वसन्त गौतम
केही समय पहिले नेपालगन्जमा भएको एक कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका श्रीमतीले सरकारसंग प्रश्न सोधे हामी एकल कि दोकल ? प्रश्न सामान्य लागे पनि पीडा बुझनेहरुका लागी यो प्रश्न मार्मिक छ । उनीहरु कतिन्जेसम्म आशा र निराशाको दोसाँधमा बस्ने ? आर्थिक, सामाजिक समस्या संगै काजक्रिया गर्ने, नगर्ने द्विविधामा कतिन्जेल राख्ने उनीहरुलाई ।
ब्यवस्था परिवर्तन भई देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । देशमा तिन तहका सरकार बनेका छन् । आन्दोलन गर्ने नेताहरु सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका छन् तर हेर्नुहोस त दशबर्षे द्वन्द्वमा पीडा भोग्ने ति पीडितको अवस्था । उनीहरुको अवस्था दिनदिनै दयनीय बन्दै छ । न उनीहरुले बेपत्ता आफन्तको सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् । न न्यायको अनुभुति नै गर्न पाएका छन् ।
द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको सत्यतथ्य उजागर गर्ने, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउने, पीडितको आवश्यकता र चाहाना अनुसार परिपुरणको ब्यवस्था मिलाउने र भविष्यमा यस्ता खालका द्वन्द्व हुन नदिन सस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुले अझै पूर्णता पाउन सकेका छैनन । संक्रमणकालिन न्यायका यी आधारभुत कुराहरुको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा नेपालमा शान्ति प्रक्रियाले अझै पुर्णता पाएको भन्न सकिदैन ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिनेहरुको अवस्था अझै अज्ञात छ । हत्या, यातना, बलात्कार लगायतका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघंन र ज्यादतीको शिकार भएकाहरुको द्वन्द्वको घाउँ अझै निको हुन सकेको छैन । हत्या हिंसाको शिकार कस्ले र किन बनाए भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ अझै पाउन सकेका छैनन पीडितहरुले ।
सत्य, न्याय र परिपुरणको प्राप्त गर्ने अधिकार पीडितले हुन्छ भनेर धेरै भनियो तर खै त उनीहरुले यतिका समयसम्म घटनाको बारेमा सत्य तथ्य जान्न पाएको ? जिउदै जलाउने, घाटी रेटेर हत्या गर्ने, क्रुर तरिकाले गोली ठोकेर मार्ने अनि निर्दोष चेलीहरुको अस्मिता लुट्ने, घरपरिवारसंगै रहेको ब्यक्तिलाई घरबाट जवरजस्ती घरबाट उठाएर अहिलेसम्म बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई ब्यक्तिलाई कुनै कारवाही भएको छैन । सत्य र न्यायको त कुरै छाडौ अहिले पनि धेरै पीडितले अन्तरिम राहत समेत पाउन सकेका छैनन । यातना र यौनजन्य हिंसामा परेका पीडितले अझैसम्म कुनै राहत पाउन सकेका छैनन ।
सङ्क्रमणलीन न्यायको ब्यवस्थापनका लागि सरकारले गठन गरेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोग ठोस प्रतिफल बिनै आफ्नो ४ बर्षे कार्यकाल त्यतिकै ब्यतित गरे । आफुले पाएको जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको बहाना बनाई जवाफदेहिताबाट पन्छिने प्रबृत्ति आयोगका पदाधिकारीमा देखियो । हाल आयोग पदाधिकारीको ४ बर्षे कार्यकाल सकिएर नया पदाधिकारी चयनका लागी सरकारले पदाधिकारी सिफारिस समिति बनाएको छ । यस सन्दर्भमा पहिले ऐन संशोधनको बिषय जोड तोडले उठेको छ । ऐन संशोधन नगरि अहिलेकै अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नया आयोगको हालत पनि पुरानैको जस्तो हुने हो भने नया आयोग गठनको कुनै अर्थ छैन ।
घरबाट निकाला गरिएको, सम्पत्ति लुटिएको, जग्गाकब्जा र गैरकानुनी रूपले हतियार राखेको जस्ता अपराध र देवानी प्रकृतिका मुद्दामा पीडितलाई उपयुत्त क्षतिपूर्ति दिएर अभियुक्तलाई माफी मिनाहा गर्न सकिए पनि गम्भीर फौजदारी अपराधमा भने मेलमिलाप हुन सक्दैन । अर्को कुरा, परिपूरण सम्बन्धी व्यवस्था पीडितको अधिकारको रूपमा न्याययोग्य हुनु पर्दछ । किनभने, परिपुरण सरकारलाई मन लाग्दा दिने, मन नलाग्दा नदिने दयाको विषय होइन ।
गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, यातना लगायतका मानवता विरुद्धका अपराध, युद्ध अपराध जस्ता अपराध हदम्यादको सिद्धान्त लागु नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हुन् । देशभित्रै यी अपराधको अनुसन्धान गरि पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गरियो र न्यायिक निकाय असक्षम भएको अवस्थामा घटना बिशेष र मानव अधिकारको बिषयगत महासन्धी अनुसार मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रियकरण रुप लिन सक्दछ । नागरिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धिसंग सम्बन्धित बिषयको मुद्दा भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समिति सम्म पुग्न सक्दछ । नेपालबाट यो समितिमा गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, यौनजन्य हिंसाका धेरै उजुरीहरु पुगिसकेका छन् । यसै गरि नेपाल यातना बिरुद्धको पक्ष राष्ट्र भएको नाताले यातनाका मुद्धामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरि महासन्धिका पक्षराष्ट्र भएको देशले आरोपी उपर कानूनी कारवाही गर्न सक्दछ । जसको ज्वलन्त उदाहरण कर्णेल कुमार लामाको मुद्दालाई लिन सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विभिन्न तहका अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मानवअधिकारका धेरै मुद्दाको अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् भने कैयाँै मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान गरि पीडकलाई कारबाही गर्न आदेश दिएता पनि एउटै मुद्दाको पनि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
बिगतमा सरकार परिवर्तन गर्ने बेला आयोगको क्षेत्राधिकारलाई प्रभाव पार्ने र पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने गरी दलहरू बीच सम्झौता हुने गरेका थिए । आयोगको ४ बर्षे कालकालमा सरकार र राजनैतिक दलबाट आयोगको काममा उचित सहयोग हुन सकेन ।
आयोगहरूमा परेका उजुरीको प्रभावकारी अनुसन्धान नभएसम्म यी विषय सबैको सरोकारमा रहि रहन्छन् । घटनाको प्रकृति र कानुनी प्रावधान अनुसार कतिपय मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि आकर्षित हुन सक्दछ । न्याय नपाएको अवस्थामा अर्को पुस्तासम्म पनि मुद्दा लड्नु पर्ने हुनसक्दछ । यस्तो अवस्था आएमा पीडितको पैसा र समय बर्बाद हुने र देशमा अस्थिरता छाइरहन्छ । गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधिलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने अर्जेन्टिनामा ४०–५० वर्ष अघिका सयौँ मुद्दाहरूका विषयमा अहिले आवाज उठे जस्तै नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन ।
नेपालको न्यायिक संयन्त्रबाट न्याय नपाएको वा न्याय दिलाउन असक्षम रहेको दावी सहित अहिले पनि संयक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार समितिमा नेपालका थुप्रै मानव अधिकार उल्लघंनका मुद्दाका उजुरी दर्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार समितिले सोध्दा नेपाल सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको अनुसन्धान पछि आउने सिफारिशका आधारमा ती मुद्दा टुङ्ग्याउँछौं भन्दै आएको छ । तर, सङ्क्रमणलीन न्यायिक प्रक्रियालाई उचित टुंगोमा पनि नपु¥याउने र मानवअधिकार समितिले दिएको सिफारिस पनि कार्यान्वयन नगर्ने हो यस्तो जवाफको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन तसर्थ सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो कुरालाई बेलैमा मनन् गर्न जरुरी छ ।
अर्को पक्ष भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति विरुद्ध पनि विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा उजुरीहरू परेका छन् । अनुसन्धानबाट निर्दोष ठहर नभएसम्म उनीहरू ‘अभियुक्त’ रहन्छन् । त्यो अवस्थामा अरु देशले हाम्रो देशका उच्च पदस्थ व्यक्तिको विदेश यात्रामा बन्देज लगाउन सक्छन् । आफ्नो देशमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने भएकाले भिसा नै नदिने स्थिति पनि हुन सक्दछ । सुरक्षा निकायका पदाधिकारी माथि लागेको आरोपको अनुसन्धान नभएको स्थितिमा शान्ति सेनामा जानमा समेत असर पर्न सक्दछ ।
नेपालमा मानवअधिकार उल्लङ्घनको कुनै पनि दोषीलाई निज उपर लागेको आरोपको प्रभावकारी अनुसन्धान गरि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । विगतको मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग जस्तै अहिलेका सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका सिफारिश पनि दबाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकार र दलहरूको हुन सक्छ । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु पर्दछ कि यो त्यति सजिलो विषय होइन । राजनीतिक सम्झौतामा पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित गरियो, सबैलाई एकमुष्ट क्षमादिइयो भने मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय रुप लिने र अरु कुमार लामा प्रकरण दोहोरिन सक्छ । थुप्रै ब्यक्तिहरुको मुद्धा मानव अधिकार समितिमा पुग्न सक्छ । सुरक्षाकर्मीहरु शान्ति मिसनमा जानबाट रोकिन सक्छन् । नेताहरुको बिदेशयात्रा जोखिक बन्न सक्छ वा भिसा नपाउने हुन सक्दछ ।
द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितलाई न्यायदिने सवाल उठाउँदा अमूक पार्टी वा सुरक्षा सङ्गठन विरुद्धको अभियानको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । जुन बिल्कुलै गलत कुरा हो । सजायको भागिदार त्यही हुनुपर्छ, जसले अपराध गरेको पुष्टि हुन्छ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको अनुसन्धानले जसलाई दोषी ठह¥याउँछ, उसै माथि कारबाही हुनुपर्छ । मानवअधिकार र पीडितको न्यायको सवाल कुनै व्यक्ति विशेषको विरुद्ध नभई कानुनी शासनको स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यको सवाल अनि पीडितको न्यायको सवालको रुपमा बुझ्नु पर्दछ ।
यति भनि रहँदा कसै उपर व्यक्तिगत आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारमा कारबाही गर्ने होइन कि तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र आरोपित उपर उसले गरेको अपराधको मात्रा अनुसार सजायको भागिदार बनाइनु पर्दछ । अपराधको अनुसन्धानमा निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । तर पीडित, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीलाई धम्क्याएर वा मौन बस्न बाध्य पारेर कसैले पनि निर्दोषिताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुसन्धान नगरी, प्रमाण सङ्कलन नै गर्न नदिई, अभियोग लागेको व्यक्ति कुनै हालतमा निर्दोष साबित हुन सक्दैन ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको शीघ्र अनुसन्धान नगर्दा आरोपित ब्यक्तिलाई पनि कालान्तरसम्म मुद्दाले पच्छ्याइ रहन्छ । कति बेला पक्राउ परिने हो भन्ने भय र त्रास भैरहन्छ । यसो भएको हुनाले अभियुक्तहरूको आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्न र निर्दोष भए आफ्नो सफाई पेश गर्न पनि मुद्दाको शीघ्र प्रभावकारी अनुसन्धान हुन जरुरी छ । सबै पीडितले देश भित्रै न्याय पाउने वातावरण बनाउनु पर्दछ । देशभित्रकै न्यायिक संरचनालाई बलियो र सक्षम बनाउनु पर्दछ । यसका लागी सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोचबिचार गरि पीडितलाई न्यायको अनुभुति दिलाउन तत्काल आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ । अहिलेसम्म पीडितहरु सरकारबाट न्याय पाउने आशामा छन् । भबिष्यमा पनि सरकार र यसका जिम्मेवार निकायहरु पीडितको न्यायमा वेवास्ता गरिरहे भने पीडितको धैर्यताको बाँध टुटी त्यसबाट निस्कन सक्ने नकारात्मक परिणाम प्रति सम्बन्धित पक्षले बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । (लेखक अधिकारकर्मी हुन्)
