चुनाव नभए पनि नयाँ स्थानीय तहका संरचनाहरु पुरानो स्थानीय निकायमा फर्किन सक्दैनन
किन र कसरी पुनसंरचना
संविधानको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगको गठन भएको हो । आयोगको कार्य अवधि १ बर्ष तोकिएको थियो । नेपाल सरकारबाट प्राप्त टिओआरका आधारमा आयोगले काम अघि बढायो । समयमा पुनसंरचना प्रतिवेदन सरकारलाइ बुझाउन सकियो ।
आयोगको प्रतिवेदन सरकारले स्विकार गर्दै स्थानीय संरचनालाइ नयाँ संरचनामा लिएर जाने निर्णय अनुरुप स्थानीय तहको प्रतिवेदनलाइ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेको अवस्था छ । र आगामी निर्वाचन नया स्थानीय तह कै हुने समेत घोषणा भैसकेको छ ।
पुनसंरचना, हामी आयोगका पदाधिकारी मात्र बसेर गरिएको हैन । हामीले लिपिवद्ध गरेका हौं । जिल्लाबाट जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिको सिफारिसका आधारमा यसको संख्या तोकिएको हो ।
हामीले संख्या तोक्नका लागि केहि मापदन्ड बनाएका थियौं । मापदन्ड अनुरुप प्राप्त भएका प्रतिवेदनका आधारमा पुनसंरचना प्रतिवेदन तयार भएको हो ।
संख्या कम भयो भन्ने गुनासो
हामीले कम्तीमा ५०७ देखि ७४४ को संख्या तोक्यौं । यो संख्या तोक्दा निश्चित आधारहरु रहेका छन् । जिल्लाको भुगोल र जनसंख्यालाइ आधार बनाइयो । संविधानले परिकल्पना गरेको अधिकार र सेवा प्रवाहलाइ हेरियो । नयाँ स्थानीय तहहरुको काम, कर्तव्य, अधिकारका कुराहरु रहे । यसले व्यवस्थापिका, कार्यपालिकिय र केहि हदसम्म न्यायपालिकाको अधिकारलाइ कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो । अन्तराष्टिय आधारहरुलाइ पनि हामीले हेर्यौ ।
जनताले चाहेको विकास हो । सेवा प्रवाह हो । शुरु देखि हामीले बुझाउन नसकेको कुरा भनौं वा बुझ्न नचाहेको कुरा साविकका गाविसहरु कम्तीमा एक वडा हुन्छन् । ति वडाहरुबाट पहिलेका गाविसबाट प्राप्त हुने सबै सेवाप्रवाह जनताले प्राप्त गर्न पाउँदछन् ।
पहिलेका जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रबाट हुने सेवा सुविधालाई डेलिभर गर्ने चाहि गाउ नगर पालिकाबाट हो ।
अर्को बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने थोरै युनिट हुने वित्तिकै थोरै विकास हुने हैन । धेरै युनिट भएका २ नं प्रदेशमा विकास पनि त भएको छैन नि ।
स्थानीय तहको भविष्य
पहिलो कुरा यो प्रयोग हैन । संघिय मामला र स्थानीय विकासको क्षेत्रमा मेरो कर्मका आधारमा म दावा गर्न सक्छु कि स्थानीय तहको पुनसंरचना देशको सम्वृद्धिको कोशेढुंगा बन्न सक्छ । यसका यथेष्ट सम्भावना रहेका छन् ।
संविधानले दिएका अधिकारलाइ स्थानीय तहले पुर्णरुपमा प्रयोग गर्न सकुन् भन्नेमा सबैको ध्यान जानु पर्छ । तालुक मन्त्रालयले सहयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, समुदाय सबैले स्थानीय तहलाइ सहयोग गर्नुपर्छ ।
यसको सफल कार्यान्वयनले नागरिकको घरदैलोमा नै नजिकको सरकारबाट सेवाप्रवाह पुग्ने मात्र नभइ गुणस्तरीय सेवा पुग्नु पनि हो । नया गाउपालिका र नगरपालिकाले उपभोग गर्ने अधिकारमा कहि कतै कुनै फरक हुने छैन ।
बजेट प्रक्रिया
स्थानिय तहको बजेट उसले उठाउने कर र सरकारको अनुदान हो । संविधानको अनुसुचि ८ अनुसार स्थानीय तहले करहरु लगाउन पाउँछ । त्यो करले मात्र स्थानिय तहले तोकेको काम गर्न पुग्दैन । राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम संघले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त, निशर्त अनुदानहरु, वजेट दिनुपर्छ ।
मनलागे दिने र मननलागे नदिने भन्ने नै हुदैन । एउटा मापदन्ड बनाएर बजेट बाँडफाँड हुन्छ । हामीले अहिले पनि यसको प्राक्टिस गरिरहेका छौं । विकास त फेरी पनि जनताका लागि नै हो । जनसंख्या धेरै भए सोहि अनुसार नै बजेटमा वृद्धि हुने छ ।
यथेष्ट बजेट विना सबै अधिकारहरुको उपभोग गर्न समस्या हुन सक्छ । तसर्थ बजेट दिने कुरामा अलि बढि संवेदनशील हुनुपर्छ । बजेटको सीमामा रहेर आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न स्थानीय निकायहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त रहेका छन् ।
तर राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको गठन भैसकेको अवस्था छैन । यद्यपी पुरानो फर्मुलाबाट साविकमा पाएको बजेटमा कम नहुने गरि यस पटक स्थानीय तहले रकम प्राप्त गर्न सक्छन् । यस वर्षबाट स्थानीय तहमा बजेट सोझै आउने छ । नेपाल सरकारले कार्यकारी अधिकृतको नाममा अहिले १ करोड रुपैया कार्यालय व्यवस्थापनका लागि खर्च विनियोजन गरिसकेको छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी
स्थानीय तहमा कार्यरत सबै निजामती कर्मचारीहरु स्थानीय तह अनुरुप हुने छन् । अर्थात, अहिलेको संरचनामा परिवर्तन जरुरी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन कानुनलाई डाफट गरिसकेको छ । अबको परिकल्पना अनुसार कर्मचारीहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसार समायोजित हुनु पर्छ ।
स्थानीय तहले दिने सेवासुविधा र अधिकारका आधारमा कर्मचारीहरु व्यवस्था हुन्छ । अर्थात शिक्षक अहेबहरु अब स्थानीय तह कै मातहतमा रहने छन् ।
संक्रमणकालिन अवस्थाबाट पार कसरी लाग्नेः नेपालगन्ज आउनुको सन्दर्भ
यो पुनसंरचना भैसकेपछि पनि तत्अनुकुल कानून निर्माण भैसकेको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ आदेश मात्र जारी गरेको छ । अझै कानूनहरु बन्नु पर्ने अवस्था छ । मन्त्रीपरिषद्को कार्यकारी आदेशसंग बाझिएको हदसम्म मात्र खारेज हुने गरि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार नै सबै स्थानीय तहले काम गर्नु पर्छ ।
नयाँ अवस्थामा जादा केहि कठिनाइ र बुझाइमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । यसैका लागि कार्यकारी अधिकृतहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम भएको हो । निर्वाचन हुनु अगाढि सम्म कसरी सेवा दिने, कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन भन्ने छलफल नै हो यो । निर्वाचन पछिको अवस्थामा कसरी तयार हुने भनेर अभिमुखिकरण गर्न खोजिएको हो ।
स्थानीय चुनाव र आउने जनप्रतिनिधिको भूमिका
स्थानीय तह अत्यन्त महत्वपुर्ण सरकार हो । र हामी प्राक्टिस गरिरहेको भन्दा विल्कुल नयाँ । सम्भवत यस्तो शक्तिशाली स्थानीय तहको परिकल्पना सारै थोरै देशहरुमा मात्र छ । यसकारण यो नयाँ सिस्टम आमुल परिवर्तन भन्दा फरक पर्दैन ।
यसकारण यसको सरकारको प्रमुख हुने कुरा, वार्ड अध्यक्ष हुने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । यसको शक्तिलाई मापन गर्न सक्ने, अधिकारलाइ कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्छ अबको जनप्रतिनिधि । आफ्ना लागि आफैले कानून निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
हिजोको जस्तो केवल सिफारिस गरिदिने र वजेट माग्न जिल्ला र केन्द्र धाउने गुन्जायस छैन । आफैंले कानून निर्माण गर्ने, नीति बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसम्पन्न छ स्थानीय तह ।
मन्त्रालयबाट हामी योजना बनाइरहेको विषय चाहि के हो भने आगामी दिनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको काम ,कर्तव्य र अधिकार वढि प्रष्ट पारिदिनु पर्छ । र हाम्रो मुख्य प्राथमिकता जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता अभिवृद्धि हुने छ ।
अहिले चुनाव नहुने हो कि भन्ने छ ? के हुन्छ यसो भयो भने ?
चुनाव हुनुपर्छ । सरकारको पुरा ध्यान चुनावमा छ । यद्यपी कसैकसैलाइ चुनाव नहुने हो कि भन्ने लागिरहेको हुनसक्ला । चुनाव नभए पनि नयाँ स्थानीय तहका संरचनाहरु पुरानो स्थानीय निकायमा फर्किन सक्दैनन । यसकारण स्थानीय तहको विकल्प छैन । दुखद कुरा के हो भने आफुले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुबाट कानून बन्ने
छैन ।
अधिकार धेरै भयो ?
अहिले स्थानीय तहको कुरा गर्दा धेरै अधिकार भयो भन्छन । तर अधिकारलाई व्यवहारत अभ्यस्त बनाउदै जाने
हो । जस्तो कि अब जिल्ला विकास समिति रहदैन । जिल्ला समन्वय समितिको काम कम छ । जिल्ला समन्वय समिति स्थानीय तह भन्दा बढि अधिकार सम्पन्न छैन । हिजोका एलडिओ साबहरुले यसैमा आफुलाइ अभ्यस्त बनाउने हो । चाहेर वा नचाहेर पनि हामीले संविधानले परिकल्पना गरेका कामहरुलाई नै पुर्णता दिने हो ।
विकास र नागरिकको घर दैलोमा सेवा प्रवाहलाई अधिकतम सुविधाजनक बनाउनका लागि गलत अपेक्षा र वढि अपेक्षा गर्नु भन्दा निरन्तर क्रियाशिल भइरहने हो । नया परिवेशमा अप्ठ्यारालाई पार लगाउदै छोटो समयमा नै सम्वृद्धिका आधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । र यसले रफ्तार स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पक्डिने छ ।
(स्थानीय तह कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यकारी अधिकृतहरुको नियुक्ति गरेको छ । सरकारले चैत्र १६ देखि १८ सम्म सातै प्रदेशमा एकै पटक कार्यकारी अधिकृतहरुको अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । ५ नं प्रदेशको अभिमुखिकरण कार्यक्रमका लागि नेपालगन्जमा रहनुभएका संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सचिव हरि पौडेलसंग स्थानीय तह, सेवा प्रवाह र निर्वाचनका विभिन्न सन्दर्भमा रहेर नेपालगन्जन्यूजले छलफल गरेको थियो । छलफलको सम्पादित अंश । )
