बाँके कारगारमा रहेका कैदी बन्दी मध्ये ३५ जनालाई छाड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कारागार विभागमा सिफारिस गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवस, दशैं र गणतन्त्र दिवसमा कैदीहरुको कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने गरेको छ ।
कारागार बाँकेमा कैद भोगिरहेका ६७९ कैदी मध्ये ३३ जनाले मापदण्ड बमोजिम तोकिएको मुद्दामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र आचरण राम्रो रहेकोले सिफारिस गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले बताए ।
एक वर्ष अघि सम्म ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका बन्दीहरुको कैद मिनाहा गर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई सरकारले उल्टाउँदै ४० प्रतिशत मात्र भुक्तान गरेपनि छाड्न मिल्ने हिसाबको ब्यवस्था भएपछि सोही कानून र मापदण्डलाई पालना गरेर सिफारिस गरिएको हो । प्रजिअ पन्थले भने, ‘पूरै कैदीहरुमा सिफारिस गर्न मिल्ने ३५ जना मात्र भएकोले उनीहरुको सिफारिस भएको हो ।’
सरकारले अपराधलाई प्रोत्साहन हुने गरी गत वर्ष कार्तिक २७ गते कानुन संशोधन गरेको थियो । बाँकेबाट १५ जना कैदी बन्दीहरुको सजाय गत वर्ष मिनाहा भएको कारागार कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख श्याम लामिछानेले बताए ।
‘कारागार व्यवस्था नियमावली २०२० संशोधन गरी ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई बाँकी कैद माफी मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान आएपछि सो अनुसार सिफारिस हुने र रिहा हुने सिलसिला अघि बढेको हो,’ प्रमुख लामिछानेले भने । कारागार विभागबाट गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएपछि कैदी रिहा हुन्छन् ।
‘पहिला ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका, ७० वर्ष उमेर पुगी असल चालचलन भएका कैदीको बाँकी कैद माफी दिन सकिने प्रावधान थियो’, लामिछानेले भने, ‘गत वर्षबाट ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी असल चालचलन भएकालाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सकिने प्रावधान आएको हो ।’ असल चालचलन भएको ६५ वर्ष उमेर पुगेको भए ४० प्रतिशत कैद पनि भुक्तान गर्नु नपर्ने गरी नियमावली संशोधन भइ कार्यान्वयनमा छ । लामिछाने भन्छन्, ‘अब कारागार कानून पुनः संशोधन हुने तयारीमा छ ।’
जिल्लाको कारागार प्रमुख र जिल्ला अधिकारीको सिफारिशमा कैदीको कैद मिनाहा गर्ने सिफारिस हुँदै आएको कारागारले जनाएको छ । कारागार प्रमुखले जिल्ला अधिकारी समक्ष र जिल्ला अधिकारीले कारागार विभाग समक्ष कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
‘जम्मा कैदीहरु मध्ये मापदण्ड पुगेकाहरुलाई सिफारिस गरिएको हो’, प्रजिअ पन्थले भने, ‘मापदण्डमा पूरै कैदी परेको खण्डमा सबैलाई सिफारिस गर्न सकिन्छ, यसमा प्रष्ट मापदण्ड र कानून छ, कसैको मनोमानी र कोटाको हिसाबले काम हुँदैन ।’
कुन मुद्दामा हुन्छ कैद मिनाहा ?
कारागार नियमावलीका अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैदीहरूले माफी पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावली संशोधन भएपछि हत्या गरेर जेल परी अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि आठ वर्षमै छुट्ने अवस्था आएको हो । २० वर्ष कैद भएको अपराधी ४० प्रशित सजाय अर्थात ८ वर्ष कैद बसेपछि बाँकी सजाय माफीको सिफारिस गर्न सक्ने कारगारले अधिकार पाएको छ । कर्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, डाँका, लगायत मुद्दामा कैद माफीको ब्यवस्था छ ।
जिउ मास्ने बेच्ने, लागुऔषधको कारोबार, भ्रष्टाचार, जासुसी, जबर्जस्ती करणी, जेलबाट भागेमा, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, संरक्षित वन्यजन्तु र पुरातात्विक वस्तुसम्बन्धी अभियोगमा कैद सजाय पाएको अभियुक्तहरुको कैद सिफारिस नहुने ब्यवस्था रहेको नेपालगन्ज कारागार कार्यालयका प्रमुख श्याम लामिछानेले बताए ।
