इन्सेकद्वारा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार रक्षक विधेयक हस्तान्तरण
मानव अधिकारकर्मीको कानुनी सुरक्षाका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा कानुन निर्माण पहल थालिएको छ । त्यसका लागि सरोकारवाहरुबीचबाट मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण विधेयक २०७८ मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको हो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को पहलमा प्रस्तावित विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बुझाइएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बुटवलमा विधेयक मस्यौदाको नमुना बुझाएका हुन् । त्यसक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यसहित पत्रकारहहरुको रोहबर रहेको संयोजक महतले बताए ।
विधेयक बुझ्दै मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको देनको कारण सशस्त्र द्वन्द्वमा पनि कम क्षति भएको बताउँदै आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर काम गर्ने मानव अधिकाररक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका विषयमा सरकार त्यति संवेदनशील नदेखिएको धारणा राखेका थिए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता सुवेदीले आफुले यस विषयमा प्रदेश सरकारमा छलफल गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए । तीनैतहका सरकारलाई घचघचाउने, खबरदारी गरी काम गर्नेका निम्ति राज्यले केही गर्न नसकेकोले उनीहरुको सम्मान र सहयोगका लागि इन्सेकको पहलमा पहिलैदेखि छलफल भइरहेको सुवेदीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारभएको र कार्यदलको पनि संयोजक भएकोले विधेयकलाई प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेको र छिट्टै यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि पहल गर्ने सुवेदीलले बताए ।
विधेयक मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले एक दुई चरण छलफल गरी परिमार्जन गरेर अगाडी बढाइने सुवेदीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने झण्डै १ सय ५०ओटा विधेयकमध्ये तत्कालै गर्नुपर्ने १५ ओटाविधेयक रहेको र यसभित्र मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि विधेयक पनि परेकोले संसद सुरू भएपछि छलफल गरिने जानकारी सुवेदीले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो रहेकाले यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले जोखिम मोलेर अरुको आवाज उठान गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्ति विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशील भएर पास गर्नु पर्ने बताइन् ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागि कानुन निर्माण गर्न सक्यो भने मानव अधिकार रक्षकहररूको हौसला बढ्ने विश्वास गरे । संरक्षण कानुन बन्दा मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउदै महतले विधेयकलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशील रुपमा लिएकाले आफूहरू बिधेयक टेबल हुने कुरामा ढुक्क भएको बताए ।
कानुन बन्न सके सुरक्षा हुन्थ्यो की भनेर पहल थालिएको हो
भोला महत
प्रदेश संयोजक, इन्सेक
प्रदेश सरकारले मानवअधिकार रक्षकहरु सम्बन्धी कानुन बनाओस् भनेर पहल थालिएको हो । द्वन्द्वका बेलामा कति पत्रकार मारिए, मानव अधिकारकर्मी मारिए, त्यसैले उनीहरुको सुरक्षाका लागि कानुन बन्न सक्यो भने उनीहरुको अलिकति सुरक्षा हुन्थ्यो कि भन्ने विश्वास हो ।
प्रदेश सरकारले कानुन बनाओस् भनेर इन्सेकको सहजीकरणमा मस्र्यौदा विधेयक तयार गरेको छ, मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी । त्यसमा नेपालका सबै मानवअधिकार रक्षकको सहभागिता रहेको छ ।
अहिले लुम्बिनीमा पेश गर्यौं । सुदूरपश्चिममा पनि यो पेश गर्दैछौं । प्रदेश पिच्छे फरक हुन्छ, त्यहाँको अवस्थाका आधारमा ।
मस्र्यौदा बनाउँदा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, विभिन्न पेशागत संघ, संगठनहरु बीच छलफल पछि बनेको हो । त्यसका जिल्ला प्रदेश, स्तरीय भेला गरिएको हो । यो नमूना मस्र्यौदा हो ।
