गास, बाँस र कपास मानवीय जीवनका तीन प्रमुख आवश्यकता हुन् । हामी सँगै देश मै एक्लो सरकारी संस्थाको रूपमा कपास विकास समिति छ । यो हाम्रा लागि गर्वको विषय हो । बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय राखी सुरु गरिएको यो आयोजनालाई तत्कालीन शासकले पनि विशेष महत्व दिएका कारण २०४५ सालमा तत्कालीन राजा विरेन्द्रले यो समितिको बारेमा चासो राखी भ्रमण समेत गरेका थिए । तर पछिल्लो समय ५० को दशक सम्म राजनीतिक नियुक्तिका लागि पनि तछाडमछाड थियोे यसको लागि अहिले आएर न सम्बन्धित मन्त्रीको चासोको विषय बन्यो यो न त जिल्लाका नेता मन्त्री र सभासद, सांसद बन्दा नै यसले महत्व पायो ।
५० को दशक सम्म पनि कपास विकास समितिको स्थिति राम्रै थियो अहिले आएर यो अलि गम्भीर अवस्थामा छ । बाँके र बर्दियाका किसान ५० को दशकसम्म कपास खेती प्रति आकर्षित नै थिए कारण थियो यो नगदे बाली हो । किटनाशक औषधीमा आएको समस्या र मेहनत अनुसारको प्रतिफल नआउँदा बिस्तारै कृषकहरुको आकर्षण यो बाली प्रति घट्दै गयो । यो अफिस अहिले समस्या ग्रस्त र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ ।अब यसको विकास, बिस्तार र गतिशीलताका लागि नयाँ बन्ने प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनु जरुरी छ । यो आयोजना हाम्रो प्रदेशको नै मुख्य योजनाको रूपमा प्रदेश सरकारले अघि बढाउन पर्छ ।
बुटवलमा रहेको धागो कारखानालाई पुनर्सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ अनि यो प्रदेशका सबै प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी को पोशाक उत्पादनलाई लक्षित गरि कपडा उद्योगको स्थापना गरि यो आयोजनालाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ । यसो गर्न सकिए यो प्रदेशको केही प्रतिशत भए पनि बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्या समाधान गरि देश भित्र नै रोजगारीको वातावरण तयार गर्न सकिन्छ ।
अहिले भारतबाट आउने सि ग्रेड्को कपासले बजार लिइरहेको छ भने ए ग्रेडको रेसादार कपासको हजारौं टन समितिको गोदाममा थन्किएको अवस्थामा छ । अब सरकारले भारतबाट भित्रिने कपासमा भन्सार दर वृद्धि गरि भारतीय कपासलाई विस्थापन गर्ने नीति तयार गर्नु पर्छ ।
अहिले पनि बाँके, बर्दिया र दाङमा किसानहरु कपास खेती गरिरहेका छन् । कपास किसानलाई यो खेती प्रति थप आकर्षण गर्न राज्यले बीउ निसुल्क वितरण गर्नु पर्छ र कपासमा प्रयोग हुने विषादीमा किसान लाई सहुलियत दिनु पर्दछ । कपासमा प्रयोग हुने विषादी कारण किसानको स्वास्थ समेत जोखिममा पर्ने हुँदा विषादी छर्किदा लगाउने एप्रोन देखि कपास किसानको स्वास्थ्य विमा समेतमा राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
राज्यले कपास खेतिलाई मध्यनजर गर्दै यो खेती हुने गाउँपालिका र नगरपालिका हरुमा जेटि–जेटिएको विशेष दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । नेपालमा कपास उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरण लाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । कपास विकास समितिको ठुलो क्षेत्रफलको जग्गा द्वन्द्वकाल मा समितिको स्वामित्व भन्दा बाहिर गयो । बर्दियाको ताराताल कुम्भरमा रहेको सो जग्गाको कानुनी रूपमा कपास बिकास समिति कै रहेपनि समितिले उपभोग गर्न पाएको छैन । अब सो जग्गामा विशेष कपास खेती अनुसन्धान र बिस्तार योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारले तत्परता देखाउनु पर्दछ ।
कपास विकासको पुनर्जीवनले हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको एउटा ढोका उघार्ने छ त्यसैले कपास समितिको नयाँ अध्याय सुरुका लागि ‘कपास अध्ययन अनुसन्धान र बिस्तारिकरण उच्च स्तरीय आयोग’ बन्नु जरुरी छ ।
