नेपालगन्ज/विनय दीक्षित
बालबालिका भर्ना गरेपछि विद्यालयले अभिभावकलाई पोशाक, जुत्ता, पुस्तकको पसल बारे जानकारी दिन्छ । सजिलै बुझ्दा त यो अभिभावकको सहजताका लागि हो भन्ने लाग्न सक्छ, तर त्यसो नभई यसमा गम्भिर सिण्डिकेट शैली लागु रहेको पाइएको छ ।
अभिभावकले विद्यालयले तोकेको पसल भन्दा बाहिरको पुस्तक, पोषक र जुत्ता किन्न पाउँदैन । केहि निश्चित विद्यालयले कपाल कुन पसलमा काट्ने सम्म तय गरेको पाइएको छ । निजी विद्यालयले एउटै पाठ्यक्रममा पठन पाठन गराउने गरेको तथ्यलाई पनि शिक्षा कार्यालय बाँकेले खण्डन गरेको छ । विद्यालय पिच्छे फरक फरक प्रकाशन छन् । विद्यालयले आफु अनुकूल तय हुने प्रकाशनको पुस्तक विद्यार्थीलाई बिक्री गर्ने गरेको पाइएको कर्मचारीहरुको दावी छ ।
नेपालगन्जमा ३० भन्दा बढी प्रकाशनको पुस्तक निजी विद्यालयले प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘विद्यालयको पूर्व सेटिङ्ग अनुसार नै पुस्तक खरीदमा पनि भित्रि सिण्डीकेट हुन्छ’, एक ब्यवसायीले भने, ‘जुन प्रकाशनबाट बढि कमिसन आउँछ विद्यालयले सोही प्रकाशनको पुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई सूची दिन्छ ।’ महङ्गो पुस्तक, शैक्षिक सामाग्री, पोशाकमा बेहिसाब कमिसन प्राप्त गर्ने विद्यालयले अभिभावक बाट मनपरि शुल्क असूल गरेको तथ्य पुरानो भयो । अभिभावकले तिर्ने चर्कोशुल्कका बिच यसरी विद्यालय र ब्यवसायीले तय गरेको सिण्डिकेट प्रणाली मार्फत सेटिंगको ठूलो खेल हुने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो । शैक्षिक सामाग्रीमा पुस्तक प्रकाशन गृहले तोकेको भन्दा बढि मुल्य टाँसेर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य यसअघि नै बाहिर आइसकेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा, विद्यालय र शैक्षिक सामाग्री ब्यवसायीको सेटिंगमा अभिभावकले थाहै नपाएर कशिसन र ठगीको शिकार हुन्छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेका अनुसार जिल्लामा हाल संचालनमा रहेको कुल विद्यालय संख्या ५ सय २५ रहेको छ । १ सय ४२ वटा निजी विद्यालय रहेको बाँकेमा मदरसा, गुरुकुल र सामुदायिक विद्यालय ३ सय ४३ वटा रहेको शिक्षा कार्यालयको अभिलेखमा छ । शिक्षा कार्यालय बाँकेका विद्यालय निरीक्षक उद्धव श्रेष्ठका अनुसार निजी विद्यालयमा २५ हजार ९ सय ४३ र सामुदायिक विद्यालयमा ८३ हजार २ सय ५१ विद्यार्थी अहिले अध्ययनरत छन् । नेपालगन्जबाट सिधै भारतीय बजारका पसलबाट विद्यार्थीका पोषाक नेपालगन्ज आउँछन् ।
जकेट, स्वेटर जस्ता चिसो मौसममा चाहिने पोषाक विद्यालयले आफै खरीद गरेर विद्यार्थीलाई बेच्ने गरेको पनि पाइयो, विद्यालय निरीक्षणमा रहेका एक अधिकृतले भने, भारतीय बजारबाट ल्याएर स्टिकर टाँसेर आफुखुसी मुल्यमा विद्यार्थीलाई पोषाक उपलब्ध गराउने विद्यालय पनि बाँकेमा छन् । स्वतन्त्रतापूर्वक किन्न धेरै गार्हो छ, अधिकृतले भने, सामाग्री पाउने स्थानको सूचना विद्यालयले नै दिने भएकोले कमिशन पहिले नै सेट भएको अनुमान लगाउन
सकिन्छ । कुनै पसललाई तोकेरै अभिभावक पठाउनु नराम्रो काम हो, प्याब्सन बाँकेका अध्यक्ष डा.राजेश केशर खनालले भने, विद्यालयले स्याम्पल ब्यवस्था गरेर अभिभावकलाई सोही अनुसारको सामाग्री खरीद गर्न सुझाव दिनु
पर्छ ।
यो अहिले प्रतिस्प्रधाको समय हो, अध्यक्ष खनालले भने, यसमा धेरै प्रकाशन गृहहरुलाई सरकारले अनुमति दिएर उनीहरुको पाठ्क्रम बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । यसरी लागु भएको पाठ्यक्रमलाई विद्यालय सम्म पुर्याउन ब्यवसायीले पहल देखाउँछन् ।
सरकारी बहुपाठ्क्रम नीति नै त्रुटिपूर्ण छ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, धेरै किसिमका प्रकाशन र धेरै किसिमका पुस्तकले विद्यालय र अभिभावकलाई विचलित गराउँछन् । यद्यपि यसरी धेरै किसिमको प्रकाशनबाट विद्यार्थीले लाभ पाउँछन् उनले भने, नयाँ र अध्ययनका सरल विधिहरु तिर अनुसन्धान हुने गरेकोले यसका फाइदा पनि छन् । कतिपय विद्यालयमा अहिले स्याम्पल देखाएर अभिभावकलाई आफै किन्नुस् भन्ने स्थितिको सुरुवात भएको पाइएको छ, खनालले भने, बेला मौकामा हामीले पनि ब्यवस्थापकीय अवस्थालाई अनुगमन गरेर सुझाव दिन्छौं ।
पुस्तक प्रकाशनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भारतबाटै आयात हुन्छ, कपडा पनि अधिकाँश भारतबाट नै आउँछ खनाल भन्छन्, यस हिसाबले ठूलो पूँजी भारतीय क्षेत्रमा गइरहेकोमा कुनै शंका छैन । असफल शिक्षा कार्यालय शैक्षिक क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई नियमन गर्ने सरकारी कार्यालय अहिले लाचारझैं छ । सामुदायिक क्षेत्रमा शिक्षक संगठनको दबदबा, निजी क्षेत्रमा छाता संगठनको हालि मुहाली बिच पिल्सिएको शिक्षा कार्यालय बाँके, शैक्षिक क्षेत्रमा फैलिएको सेटिंग र सिण्डिकेट विरुद्ध उत्तानो छ ।
विद्यालयले तोकेकै स्थानबाट किताब कापी किन्ने, तोकेकै स्थानमा पोषाक किन्ने, तोकिएकै स्थानबाट खेल सामाग्री किन्ने र तोकिएकै स्थानमा कपाल काट्ने सम्मको दबाव कायम राख्दा शिक्षा कार्यालय फगत केहि औपचारिक क्रियाकलाप बाहेक कारवाही अघि सार्न सकेको छैन ।
रपनि, प्रयास जारी रहेको बताउँछन् बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भिम बहादुर साउद । पहिले त विद्यालयबाटै किताब, कापी, पोसाक बिक्री हुन्थ्यो, त्यो प्रथा अहिले हटेको छ, दैनिक नेपालगन्ज संग उनले भने, यद्यपि पूरै सिण्डिकेट तोड्न सकिएको छैन ।
मुख्य चुनौती त धेरै प्रकाशन गृह भएर पनि हो, जिशिअ साउदले भने, विद्यालयहरुलाई भर्नाकै समयमा निर्देशन दिँदै आएका छौं । १५ दिन अघि विद्यालयलाई चाहिने पुस्तक र पोषक सम्बन्धी विवरण सूचनाको रुपमा सार्वजनिक गर्नु पर्छ, उनले भने, ३ वर्ष सम्म एउटै प्रकाशनको पुस्तक प्रयोग गर्ने नियम कडाईका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
त्यसको अनुगमन शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएको छ, अधिकाँश विद्यालयले नियम बमोजिम सूचनाहरु सार्वजनिक गरेर काम गरी रहेको पाइयो साउदले भने, तरपनि, अभिभावकहरु आफ्नो सहजताको हिसाबले सबै कुरो एउटै स्थानमा पाउने गरी सल्लाह लिएर काम गर्छन् । उनले भने, ‘अभिभावक पनि तटस्थ भइदिए काम गर्न थप सहजता हुन्थ्यो ।’
