नेपालगन्ज:
नेपाल सरकारका विभिन्न निर्णय निर्णय बिरुद्ध नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उभिएको छ । नगरकार्यपालिकाको शिनवार बसेकाे बैठकले सरकारको दुई महत्त्वपूर्ण निर्णय बिरुद्ध आफुलाई उभ्याएकाे हाे ।
बहुउद्देश्यीय सभाहल तथा प्रदशनी केन्द्रका लागी नेपालगन्ज उद्याेग वाणिज्य संघलाई उपलब्ध गराइएकाे १० बिगाहा जग्गाकाे भोगाधिकार खोस्ने नेपाल सरकारको निर्णय बिरुद्ध नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उभिएको छ । सरकारले अघि सारेकाे पछिल्लो कर प्रणालिलाई पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अब्यवहारिक भनेकाे छ ।
‘दश बिगाहा जग्गाकाे भाेगाधिकार खोस्ने नेपाल सरकारकाे निर्णय तत्काल सच्याइनु पर्छ भन्ने निर्णय गिरएकाे छ,’ नगरकार्यपालिका बैठक पछि नेपालगन्जका नगर प्रमुख डा. धवल समशेर राणाले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘अब्यवहारिक कर बारे उद्याेगी व्यवसायीले थालेकाे अान्दाेलनमा हामीले समर्थन जनाउने निर्णय गरेका छाैं ।’
नेपाल सरकारकाे गत असार तेस्राे साता बसेकाे मन्त्रीपरिषद बैठकले नेपालगन्ज उद्याेग वाणिज्य संघलाई भाेगाधिकार दिएको नेपाल सरकार, सडक डिभिजन , नेपालगन्जकाे दश बिगाहा जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदकाे मिति २०६४ भदाै ४ गतेकाे निर्णय अनुसार संघलाई ५० वर्षका लागि भोगाधिकार दिएको उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
बहुउद्देश्यीय सभागृह तथा प्रदशनी स्थल निर्माणका लागि भोगाधिकार पाएको नेपालगन्ज उद्याेग वाणिज्य संघले मन्त्री परिषदको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अाएकाे छ । ३० र थप २० वर्षका लागि जग्गा भोगाधिकार्ला लागि प्राप्त गरेकाे जग्गा मन्त्री परिषदकै एक जना सदस्यको दुराग्रहका कारण खोसिएको सम्बद्ध स्राेतले जनाएकाे छ । त्यसबारे दबाबका लागि संघकाे एक टाेली छिट्टै राजधानी काठमाडाैं जाने बताइएकाे छ ।
