सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पछि निर्वाचनको पक्षमा वकालत गरेका राजनैतिक दलहरुले यसको स्वागत गरेका छन् भने मधेसी मोर्चामा आवद्ध दलले यसको बिरोध जनाएका छन् ।
सरकारले अहिले पनि एकै मितिमा देशभर स्थानीय चुनाव हुने बताएको छ ।

मधेस लगायत तराई र त्यस्तो जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले संसदमा दर्ता भएको संबिधान संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियालाई र संघीय आयोग बनाउने कुरा गरे पछि यो कुरामा मधेसी मोर्चा अझै पनि सहमत हुन सकेको छैन । बरु उसले तराई मधेसमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने र छुटेका मतदाताको नाम समाबेसी गरिनु पर्ने नया माग अघि सारेको छ ।

सरकारद्वारा गत मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराईएको संविधान संशोधन विधेयकलाई टुङ्गो नलगाई प्रस्तावित गरिएको स्थानीय निर्वाचनले यो संविधानलाई सर्वस्वीकार्य त बनाउँदैन नै, यसले देशमा झन द्वन्द र मुठभेड निम्त्याउने भनी मधेसी मोर्चाले आफ्नो भनाई दोहो¥याएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलका नेताले संसदमा दर्ता गराइएको यो संविधान संशोधन विधयेकलाई परिमार्जन सहित पारित नहुन्जेल हुने कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने र मधेशमा त्यस्ता निर्वाचन हुन पनि नदिने भन्ने धम्कीयुत्त भनाई दिइरहेका छन् ।

मतदानको माध्यमबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो । मतदानको माध्यामबाट जनताको वास्तविक मत बुझ्ने र सोही अनुसार आफ्नो भुमिका बनाउने माध्याम पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनका आधारभुत तत्वहरुमा निर्वाचनलाई सम्बद्ध सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रूपमा ग्रहण गर्नु, एकअर्काका विरूद्ध झुठो प्रचार प्रसार नगर्नु मतदाता समक्ष सबै दल/उम्मेदवारहरूले निर्भिक र सुरक्षित भई आ–आफ्ना विचार खुला रूपमा पु¥याउन सक्नु, समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु, मतदाताले कुनै डर, त्रास तथा प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनु,उम्मेदवारले निर्धक्क भएर उम्मेदवारी दिन र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनु, निर्वाचनमा संलग्न हुने निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारी तटस्थ रहनु, निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको व्यवस्था हुनु र राज्यको स्रोत कुनै दल वा उम्मेदवारका पक्षमा दुरूपयोग नहुनु जस्ता कुराहरु पर्दछन् ।

 

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरि सकेको सन्दर्भमा अव सार्थक, निश्पक्ष र स्वच्छ निर्वाचनका लागी कम्तीमा यी आधारभुत तत्वहरु पुरा गरि जनतासमक्ष आफ्ना कुराहरु राख्ने र जनमत बटुल्ने काम गर्नबाट अव सबै राजनैतिक दलहरु पछि हट्नु हुदैन ।

राजनैतिक दलहरुबाट निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, नियम, आचार संहिता तथा निर्देशिकाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य हुन सकेको खण्डमा मात्रै स्वच्छ निर्वाचनका सम्पन्न गर्नमा मद्धत पुग्न सक्दछ । यस्तै मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे सचेत गराउने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यमा कर्मचारीलाई सहयोग गर्ने, निर्वाचनमा हुने अनियमितता वा अन्य कुनै बाधा विरोध हुन नदिने, स्वस्थ तरिकाबाट निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्ने, गराउने, मतदातालाई निर्वाचन तथा मताधिकार सम्बन्धमा जागरूक बनाउन नागरिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मतदान कार्य स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरू बीच आपसी सहयोग, सद्भाव र समन्वय कायम गर्ने गराउने लगायतका कार्य राजनैतिक दलहरुबाट हुन सकेमा मात्र स्वच्छ र निर्वाचन गर्नमा मद्धत पुग्न सक्दछ । यस कार्यमा सबै राजनैतिक दलहरु लाग्ने वातावरण बनाई जनताले दिएको जनमतका आधारमा आ¥आफ्ना भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अव दलहरु लाग्नु पर्दछ ।

मधेसवादी राजनैतिक दलहरुले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने सवालमा धेरै पटक सरकार र राजनैतिक दलहरुसंग समझदारी र सम्झौता गरेका छन् । नैतिकता र इमान्दारीताको हिसावले ति सम्झौता र समझदारीहरुको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षहरुको हो । तर कसैले आफ्नो कुरा मानेन वा आफुले भने जस्तो भएन भन्दैमा देशलाई लोकतान्त्रिक बिधि र प्रक्रियामा जानबाट कसैले रोक्नु हुदैन । सबैले बिधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ । कसैले पनि मेरो गोरुको बारै टक्का भनेर बस्नु हुदैन ।

लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर र अल्पमतको सम्मान हुन्छ । यो कुरालाई आफुलाई लोकतन्त्रमा बिश्वास गर्छौ भन्ने राजनैतिक दलहरुले पालना गुर्न पर्ने हुन्छ । बहुमतको आडमा अरुको कुरा नसुन्ने र उसको भावनालाई नबुझी अल्पमतलाई पेल्ने गरिनु हुदैन भने अल्पमतले पनि बहुमतको निर्णय मान्दै मान्दिन मैले भनेकै हुनु पर्दछ भन्ने जस्तो अलोतान्त्रिक संस्कार देखाउनु हुदैन ।

नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचनका लागि अङ्गीकार गरिएका निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको गठन, राजनीतिक दल दर्ता आदि विषयमा गरेका व्यवस्थाले मुर्त रुप लिनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा दुई मत छैन । यसको लागि आरम्भ विन्दु भनेकै स्थानीय तहको निर्वाचन हो । बर्षौ देखि जनप्रतिनिधि बिहिन बनेको स्थानिय निकायलाई बिभिन्न बहानामा पछि धकेल्ने र संबिधानले निर्धारण गरेको समय सिमा भित्र निर्वाचन नगराई देशमा संबैधानिक संकट आउन सक्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षहरु बलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।

संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचित गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वा न्यायिक समिति जस्ता संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै बालिग मताधिकारको सर्वोच्चतालाई आत्मसात् गरिएको छ । यतिवेला वास्तवमा मुलुकको राजनीति माघ ७ गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन निर्वाचनको सेरोफेरोमा डोरिएर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु र संबिधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गरे मात्रै लोकतन्त्रको सस्थागत बिकाश अनि आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभुति गर्न सक्दछन् ।

निर्वाचन धोषणा गर्दैमा सार्थक निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने कुरा बिगतको इतिहासले पनि देखाएको छ । यो कुरालाई सरकार र देशका राजनैतिक दलहरुले बेलैमा बुझ्नु जरुरी छ । त्यस्तै निर्वाचन राजनैतिक दलहरुका लागी आफ्नो जनमत मापन गर्ने माध्याम भएको र आफ्ना एजेण्डाहरु नाराका रुपमा निर्वाचनमा लगी जनअनुमोदित गराउने माध्याम पनि निर्वाचन नै भएकाले निर्वाचनबाट कोही पनि भाग्ने प्रर्यत्न गर्नु हुदैन । सके आफ्ना बिचार र भनाईलाई अरुबाट समर्थन खोज्ने. नभए बिधि र प्रक्रिया अनि जनमत स्वीकार गरि त्यसै अनुसार अगाडी बढ्नुको बिकल्प हुदैन ।

बिगतमा नेपालमा धेरै पटक द्वन्द्व भयो । जसका कारण धेरै जनधनको क्षति पनि भइसक्यो । पहिलेका द्वन्द्व र आन्दोलनका पीडितहरुले अहिलेसम्म न्यायको अनुभुति गर्न सकेका छैनन भने पीडकहरु दण्डहिनतामा रमाइरहेका सन्दर्भमा जनतालाई दुख र पीडा दिने काम कसैबाट नगरौ । लोकतान्त्रिक बिधि र प्रक्रियाबाट कोही पनि
नभागौ । निर्वाचनलाई निकासको माध्यम बनाउ । बिकास र सम्बृद्धिको ढोला खोल्ने कार्यमा सबै जुटौ ।

(लेखक राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यपेक्षण समिति (नियोक) ५ नं प्रदेश स्तरीय कोषाध्यक्ष हुन ।)

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया