बसन्त गौतम
उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले विधिको शासन लागु हुन सके मानव अधिकारको संरक्षण हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको १७ औ स्थापना दिवसको अवसरमा शनिवार आयोगले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश पौडेलले मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताए । उनले सबै सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कार्य गर्न सके मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा मद्दत पुग्ने बताए । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालयले तयार पारेको १७ पाउण्डको केक काटेर प्रमुख अतिथि न्यायाधीश बिष्णुदेव पौडेलले वार्षिकोत्सव समारोहको उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस किन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण खोजीनीति हुनु पर्ने भन्दै मानव अधिकारलाई विकासको अधिकारसंग जोडेर लैजानु पर्नेमा जोड दिए । आयोग गौ प्राणीको रुपमा नभै मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रोएक्टिव भई कार्य गर्नुपर्ने सापकोटाले सुझाव दिए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले मानव अधिकार ब्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले यसको उपभोग सबैले गर्न पाउनु पर्ने भन्दै कानूनको कार्यान्वयन नै मानव अधिकारको सम्मान भएको बताए ।
भेरी अंचल प्रहरी प्रमुख महेश विक्रम शाहले लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार मानव अधिकार भएकाले यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुनु पर्नेमा जोड दिदै मानव अधिकार दायित्व र जिम्मेवारी दुवै भएको बताए । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले द्वन्द्व पीडितको न्यायको लागि आयोगले प्रभावकारी भुमिका हुनुपर्ने बताइन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खरेललको अध्यक्षमा भएको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरु भोला महत, भावुकजंग थापा, बाँके जिल्ला बार अध्यक्ष उदयराज बर्माले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा आयोगको भुमिका प्रभावकारी हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हनु पर्ने भन्दै कार्यक्रमका वक्ताले आयोगले बिगतमा आफुले गरेको कार्यको समिक्षा गर्दै ठोस रणनीतिका साथ कार्य गर्नुमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी प्रसाद खलेलले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आयोग लागि परेको बताएका थिए ।
२०७३ सालमा मानव अधिकार आयोगको अनुगमन तथा संचार अनुगमनबाट ८८० वटा मानव अधिकारका घटनाहरु मध्ये सबै भन्दा बढी बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत सबै भन्दा कम डोल्पा जिल्लामा रहेको पाईएको निर्देशक खरेलले जानकारी दिए ।
आयोगले सिफारिस गरेका मध्यपश्चिम क्षेत्रका १३३ मध्ये नेपाल सरकारले निति कार्यक्रम कार्यक्रम अन्तरगत द्वन्द्व पीडितलाई दिएको अन्तरिम राहत समेतलाई जोडी ६७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन, पूर्ण कार्यान्वयन १८ प्रतिशत र १५ प्रतिशत कार्यान्वयन नभएको निर्देशक खरेलले जानकारी दिए । आयोगले अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन नह“ुदा दण्डहीनताको संस्कृति कायमै रहेको खरेलको भनाई थियो । उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य लगायतका आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको परिपूर्तिमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु पर्नेमा खरेलले जोड दिएका थिए ।
सबैको लागि घर घरमा मानव अधिकार शान्ति र विकासको आधार भन्ने मुल नाराका साथ मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा लागेको मानव अधिकार आयोग संवैधानिक भएर पनि यसले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोगको भुमिका कमजोर देखिएको सन्दर्भमा यसले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन सके आयोग प्रतिको बिश्वसनियता बढेर जाने सम्बद्धहरुको भनाई रहने गरेको छ ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु प्रह्लाद बहादुर कार्की, बिश्वजित तिवारी, कुसुमा बश्याल, नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके अध्यक्ष ठाकुर सिंह थारु, एनेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आइपी खरेल लगायतले पनि बोलेका थिए ।
