वसन्त गौतम
भ्रष्टाचारलाई वृहत् नेपाली शब्दकोषले पतित आचरण र दूषित मर्यादाको रुपमा व्याख्या गरेको छ । नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्रष्टाचार हो ।
राजनीतिक दलहरूका बजेट, चन्दा संकलन वा अपारदर्शी शैली, सार्वजनिक अडिटिङको अभाव र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि महत्वपूर्ण संवैधानिक, राजनीतिक र कूटनीतिक पदहरूको दलीय भागवण्डा र सरकारी ठेक्कापट्टामा अपनाइने अपारदर्शिता बढ्दो भ्रष्टाचारका कारक बन्ने गरेका छन् ।
वास्तवमा, भन्ने हो भने राजनीतिज्ञका साथै सार्वजनिक ओहोदामा रहेका पदाधिकारीहरु सरकारी विकास बजेट दोहनमा लिप्त रहने प्रवृत्ति भष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । जवाफदेहीता र पारदर्शिताविना संचालन गरिने बिकाश निर्माणका कार्यले पनि भष्टाचार हुनमा मद्दत पुर्याइरहेको छ ।
अहिले बिश्वभरि खुला र पारदर्शी सरकारको अवधारण अगाडि आएको छ । नागरीक र सरकारी निकायको आपसी समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा काम कारवाही संचालन गर्ने परिपाटीको बिकाश भए पनि नेपालमा त्यसले अझै सस्थागत रुप लिन सकेको छैन । नेपाली राजनीति र राज्य सञ्चालनमा जवाफदेही भनेको पटक्कै देखिदैन । नीति, निर्माण र कार्यान्वयनमा पारदर्शिताको सर्वथा अभाव रहेको देखिन्छ । सरकारी काम कारवाहीलाई समय समयमा सार्वजनिक गर्नु पर्ने, आफ्नो कार्यालयको सेवा सुबिधाका बारेमा सार्वजनिक बडापत्र जारी गरि सो अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेमा सबै निकायले सो बमोजिम कार्य गरेको पाइँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार आम प्रवृतिको रुपमा देखिन थालेको छ । दण्डहीनताको संस्कृति मौलाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार त्यही अनुपातमा झांगिदै गएको छ ।
बर्षेनी हजारौं नेपालीहरु सामान्य औषधि उपचार नपाएर कालको मुखमा पर्छन् । पेटभरी खान नपाएर वा उमरै नपुगी बुढो हुन्छन् । लाखौं युवाहरु आफ्नो देशमा रोजगारी पाउन नसक्दा बिदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छन् । बिडम्बना भष्टाचारीहरु अर्बौ भ्रष्टाचार गरेर निर्लज्ज मुस्कुराउँछन् । यस्ता भ्रष्टाचारीका कारण लाखौं नेपाली जनताको मानव अधिकार हनन भए पनि उनीहरु दण्डहिनतामा रमाउन्छन् । आज देशका अधिकांस जनतालाइ आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न धौ धौ भैरहेको छ ।
भ्रष्टाचार एक्लै गरिने कार्य होइन । यो त संगठित र संस्थागत रुपमा समेत भएको पाइन्छ । सरकार, राजनीतिक दलहरु, सरकारी कर्मचारीहरु र गैरसरकारी संस्थाहरु सार्वजनिक रुपमा एकले अर्कालाइ दोष दिइरहन्छन तर कतिपयले आपसमा मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका हुन्छन् । जनाताले आधारभूत सेवाका लागी घुस दिनु सामान्य जस्तै बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी गराउने उद्देश्यले नेपालको नयाँ संविधान लगायत प्रशस्त कानुनी आधार समेत तयार गरिएको भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान गतिशील र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थाका बारेमा भएका विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले समेत यस तथ्यलाई स्पष्ट गरेको छ ।
ठूला परियोजना सञ्चालनमा नीतिगत निर्णय, न्याय प्रशासनमा नागरिकको पहुँच सहजै नपुग्नु, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायमा मौलाएको कमिसन र घुसखोरी, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रित्याउने प्रवृत्तिका कारणले पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा बढोत्तरी भैरहेको छ । यसै गरि राजनीतिमा अपराधीकरण, अपारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सरकारी नियुक्ति तथा सरुवा–बढुवामा आर्थिक मोलमोलाई लगायतमा सुधार आउन नसक्दा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख चुनौती बनेको छ । सरकारी आँकडा अनुसार विकास निर्माण सम्बन्धी कुल बजेटको ८० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो सबैभन्दा चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
भष्टाचारले देशको विकास र शान्ति र सम्वृद्धिमा पनि गम्भीर असर पारिरहेको छ । विकास निर्माण र जनतालाई सेवा सुविधा दिने सार्वजनिक जवाफदेहिताका सस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचारले विकासले दु्रत गति लिन सकेको छैन भने भएका पनि कतिपय गुणस्तरहिन रहेको पाइन्छ । यस्तै मौलाउँदै दण्डहिनता, अपराधको राजनीतिकरण कारण शान्ति र सम्वृद्धिमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संविधानको धारा ५६ ले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि संविधानको धारा ५७ मा राज्यका तीनैवटा तहको अधिकार बाँडफाँटको पनि व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सिमित सिंहदरवारको अधिकार अव स्थानीय तहसम्म संविधानले नै बाँडफाँड भएको अवस्थामा जनताले स्थानीय स्तरबाट सेवा सुविधा पाउन सहज भए पनि ति निकायमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा ति निकाय र त्यसमा कार्यरत ब्यक्तिहरुले सुशासन कायम राख्नका लागि जिम्मेवार र जवाफदेहितापूर्ण कार्य गर्नु पर्दछ । त्यसमा आमजनताको निरन्तरको खवरदारीको आवश्यक छ । भष्टाचार विरुद्धमा ग्रामिण स्तरसम्म जनचेतना फैलाउन पनि उत्तिकै जरुरी रहेको छ ।
भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी सरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणाली हो । भ्रष्टाचारले विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना गर्ने भएकोले सन् १९९० को दशक देखि नै दिगो विकास र गरिवी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो ।
भष्टाचार नियन्त्रका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नागरिक समाज लगायतका सबै सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु सदा सदाचार र सुशासन कायम राख्न गुणस्तरिय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्नका लागि भ्रष्टाचार जन्य कार्यलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्दै कानून बमोजिमको कार्यवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ । यसै गरि नागरिक समाज र आमनागरिकले पनि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप हुन नदिन सदा सक्रिय रहि आमजनतासम्म जनचेतना फैलाउनु पर्दछ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलपा हुन लागे वा भएको पाइएमा कानूनी कारवाहीका लागी सम्बन्धि निकायमा उजुरी गर्ने बानी बसाल्नु पर्दछ ।
मुहान फोहोर भएमा तल जति सफा गरेपनि पानी शुद्ध नहुने भएकाले भ्रष्टाचार रोकथामको लागी पहिले मुहान सफा हुन जरुरी छ । जबसम्म राज्यका नीति निर्माता तथा अन्य शक्तिशाली निकायहरूले सदाचार, सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्दैनन, त्यसबेलासम्म भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउन सक्दैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण जटिल, चुनौतीपूर्ण र निरन्तर गरिरहनुपर्ने कार्य हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण निर्मूल गर्न निकै गाह्रो पर्दछ । तत्कालको अभियानले मात्र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले मुलुकको मौजुदा परिस्थिति, भ्रष्टाचारको स्वभाव एवं प्रकृति अनुरूप नियन्त्रणका शैली, तरिका, समग्र अभियानलाई आवश्यक परिमार्जन सहित बलियो गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
अन्तमा पारदर्शी, जवाफदेही एवं जिम्मेवार सरकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जनउत्तरदायी संसद, लोकतान्त्रिक राज्य, जवाफदेही सार्वजनिक निकायहरु, निरन्तर खवरदारी गर्ने जागरुक नागरिक भएको खण्डमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत पुग्न सक्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)