पहिलो चरणमा ४० करोडका योजनालाई २८ करोड दिइँदै
तत्कालीन जिल्ला बिकास खातामा रहेको रकम स्थानीय तहलाई बाँड्ने तयारी जिल्ला समन्वय समितीले गरेको छ । संघीयता आए संगै तत्कालीन जिल्ला बिकास समितिको विभिन्न खातामा रहेको रकम त्यसै थन्किएको थियो ।सरकारले जिल्ला समन्वय समितिको कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न ६ बुँदे कार्यबिधी बनाएपछि तत्कालीन जिल्ला बिकास समितिको खातामा रहेको रकम बाँडफाँड गर्ने बाटो खुलेको हो । जिल्ला समन्वय समितीसँग तत्कालीन जिल्ला बिकास समितिको ४८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।उक्त रकम दुई चरणमा स्थानिय तहले प्रस्ताव गर्ने योजनाका लागि दिइने जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय कुमार श्रीवास्तवले जनाएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको खातामा रहेको रकम बाँडफाँडका लागि स्थानीय तहका प्रमुखसँग गत तीन महिनानै छलफल भैसकेको थियो । पहिलो चरणमा बाँकेका आठ वटा स्थानिय तहलाई पाँच करोड योजनाको प्रस्ताव गर्न निर्देशन गरिएको छ ।
जिसस संयोजक श्रीवास्तवले भने, ‘पाँच करोडका योजनाका लागि ३ करोडका दरले रकम जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।’ जिससले दिएको रकम ६० प्रतिशत र पालिकाले ४० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले असार मसान्तसम्म स्थानीय तहलाई योजना पेश गर्न प्रस्ताव गरेपनी तीन वटा स्थानीय तहले मात्र पेश गरेका छन् । योजनाका लागि ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहबाट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि गत आवमा स्थानीय तहले योजना पेश नगरेका हुन् ।चालू आवमा योजना प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहले पनि योजना पेश गर्ने जिसस संयोजक श्रीवास्तवले बताएका छन् ।
पालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन , वडा कार्यलय भवन बनाउन ,निर्माण गर्दागर्दै अधुरा रहेका सामुदायिक बिधालय भवन बनाउन , स्वास्थ चौकी तथा स्वास्थ कार्यलय निर्माण गर्न , विगतमा जिल्ला बिकास समितिले बनाउँदा बनाउँदै अधुरा रहेका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न तथा जिल्ला समन्वय समितिको भवन बनाउन तथा त्यसको संरक्षण गर्नका लागि कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न पाउने कार्यविधिले तोकेको छ । सोही कार्यविधिमा टेकेर जिससले रकम वितरण गर्न लागेको हो ।जिसस कोषबाट निर्माण गरिने भवन बनाउँदा पालिकाले ४० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै खानेपानी आयोजनामा भने जिससको ७० प्रतिशत र पालिकाको ३० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको छ ।
पहिलो चरणमा रकम वितरण पछि पनि जिसससँग २४ करोड बाँकी रहनेछ । दोस्रो चरणमा विपन्न भूगोल लगायतलाई समेत आधारमानी रकम बाडँफाँड गरिने संयोजक श्रीवास्तवले बताएका छन् ।
