बसन्त गौतम

काग्रेस, एमाओवादीले एकाएक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की माथी महाअभियोग लगाए पछि देशको न्यायीक क्षेत्रमा नया तरङ्ग पैदा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन हुने/नहुने अन्योलता बढिरहेका बेला महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । कसैले यसलाई संसदको विशेषाधिकारको रुपमा लिएका छन् भने कसैले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाओवादी केन्द्रका सांसदले संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई सरकारको कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखि न्यायाधीशहरु बिच अदालतमा गुटबन्दी गरेकोसम्मका आरोपहरु लगाइएको छ ।

महाअभियोग दर्ता कर्ताहरुले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित काम गरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गरि आफु अनुकुलको फैसला गर्नमा सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई अनुचित दबाब दिने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

संसदमा प्रधान न्यायाधीश कार्की माथी अभियोग दर्ता भएसंगै यसको चौतर्फी विरोध भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा धेरैले आक्रोश पोखेका छन् । कांग्रेस निकट कानून ब्यवसायीहरुले नै कार्की माथिको महाअभियोगलाई लोकतन्त्र माथिको महाअभियोग हो भनेका छन् ।

कानूनका ज्ञाता समेत रहेका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्यले प्रधान न्यायाधीश कार्की माथि महाअभियोग लगाउनु लोकतन्त्र माथिको नै महाअभियोग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बल बहादुर चन्दले प्रधानन्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउन पाउने संसदको विशेषाधिकार भए पनि अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका छन् । दैनिक नेपालगन्जसगको कुराकानीमा अध्यक्ष चन्दले देश निर्वाचनको माहोलमा गएको बेला महाअभियोग प्रस्तावले अन्योलता बढाउने बताए ।

पुनरावेदन बार एशोसिएसन नेपालगन्जका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले सत्तारुढ दलहरुको निर्णयलाई ‘नेपालको समग्र न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको बताए । ‘यो प्रस्ताव निर्भिक, निडर र पहिलो महिला प्रधानन्यायधीश कार्की माथिकै प्रहार हो’, अधिवक्ता शाहले दैनिक नेपालगन्ज कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले प्रतिशोधपूर्ण कार्य गरेको छ ।’

उनले यसैगरि न्यायाधीश माथि महाअभियोग लगाउदै जाने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने चिन्ता गरे ।

सर्वोच्च अदालतमा आगामी बैशाख १९ गते आइजीपी बारे नवराज सिलवालको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई भएकोमा त्यस मुद्दा समेतलाई प्रभावित पार्ने गरी २ दिन पहिले प्रधानन्यायाधीश कार्की माथि महाअभियोग लगाउने कार्य दुःखद् भएको अधिवक्ता शाहको भनाइ छ ।

सरकारले आफुले गरेको निर्णयका विरुद्धमा प्रधानन्यायाधीश कार्की सहितको बेन्चले सरकारी निर्णयको विरुद्धमा आदेश दिए पछि त्यसको प्रतिशोध साध्न महाअभियोग अभियोग लगाएको वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भु थापाले
बताए । महाअभियोगको कारण हेर्दा हार्ने पक्षले अभियोग लगाए जस्तो देखिएपनि न्यायालयलाई तर्साउन खोजेको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ थियो ।

महाअभियोग बारे नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्यले भने, ‘राजनीतिको कालो छायाँ सुशिला कार्की माथि पनि परेछ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा दिंदै भनेका छन्, ‘महाभियोग लागेकाले भ्रष्टहरूको स्वर्णयुग आउन लागे जस्तो लाग्यो । यो कÞदमले अदालत भित्रका खराव मान्छे र न्यायका भ्रष्ट ठेकेदारहरूको स्वार्थ नै प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने कुरा बुझिदिन म प्रस्तावक सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।’

भ्रष्टाचारका मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्णय दिनु, दण्डहीनताको बिरुद्ध र मानव अधिकारको संरक्षणको पक्षमा प्रधान न्यायाधीश कार्की खरो रुपमा उत्रिएका कारण उनी विरुद्ध महाअभियोग लगाइएको कतिपय न्याय क्षेत्रका जानकारहरु बताउछन् ।

कानूनी शासन भएको देशमा कोही पनि कानून भन्दा माथि हुन सक्दैन । सबैले कानून अनुरुप चल्नु पर्ने हुन्छ । तर आफु अनुकूलको काम वा निर्णय नहुने बित्तिकै कसै उपर प्रतिशोध पूर्ण ब्यवहार गरिनुलाई कदापी राम्रो मान्न सकिदैन । महाअभियोग प्रस्तावमा कतिपय सभासदको किर्ते हस्ताक्षर भएको, यस कार्य प्रति असहमति जनाउदै गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले पदबाटै राजीनामा दिनु र सत्तारुढ घटकहरु बिच सल्लाह र सम्मति बिनै प्रधानन्यायाधीश कार्की बिरुद्धमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेले धेरै कुरामा आशंका जन्माएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश माथीको अभियोग हेर्दा कतिपय अर्मुत अभियोग र प्रीतशोष साध्ने खालका देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरुको स्वच्छ टिकाटिप्पणी गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफुले गरेको निर्णयको बिरुद्धमा फैसला सुनाएकै आधारमा कार्की माथी अभियोग लगाएको हो भने त्यो त्यसलाई स्वतन्त्र न्यायालय माथीकै हस्तक्षेपको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । जहासम्म न्यायाधीशहरु बिचमा माथी गुटबन्दी गरेको भन्ने प्रसङ्ग छ त्यो पनि तर्कसंगत देखिदैन । त्यस बारेका सर्वोच्चका कोही पनि न्यायाधीश नबोल्नु र सरकार पक्षले उनीहरुको बारेश बनेर वकालत गरेको कुरामा कति सत्यता छ भन्ने कुनै बिश्वसनिय आधार देखिदैन ।

प्रधान न्यायाधीश माथीको महाअभियोग प्रस्तावले देश न्याय र राजनीतिक बृतमा ठुलै हलचल पैदा गरेको छ । निर्भिक, स्वच्छ र निडर स्वभावकी प्रधानन्यायाधीश कार्की माथीको अभियोगले अन्योलमा रहेको राजनीति थप धुमिल हुन र स्वतन्त्र न्यायपालिको अस्तित्व जोगाइ राख्न सम्बन्धित पक्ष चनाखो हुन जरुरी छ ।

न्यायको पक्षमा अविचलित एउटा महिला प्रधानन्यायाधीशको बिरुद्ध मा यति ठुलो अभियोग लगाउदा अभियोग लगाउनेले कम्तिमा दश पटक सोच्नु पथ्र्याे यसले कस्तो परिणाम ल्याउन सक्छ भनेर । महाअभियोग दर्ता भएको केही मिनेटमै नेपाली काग्रेस बाकेका पूर्व सभापति सनत रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरे, ‘आजको दिन काग्रेस बहुलाएको, विपिको आत्मा रोइरहेको होला ।’

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया