मुरारिप्रसाद खरेल

वि.सं. २०५२ फाल्गुन १ गते बाट तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) पार्टीले गरेको सशस्त्र विद्रोह नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही ने.क.पा. (माओवादी)को तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी वि.सं. २०६३ मंङ्सिर ५ गते औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको आज ११ वर्ष पुरा भएको छ ।

 
विस्तृत शान्ति सम्झौता लागु भएपछि शान्ति प्रक्रियाको शुरुवात भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले मूलतः शान्ति प्रकृयाका आधारहरु तय गर्दै मानव अधिकार प्रत्याभुति गराउने, विद्रोही लडाकु÷सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने, नयाँ संविधानको निर्माण गर्ने, शान्ति प्रक्रिया र संङक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तमा आधारित रहेका राष्ट्रिय शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी शसस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लघन, मानवता विरोधी कार्य, युद्ध अपराध जस्ता विषयहरुलाई सम्वोधन गर्ने साथै स–साना घटनाहरु र विषयका सम्बन्धमा समाजमा दीर्घकालिन रुपमा शान्ति स्थापना गर्न राष्ट्रिय शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी कार्य गर्ने प्रावधान रहेको थियो ।

 
सेना समायोजन र संविधान निर्माण

विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था बमोजिम तत्कालिन विद्धोही ने.क.पा.(माओवादी)का शसस्त्र लडाकु÷जनसेना समायोजन कार्य ढिलै भएपनि सम्पन्न भैसकेको छ । त्यस्तै गरी संविधान सभाको २ पटकको निर्वाचन पश्चात् ५ वर्ष लगाएर संघीयता सहितको नयाँ संविधान निर्माण कार्य पुरा भई २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान समेत जारी भैसकेको अवस्था छ । यसै संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन समेत सम्पन्न भई प्रतिनिधी तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनको पूर्व संघारमा मुलुक अहिले होमिएको छ । तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना बमोजिम राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रमा संक्रमणकालीन न्याय प्रदान सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु ओझेलमा परेका छन् । शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुको कार्य पुरा हुन अझै सकेको छैन ।

 
संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुको कार्य र प्रभावकारिता

विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग २०७१ माघ २६ गते गठन भई कार्यरत भैरहेको अवस्था छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता जारी भएको ६ महिना भित्र गठन गरिनु पर्ने आयोगहरु ८ वर्ष ढिला गरी गठन गरियो । २ वर्ष म्याद रहेको यी आयोगहरुको थप १ वर्ष म्याद थप गरी आगामी माघ २६ गते ३ वर्षे कार्यकाल पुरा हुदैछ । अझै पनि राष्ट्रिय शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टैै भने गठन गरिएको अवस्था छैन् । गम्भिर प्रकृतीका उजूरीका विषयमा कुनै पनि रुपमा आम माफी हुने छैन् भन्ने कुरालाई पनि स्पष्ट रुपमा ऐनले समेट्न सकेको छैन । बलात्कार जस्ता गम्भीर प्रकृतिका उजूरीमा आममाफी नहुने प्रावधान राखिएता पनि अन्य गम्भीर मानव अधिकार उल्लघंन घट्नाहरु जस्तै हत्या, वेपत्ता, यातना, युद्ध अपराध, मानवता विरोधी कार्यहरुलाई स्पष्ट उल्लेख नगरिनुले यी घटनाका सम्बन्धमा कतै माफी दिई मेलमिलाप गरिने हो कि भन्ने आशंका पीडित तथा मानव अधिकार समुदायको रहेको छ । तसर्थ गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरु किटान गरी दोषीलाई अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याइने कुराको सुनिश्चिता ऐनमा हुनु जरुरी छ । स–साना घट्नाहरुलाई मेलमिलापको बातावरण बनाई दीर्घकालिन शान्ति स्थापनाको लागि संयन्त्र तथा कार्य अघि बढाउन समेत आवश्यक छ ।

 

 

यातना तथा बलपूर्वक वेपत्ता पारिने कार्यलाई अपराधको रुपमा परिभाषा गरिएको हालसम्म कानून निर्माण हुन सकेको छैन् । तसर्थ यातना तथा वेपत्ता पार्ने कार्यलाई छुट्टै ऐनद्धारा आपराधिक कार्य भनी परिभाषा हुन सके मात्र यी आयोगहरुले गरेको सिफारिसहरुको अभियोजन कार्य अगाडि बढी कार्वाहीको प्रक्रिया हुन सक्छ । तसर्थ यही ऐन वा अन्य छुट्टै ऐनमा यस्ता कार्यहरुलाई स्पष्ट रुपमा आपराधिक कार्यको रुपमा परिभाषा गर्न जरुरी देखिन्छ ।

 
आयोगको सुस्तकार्य र पीडितको अपेक्षा

संक्रमणकालिन संयन्त्र अन्तर्गत गठीत आयोगहरुको करीव ३ वर्षको कार्य सन्तोषजनक हनु नसकेको पीडित तथा स्वयं आयोगका पदाधिकारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । एकातिर उजूरीहरुको चाङ्ग अर्को तिर सिमित स्रोत साधन र आयोगको क्षमता दक्षताको प्रश्नले पीडितहरु द्धिविधामा छन् । जति ढिलो भयो त्यति न्याय नपाउँने भएकोले छिटो प्रभावकारी रुपमा आयोगहरुले कार्य गरुन भन्ने पीडितहरुको अपेक्षा स्वभाविक रहेको छ । तर अनुसन्धान प्रक्रिया (गोपनियता, साक्षी सुरक्षा र आयोगहरु कार्यशैली) पीडितमुखी नभएको,हालसम्म पिडकहरुसंग वयान\वकपत्र समेत नभएको, अव आयोगको म्याद सकिन ३ महिना मात्र बाँकी रहदा न्याय पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् पीडितहरु ।

 

तसर्थ ऐनमा प्रभावकारी संशोधन भएर मात्र आवश्यक म्याद थपिनु पर्छ भन्ने एकाथरी पीडितहरुको भनाई छ भने अर्को तिर ३ महिना पछि हाम्रो उजूरीको अवस्था के हुन्छ ? कसले कसरी छानविन गर्छ ? भन्दै कतै न्यायको ढोका सदाको लागि बन्द हुने हो कि ? भनेर सशंकित र निराश समेत भएको अर्काथरी पीडितहरुको समुदाय छ । तसर्थ आयोगहरुले आफ्नो कार्यलाई तिव्र गती प्रदान गरी सवै द्वन्द्व पीडितहरुको मन जित्ने गरी काम गर्न जरुरी देखिन्छ । उक्त आयोगहरुमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरु केवल जागिर खान मात्र गएका हुन,आफ्नो म्याद मात्र बढाउन लागी पर्छन भन्ने समाजमा देखिएका केहि आवाजहरु निस्तेज पार्न समेत स्वयम् आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुले आफ्नो व्यवहारबाट पीडितहरुको मन जित्नु आवश्यक छ ।

 
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छालवीन आयोग शुरुदेखि नै विवादरहित हुन सकेन । यस सम्वन्धी विधेयक आउँदाको अवस्था र ऐन लागु हुदाँको अवस्थासम्म पीडितहरुको मन जित्ने गरी ऐन आउन सकेन । पीडित, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी सस्थाहरुको निरन्तर वकालत र दवाव पछि हालको अवस्थाको ऐन त जारी भयो तर पूर्ण रुपमा पीडितहरुलाई न्याय, परिपूरण र सत्य स्थापना गर्न गराउन अझै अपर्याप्त रहेको छैन भन्ने गुनासो पीडित तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राट्रिय मानव अधिकार सम्वन्धी संस्थाहरुको रहेको छ ।

 
ऐनमा कमी कमजोरी के छ ?

यस ऐनले अझै पनि सशस्त्र द्वन्द्वका द्वन्द्व पीडितहरुको परिभाषा स्पष्ट रुपमा गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारण र निशस्त्र व्यक्तिहरुलाई द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट गरेका कार्यहरुबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघन, मानवता विरोधी कार्य, युद्ध अपराध तथा आम नरसंहारलाई पीडितको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । तर विद्रोही पक्षबाट राज्यपक्षमाथि जस्तै सेना, प्रहरीहरुमाथि भएको मानव अधिकार उल्लंघन एवं मानवता विरोधी कार्यहरुलाई पूर्ण रुपमा परिभाषामा समेट्न सकेको देखिदैन । यसले गर्दा सवै द्धन्द्ध पीडितहरुकै सम्वन्धमा आयोगले कसरी कार्य गर्ने ? भन्ने द्धिविधा र केहि समय अघि मात्र पीडित हरुले आयोगहरुमा धर्ना समेत दिने कार्यहरु भएकोले विवाद रहित परिभाषा गरिनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

 
हालको ऐनले द्वन्द्वको समयमा भएको सबै घटनाहरुलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखेको देखिन्छ । तसर्थ हाल यी आयोगहरुमा रहेका सबै उजुरीहरुको उत्तिकै महत्व र प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिनु पर्ने कानुनी दायित्व रहेको छ । तसर्थ गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघन र अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका प्रकृतिहरुलाई वर्गीकृत गरी अनुसन्धान कार्य गर्न जरुरी देखिन्छ ।

 

हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ७ वटा प्रदेशमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर ती मुकामहरु पठाइएका १००० उजुरीहरुको औसतमा एक चौथाई मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको देखिन्छ । त्यसमा पनि सबै खाले मानव अधिकार उल्लंघन घटनाहरु नभई विशेष गरी हत्या, बलत्कार, यातना जस्ता उजुरीहरु नै रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा अन्य उजुरीहरुलाई ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम कम महत्व दिएको हो कि भन्ने पीडितहरुको आरोप छ । यस आरोपको खण्डन तथा पीडितहरुलाई चित्त बुझाउन सकेको अवस्था समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकले देखाउन सकेको छैन । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न गठित आयोगले मुकाम समेत खडा नगरी काठमाडौबाट मात्रै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसले गर्दा समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने तथ्य स्पष्ट नै रहेको छ ।

 
विस्तृत शान्ति सम्झौताको अन्तिम कडी

विस्तृत शान्ति सम्झौताले अंगिकार गरेका सेना समायोजन, संविधान निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु पूरा भइसकेका छन । तर संक्रमणकालीन संयन्त्रहरुको निर्माण गरी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, मानवता विरोधी कार्य, युद्ध अपराध जस्ता विषयहरुको सम्वोधनले सार्थकता पाइसकेको अवस्था छैन । तसर्थ विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यस दिनमा बाँकी रहेका कार्यहरु पूरा गर्न,गराउन संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरु जस्तैः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्न गठित आयोगको प्रभावकारिता र जवाफदेहितालाई निगरानी एवं सहयोग गर्न जरुरी छ । यी आयोगहरु एकातिर आफै सक्षम, स्पष्ट र पीडितमूखी हुन जरुरी छ भने अर्कोतिर सरकार र राजनीतिक दलहरुले यी आयोगहरुलाई गर्ने व्यवहार र सहयोग वा असहयोगलाई समेत निगरानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

आयोगहरुले आगामी दिनहरुमा ऐन संशोधन नभई म्याद मात्र थपेर देखावटी रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समूदायलाई देखाउने ओठे प्रतिवद्धतालाई मिहीन रुपमा विश्लेषण गरी स्रोत साधन सम्पन्न र अधिकार प्राप्त ऐन नआएसम्म आफुहरुले हालसम्म गरेको कामहरुको सार्वजनिकीकरण गरी आफ्नो अवस्था स्पष्ट पार्न जरुरी छ । कानून संशोधन भई म्याद थपिएको अवस्थामा तोकिएको काम प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न पीडितहरु र मानव अधिकार समूदायको समेत मन जिती आफ्नो कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुन सके मात्र विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र समयको सान्र्दभिकता साथै पीडितहरुमा एकदिन न्याय अवश्य पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास जीवितै रहने छ । यसैमा यी दुवै आयोगहरुको सफलता र असफलताको मापन हुने छ ।
लेखक : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका निर्देशक हुन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया