर्न नपाएको र आशा र निराशाको दोधारमा बस्नु परेको बताएका थिए ।
बेपत्ता बिरुद्धको महासन्धिलाई सरकारले अनुमोदन गर्नु पर्ने भन्दै पीडितहरुले तत्काल बेपत्ताहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्नु पर्ने, बेपत्तालाई अपराधिकरण गरि बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्र्ने र पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसार प्रयाप्त परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरण प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सबैको ऐक्यवद्धता हुनु पर्ने भन्दै लोकतन्त्रमा पनि ब्यक्ति बेपत्ता भइरहने कुरा लाजमर्दो भएको
बताए । बेपत्ता आयोग काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै गौतमले देश भित्रै न्याय पाउने स्थिति नभए घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय हुने तर्फ सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरुले बेलैमा बिचार पु¥याउनु पर्ने बताए ।
सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आवश्यक कानूनको तत्काल निर्माण गरिनु पर्नेमा जोड दिदै गौतमले अदालत र मानव अधिकार आयोगमा गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गरि पीडितको न्यायको मार्ग प्रसस्त गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
