१८ किलोमिटरका लागि सर्वे गरिएपनि डिपिआरको काम सुरु भएको छैन
नेपालगन्ज – पछिल्लो ६ बर्षदेखि आन्तरिक चर्चामा रहेको अपेक्षित रुपमा गति लिन सकेको छैन । रुपैडिहा–कोहलपुर रेल्वे बिस्तारको योजनाका बारेमा पटकपटक चर्चा भैरहेपनि ‘फिल्ड’मा भने खासै काम भएको पाइँदैन । तत्कालीन राष्ट्रपति राम वरण यादवको भारत भ्रमणका क्रममा क्रस बोर्डर रेल्वेका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।
भारतीय क्षेत्रबाट रेल भित्र्याएर नेपालको पूर्व–पश्चिम रेल्वे लाइनमा जोड्ने हिसाबाले सीमावर्ती जोगवनी–विराटनगर, जयनगर–बर्दिबास, नौतुना–भैरहवा, रुपैडिहा–कोहलपुर लगायत पाँच स्थानमा रेल्वेको योजना अघि बढेको थियो ।
रुपैडिहा–कोहलपुर रेल्वेका लागि भारतीय पूर्वोत्तर रेल्वे विभागले आरके टेक्नो प्रा.लि.लाई जिम्मा दिएको थियो । प्रा.लि.ले २०७४ साल चैत्रमा रुपैडिहा–कोहलपुर लाइनको सर्भे गर्यो । प्रालिले नक्सांकनको जिम्मेवारी मात्र पाएको थियो । त्यसयता थप काम भने भएको पाइँदैन ।
‘भारतीय पक्षले एक बर्ष अघि नै लोकेसन सर्भे गरिसकेको थियो’, नेपाली रेल विभागका प्रवक्ता समेत रहेका इन्जिनियर अमन चित्रकारले दैनिक नेपालगन्जसँग भने, ‘त्यसपछि थप काम भने अघि बढेको छैन ।’ इन्जिनियर चित्रकार नेपाल–इन्डो रेलका लागि फोकल पर्सन समेत हुन् । उनी रेल लाइनका लागि पटकपटक सर्भे आवश्यक हुने भएपनि त्यसको प्रक्रिया अघि बढि नसकेको बताउँछन् । ‘रेलका लागि पटकपटक सर्भे, डिपिआर, जग्गा अधिग्रहण लगायतका धेरै कामहरु हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘रुपैडिहा–कोहलपुर रेलका लागि उक्त कुनै पनि काम भैसकेका छैनन् ।’
नेपालगन्जको पश्चिम क्षेत्र जयसपुर, इन्द्रपुर, गुरुवा गाउँ, हवलदारपुर, रझेना हुँदै कोहलपुरसम्म रेल मार्ग निर्माण गर्ने योजना छ । भारत सरकारको सहयोगमा बन्ने रुपैडिहा–कोहलपुर रेल्वेका लागि जग्गा भने नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
नेपाल–भारत सीमाको जमुनाह नाकामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण हुँदैछ । भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने उक्त जाँच चौकीका लागि नेपाल तर्फ जग्गा अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम सकिइसकेको छ । एकीकृत जाँच चौकीसँगै रेल सञ्चालनमा आएमा आवातजावत र सामान ढुवानीमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि, त्यसले सुरक्षा र राजश्व छली रोक्न भने चुनौति हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाली रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीले नेपाल भित्र हाल १ हजार ७५ किलोमिटर रेलको लिक बनाउने योजना अघि बढेको बताएका छन् । सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोड्ने उद्देश्य राखेको छ । आगामी २० वर्ष भित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्ष भित्र १ हजार ५ कि.मि. र आगामी ५ वर्ष भित्र ७ सय ५० कि.मि. रेल सञ्जाल निर्माण योजनामा रहेको नेपाल रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
