मन भण्डारी
सूचना भन्नाले सुसूचित हुनु, थाहा पाउनु, जान्न पाउनु भन्ने बुझिन्छ, जसलाई सन्देशको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । सूचनालाई सङ्केत वा सन्देशको रूपमा सञ्चार गर्न सकिन्छ । सूचनाको हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०७२ को धारा २७ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सर्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक संबिधानले निश्चित गरेको छ ।
आम नागरिकहरुको अधिकारको रुपमा स्थापित भएको यो हकलाई कार्यान्वयन गर्न सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ जारी भइ लागू भइसकेको छ । नागरिकहरुमा सुसूचित हुने तथा जान्न पाउने हकलाई संरक्षण गर्दै सार्वजनिक निकायबाट हुने काम कारवाहीलाई जवाफदेही, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन तथा राज्यलाई नागरिक प्रती उत्तरदायी बनाउनु पर्ने कुरालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले जोड दिएको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका बिषयका सूचनाहरुमा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच स्थापित गरि राज्य र नागरिकको बिचको असम्झदारी, अबिश्वास र बेमेलको दरीलाई घटाउने काम सूचनाको हकले गर्छ । सार्वजनिक निकायहरुले गर्ने काम कार्बाहि र उपलब्ध गर्ने सेवा, सुविधाप्रति हुने शंका आशंका र नागरिकहरुको बुझाइलाई परिबर्तन गरि सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शि बनाउने काममा सूचनाको हकलाई बलियो औजारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरुले सम्पादन गरेका गतिबिधि तथा कार्यक्रमको वारेमा आम नागरिक तथा लक्षित वर्गलाई जानकारी गराई सूसूचित गर्नु नै सूचना प्रवाह गर्नु हो । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रयोगले आफैलाई फाइदा गर्ने भएतापनि धेरै सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले सूचनाको हकललाई बुझन नसक्दा बोझको रुपमा लिएको पाइन्छ । सूचनाको हक सबैका लागि शक्तिशाली हक भएकाले सबैको बुझाइ सकारात्मक हुनपर्दछ ।
आम नागरिक सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि बिषयको सूचना सार्वजनिक निकायहरुले ऐन वमोजिम मागिएको सूचनाहरु उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नागरिकहरुले मागेको सूचना मात्र नभई हरेक सार्वजनिक निकायहरुले प्रत्येक तिन तिन महिनामा कार्यालयबाट भए गरेका काम कारबाहि र सार्वजनिक सरोकारको बिषयका सूचनाहरु स्वत प्रकाशन, प्रसासर वा टाँस गर्नुपर्ने कानुनि ब्यवस्था छ । राज्यका कुनै पनि निकायहरुले नागरिकले मागेको सूचना उनिहरुलाई उपलब्ध गराउनै पर्दछ । सार्वजनिक निकायको परीभाषा भित्र पर्ने सबै निकायहरुले आफ्ना सूचना तथा काम कारबाहिको वारेमा आम नागरिकहरुलाई सूसुचित गरी सूचनाको हकको प्रबद्र्धन गर्नु गर्दछ । यसका अतिरिक्त कानून वमोजिम स्थापना भएका सबै निकायहरु पनि यो ऐनबाट अछुतो रहेका छैनन । तसर्थ यि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु सबैको कर्तब्य हो । आफ्नो काम कारवाही पारदर्शी बनाउदै हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने कानूनि प्राब्धान अनुसार केहि सार्बजनिक निकायहरुले अहिले पनि सूचना अधिकारी तोकेको अवस्था छैन । यो अवस्थालाई हेर्दा सूचनाको हकको ब्यापक प्रयोग अझैं हुन नसको भान हुन्छ । पछिल्लो समय अधिकाँस सरकारी कार्यालयहरुले सूचना आधिकारी तोके पनि केहि सरकारी कार्यालय र अधिकाँस अन्य सार्वजनिक निकायहरुले तोकिसकेको अवस्था छैन । सार्वजनिक निकाय भित्रै पर्ने गैससहरु मध्ये केहि गैसस बाहेक सबैले सूचना अधिकारी तोकेको पाइदैन ।
सूचानाको हकको बिषयमा आम नागरिकहरुमा जागरण आएपनि सार्वजनिक निकायहरुबाट सहज रुपमा सूचना पाउने वातावरणको सृजना अझैं हुन सकेको छैन् । सूचनाको हकको व्यवहारिक प्रयोग गरेर सूचना प्राप्त गर्न नागरिकहरुका तर्फबाट गरिएका कतिपय प्रयत्नहरु सफल भएका छैनन् । सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकारीहरुमा सूचनाको हकको बिषयमा सकारात्मक बुझाई हुन नसकदा पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हुन सक्छ । सूचनाको हक आम नागरिकहरुको मौलिक हक हो भन्ने कुराको बुझाई नभई आफ्नो बिरुद्धमा प्रयोग गरिने संयन्त्र हो भन्ने गलत बुझाईका कारण सूचनाको हक सबैको सरोकारको बिषय बन्न सकिरहेको छैन् । सूचना माग गर्ने अभ्यासले मुलुकमा फैलिएको भ्रस्टाचारको जालो, अनियमितता तथा फितलो व्यवस्थापनलाई सुधार गर्दै उत्तरदायी र पारदर्शी समाज निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न सूचनाको हक संग सम्बन्धित संस्थाहरु तथा सूचानाको हकका अभियान्ताहरुले यस सम्बन्धी अभियान समेत संचालन गरीरहेका छन ।
यसरी हेर्दा सूचनाको हकको वारेमा सबैको बुझाई सकारात्मक भई ब्यापक प्रयोगमा ल्याउन सकिएको खण्डमा मुलुकमा रहेका हरेक सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिता प्रबद्र्धन हुंदै जान्छ । लोकतन्त्रको सफल प्रयोगको जग मानिएको सूचनाको हकले भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माणमा टेवा पु¥याउनुका साथै सुशासनको प्रत्याभुती गराउँछ । जनताले तिरेको कर वा उनिहरु कै नाममा आउने सहयोगले चलेका सरकारी वा गैर सरकारी निकायहरुको काम जनताको अगाडि पारदर्शी हुनु पर्दछ । गोप्यताको संूकृतीबाट हुर्केर आएका यहाँका सम्पूर्ण निकायहरुलाई खुलापन तर्फ डो¥याउन सूचनाको हकले महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गर्दै आएकोछ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट कानुनी राज्यको निर्माण , सुशासन , जवाफदेहिता तथा उत्तरदायी सरकार , भ्रस्टाचार नियन्त्रण, खुला र पारदर्शी पद्धती, सशक्तिकरण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।
सूचनाको हक शब्द सुन्ने बित्तिकै तर्सिने नेपालको कर्मचारी तन्त्र बिस्तारै बरिवर्तन हुदै गएको छ । सूचनाको हकलार्य कार्यान्वयन गर्दै आएको राष्ट्रिय सूचना आयोग लगाएतका सूचनाको हकमा काम गर्दै आएका केहि सामाजिक संस्थाहरुले पछिल्ला केहि बर्षयता सूचनाको हक सम्बन्धि महत्वपुर्ण कार्य गरैकै आधारमा नेपालमा सूचनाको हकको जागरण आएको पाइन्छ । लामो समय सम्म कर्मचारीहरुको भरमा संचालन भएको हाम्रो मुलुकले अहिले सबै तहहरुमा जनप्रतिनिधि पाएको छ । सूचनाको हक कर्मचारीहरुमा मात्र लागु हुने नभइ सबैमा लागु हुने भएकाले जनप्रतिनिधिहरुले यस्को सफल उपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु जनता संग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले आफ्ना हरेका काम कार्बाहिलाई पार्दशि र जवाफदेहिपुर्ण तरिकाले गर्नका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु सक्नुपर्दछ । सबै अधिकारहरु स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिएकाले स्थानीय तहहरु बढि जवाफदेहि हुनपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहबाट संचालन हुने योजनाहरुको योजना स्थलमा सूचना पार्टि, सहभागितामुलक योजना छनौन, हरेक तहमा जनसहभागिता, हरेक योजनाको सार्वजनिक परिक्षण, हरेक चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक सुनुवाई, बार्षिक रुपमा सामाजिक परिक्षण, चुस्त, दुरुस्त सेवा प्रबाह लगाएतका कार्यमा स्थानीय निकायहरुको ध्यान जानु नै सूचनाको हकको प्रयोग भएको मानिन्छ ।
सूचनाको हकको प्रयोगले सार्वजनिक निकायलाई कुनै पनि किसिमको क्षति गर्ने नभई त्यो निकायमा पार्दशिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्ने काम गर्दछ । सूचनाको हकले नागरिकलाई यो देशको मालिक र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई सेवक मानेको छ । सरकार र शासकहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सघाउछ । जनताप्रति अनुत्तरदायी र अपारदर्शी शासन व्यवस्थालाई समाप्त पारी, गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको समाजलाई परिवर्तन गरी जनउत्तरदायी, पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो बनाउनका लागि सूचनाको हकलाई महत्वपुर्ण अवसरको रूपमा लिनुपर्दछ । यसलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ । (भण्डारी भ्रष्टाचार बिरुद्धका अभियनता हुन)
