कुनै मुद्दाको अभियोगमा पक्राउ परि अपराध अनुसन्धान वा पुर्पक्षमा रहेका र आरोप प्रमाणित भई अदालतमा कैद भोगीरहेका कैदी बन्दीहरुको संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरु रहेका हुन्छन् । मुद्दामा उनीहरुले गरेको अपराधको मात्रा सजाय हुने कानूनी ब्यवस्था भए पनि उनीहरु पनि मानव भएका नाताले उनीहरु उपर मानवोचित ब्यवहार गरिनु पर्ने हुन्छ । अपराध पीडितसंगै कैदी बन्दीले न्याय पाएको महसुस गरेको हुनुपर्दछ ।
थुनामा परेका कैदी बन्दीलाई कुनै पनि बहानामा यातना वा अन्य अमानविय ब्यवहार गरिनु हुदैन । मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, यातना विरुद्धको महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि र संबिधान र अन्य कानून अनुसार कसैलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन पाइदैन ।
नेपालको संबिधान (२०७२) को धारा २२ यातना विरुद्धको हकमा भएको कानूनी ब्यवस्था अनुसार पक्राउ परेको वा थुनामा रहेका ब्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानबिय वा अपमानजनक ब्यवहार गर्न पाइदैन । त्यस्तो ब्यवहारबाट पीडित ब्यक्तिलाई कानून क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणापत्र १९४८, यातना बिरुद्धको महासन्धि, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धि र नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २० भएको न्याय सम्बन्धि हक मा भएको ब्यवस्था अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सुचना नदिई थुनामा राख्न पाइदैन । पक्राउ परेका ब्यक्तिलाई पक्राउ परेको समय देखि नै आफुले रोजेको कानून ब्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून ब्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुन्छ । पक्राउ गरिएको ब्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ ।
तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै ब्यक्ति सजायको भागी हुने छैन । कुनै पनि ब्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिन पाइदैन । कुनै अभियोग लागेको ब्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मान्नु हुदैन । कुनै पनि ब्यक्ति बिरुद्ध अदालतमा एकै कसुरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय दिन पाइदैन भने कुनै कसुरको अभियोग लागेका ब्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्धमा साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन भन्ने कुरा पनि थुनाको अधिकार भित्र पर्दछ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई निज बिरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुन्छ । प्रत्येक ब्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक र असमक्ष पक्षलाई कानून बमोजिम निशुल्क कानूनी सहायता पाउने हक पनि थुनुवाहरुलाई संबिधानले नै प्रदान गरेको छ ।
संविधानको धारा २३ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक :
नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र ब्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि पक्राउ गर्न पाइदैन । उपधारा (१) बमोजिमको निवारक नजरबन्दमा रहेको ब्यक्तिका स्थितिका बारेमा निजको परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई कानून बमोजिम तत्काल जानकारी दिनु पर्दछ । तर शत्रु देशको नागरिकका हकमा यो उपधारा लागु हुने छैन । निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानून विपरित वा बदनियतपुर्वक कुनै ब्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
कारागार ऐन २०१९ र नियमावली २०२० अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु परेमा पक्राउ पूर्जि र थुनुवा पुर्जी दिएर मात्र राख्नु पर्छ । थुनुवा कैदीलाई लिङ्ग, उमेर, रोगी, पागल, अर्ध पागललाई छुट्ट्याई वेग्ला वेग्लै राख्ने बिशेष अवस्थामा बाहेक कारागार भित्र वन्दीलाई नेल वा हत्कडी लगाउन पाइंदैन । थुनामा रहेका शारीरिक र मानसिक विरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गराउनु पर्छ । थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले आफन्तसंग भेटघाट तथा पत्र व्यवहारको सुविधा दिनु पर्दछ । थुनुवा वा कैदीलाई अदालतमा हाजिर गराई आफ्नो मुद्दाको अवस्था वारे जानकारी दिनुपर्छ । म्याद भन्दा वढी थुन्न वा कैद गर्न पाइंदैन । थुनामा रहेका व्यक्तिहरुले उपयुक्त सम्झेका निकायमा उजुरी वा दरखास्त दिन चाहेमा सो गर्न पाउंछ । कैदी बन्दीको यस बाहेक गैर कानूनी थुना विरुद्धको थुनुवाको अधिकार र वकिल राख्न पाउने अधिकार रहेको हुन्छ ।
मुद्दा मामिलासंग सम्बन्धित अधिकार जसमा वकिल राख्न पाउने अधिकार, अनुसन्धान प्रक्रियामा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, न्याय सम्बन्धि अधिकार, पेशीको सुचना प्राप्त गर्ने तथा अदालतमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, मुद्दा सुनुवाइमा प्राथमिकता, आफ्नो मुद्दामा भएको निर्णय बारे थाहा पाउने अधिकार, बेरितको आदेश बिरुद्ध निवेदन दिने अधिकार, साक्षी परिक्षण सम्बन्धि अधिकार, फैसला वा निर्णयमा चित्त नबुझेका पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार, यातना बिरुद्धको अधिकार, दोहोरो सजाय बिरुद्धको अधिकार, केही अपवाद बाहेक नेल हत्कडी बिरुद्धको अधिकार, कैद वा थुनाबाट मुक्ति पाउने अधिकार (मुलकी ऐन अव ११९ नं र कारागार ऐन २०१९को दफा १८ बमोजिमको सुबिधा)सजायको हद सम्बन्धि अधिकार, सजाय घटाउने अधिकार र सुविधा, कैद वापत रकम बुझाउने पाउने सुविधा, भेटघाट र पत्राचार सम्बन्धि सुविधा, नावालकलाई साथमा राख्न पाउने अधिकार थुनुवाहरुको हुन्छ ।
यस बाहेक बन्दीका अन्य अधिकार र सुविधाहरु पनि हुन्छन् :
सिघा खर्च पाउने, लुगा सम्बन्धि सुविधा पाउने, सुत्केरीले थप सुबिधा पाउने, स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धि सुविधा र मुद्दा उठाउन र काजक्रिया काजक्रिया गर्न पाउने सुबिधा बन्दीले कारागार ऐन नियम अनुसार पाउने ब्यवस्था गरिएको
छ । यसरी कैदी बन्दीका बिभिन्न अधिकारहरु संबिधान मानव अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न कानूनीले निदृष्ट गरेको परिप्रेक्ष्यमा ति अधिकारहरुको उपभोगमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । कानूनी शासनमा कुनै पनि अभियुक्तलाई लागेको अपराधको आरोप न्यायिक निकायबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा उनीहरुले गरेको अपराधको मात्रा अनुसार सजाय हुने कुन सामान्य कुरा हो र दण्ड हिनताको अन्त्यका लागी अपराधिलाई कानून अनुसार सजाय हुनै पर्दछ । तर उनीहरुले गरेको अपराधको बदालामा यातना वा अमानबिय ब्यवहार वा उनीहरुले पाउने संवैधानिक र कानूनी अधिकार पाउनबाट कुनै पनि अभियुक्त वा कैदी बन्दीलाई बन्चित गरिनु हुदैन ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
