सुशासनको नारालाई तिनै तहका सरकारले जोड तोडले उठाएको भएता ब्यवहारमा आम जनतालाई त्यसको सुखद अनुभुति गर्न पाएका छैनन । बिगत ४ बर्षे कार्यकालमा स्थानिय सरकारबाट समेत स्वेच्छाचारी रुपमा काम कारवाही भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकार संचालनमा जनसहभागिता, पारदर्शिता लगायतका सुशासनका आधारभुत तत्वहरुमा ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा सो अनुसार स्थानिय सरकार चलेको पाईदैन । स्थानिय तहले स्थानिय आवश्यकता र जनचाहाना बमोजिम सरोकारवालासंगको परामर्शमा कानून र नीति निमार्ण गर्नु पर्नेमा जनसहभागितालाई कमै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
कोरोना कहरको पहिलो चरणमा राहत बितरण र स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पारदर्शिता नभएको गुनासाहरु नागरिकबाट उठेका थिए । राजनैतिक आस्था र पहुँचका आधारमा राहत बितरण गरिएको र स्थानिय तहलाई अन्य निकायबाट भएको सहयोग सहि हिसाव किताव नराखिएको आरोप पनि कतिपय स्थानिय तहलाई लाग्यो । स्थानिय स्तरमा निर्माण गरिने क्वारेन्टाईन र आईसोलन संचालनका सन्दर्भमा खामाग्री खरिद गर्दा पारदर्शिता नपनाईएको, गुणस्तरमा ध्यान नदिएको चर्चा परिचर्चा धेरै नै चले ।
कोरोना दोश्रो चरणमा पनि सबैको ध्यान कोरोना नियन्त्रण, रोमथाम र उपचारमा ज्यादा ध्यान गएकाले सुशासनको पाटोले त्यति प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । सामान खरिद प्रक्रिया, सामानको गुणस्तर लगायतका सवालमा छिटफुट रुपमा उठे पनि कोरोना कहरमा सुशासन र पारदर्शिता र जनसहभागिताको सवाल ओझेलमा परेको कुरा चाहि बास्तविक नै हो ।
जनमुखी शासन, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा, कानुनी राज्य, आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक प्रगति, सामाजिक एकीकरण नै सुशासन हो । तर यी कुरालाई तिनै तहका सरकार र सार्वजनिक निकायले ध्यान पु¥याएको पाईदैन । कोरोना कहरमा त यी सवाल ओझेलमा पर्दा भष्टाचार र अनियमित कति मात्रामा भयो भनेर यकिन भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सुशासनको वहसलाई राजनैतिक र आर्थिक पक्षको साघुरो घेरा भित्र मात्र खुम्च्याउनु राम्रो हुँदैन । जनताले व्यवहारबाट अनुभूत गर्न सक्ने शासकीय व्यवहारका जुनकुनै पक्ष सुशासनसँग सम्वन्धित हुन्छन् । त्यसैले सुशासनलाई प्रागिक वा दार्शनिक विषय मात्र नभनी जनताले प्राप्त गर्न सक्ने वा अनुभूत गर्न सक्ने एउटा आदर्श शासकीय अवस्था भन्न सकिन्छ ।
सुशासन राज्यको राम्रो, असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणाली हो । यस्तो शासन प्रणाली कार्यपालिकासँग मात्र नभई राज्यका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अन्तर सम्वन्धित हुन्छ । यसका साथै यसको सम्बन्ध विकाससँग रहेको छ । सुशासनको अर्थ, राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि र क्रियाकलापसँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध रहन्छ । आम जनताले यसको प्रत्यक्ष अनुभुति नगरेसम्म सुशासनको छ भनेर भन्न सकिने स्थिति रहदैन ।
सुशासनको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु हो । गुणस्तरीय बस्तु तथा सेवा पाउनु आम उपभोक्ताको मौलिक हक भए पनि यसलाई सेवा प्रवाह निकायले ध्यान दिन सकेको पाईदैन ।
जनसहभागिता पूर्वानुमानियता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । यसको प्रमुख पूर्वाधारका रुपमा जनसहभागितालाई लिइन्छ । तर नेपालमा यी कुराहरु सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्ने निकायमा त्यति देखिदैन । नारामा सुशासन भनिन्छ तर ब्यवहारमा प्राय धेरै जसो निकायले जवाफदेहिता र पारदर्शीता अपनाएको देखिदैन । पछिल्लो समय सुल्ला सरकारको अवधारणा समेत बिकसित भै सकेको सन्दर्भमा पारदर्शिता र जनताको अर्थपुर्ण जनसहभागिता एकदमै महत्वर्ण बिषय बनेको छ । तर ब्यवहारमा जनसहभागिता अर्थपुर्ण नभई देखावटी हुने गरेको छ ।
वास्तवमा सुशासन जनताको लागि नै भएको हुँदा शासन व्यवस्थामा जनताको व्यापक सहभागिता हुनपर्दछ जसबाट जनआकांक्षा अनुरुप सरकारी क्रियाकलाप अघि बढ्न सकुन् र प्रत्येक नागरिक एवम् सर्वसाधारण जनता सवैले आफ्नो योग्यता र प्रतिभा अनुरुप राष्ट्र निमार्णमा सहभागी भई योगदान दिन सकोस भन्ने यसको मुल मान्यता हो ।
सुशासन लोकतान्त्रिक सरकारको एउटा आधार स्तम्भ हो । यसले सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिलाई आफ्नो काम प्रति जवाफदेही बनाउछ । त्यसै गरी पारदर्शीता र पूर्वानुमानियतालाई पनि सुशासन कायम गर्ने आधारभूत पक्ष मानिन्छ । पारदर्शीता र जबाफदेहीताले सरकारमा हुने खल्लापन र मूल्यको त्यस्तो प्रणालीलाई बुझाउँछ जसले सरोकारवालाहरुको बीच सुचना र दायित्वका बाँडफाँडलाई प्रवद्र्धन गर्दछ ।
सुशासनमा निर्णय प्रक्रियामा वृहत नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिन्छ तर नेपालमा यसको प्रयोग अझै प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा निर्णय गर्नु पर्दा सहमतिमूखी र व्यापक सहमतिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्ने प्रयत्न गर्नु पर्ने हुन्छ तर यहाँ त निर्णयकर्ताले आफ्नो निर्णय थोपेर्ने प्रबृत्ति बढी छ । सुुशासनमा पारदर्शी र निर्णय प्रक्रियामा सबै खाले जाँचबुचका लागि खुल्ला रहनु पर्दछ । यस्तै सुशासनमा जवाफदेही नागरिकहरुका आवश्यकतालाई सुन्ने र सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रर्यत्न गरिन्छ । प्रभावकारी एवम् कुशल सरल, सहज र सुलभ ढंगले आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरुको प्रभाव गर्ने काम सुशासनमा हुन्छ । जनसख्याको कुनै पनि खासगरी कमजोर तथा सिमान्तकृत क्षेत्रलाई बञ्चित नगर्ने निति सुशासनमा रहने भएकाले प्रत्येक तहका सरकारले यो कुरालाई मनन गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
सुशासन नभएमा कुनै पनि मुलुकको सकारात्मक परिवर्तन गर्न प्राय असम्भव नै हुन्छ किनकी सुशासन नभएमा मुलुकमा सामाजिक द्वन्द्व र अराजकता बढ्न सक्छ । त्यसैगरि सुशासन नहुदा सामाजिक तथा आर्थिक न्यायको उपहास हुन्छ । असन्तुलित विकासले प्रशय पाउछ भने विकासमा साझेदारिको समस्या देखापर्दछ । कानुनको उल्लंघन भई सत्ताको लुछाचुडि हुन सक्छ । त्यसैले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आजको युगमा सुशाससनको निकै महत्व भएको पाइन्छ । नेपालमा ब्यवस्था परिवर्तन भयो । नया संबिधान आयो तर ब्यवहार भने आम आम नागरिक गुणस्तरिय सेवा पाउन सकेका छैनन । आज जे कुरामा पनि सिण्डिकेट जस्तै छ । भनसुन र सास दाम नभै केही नहुने परिस्थितिको सृजना हुदै गएको छ । यस्ता कुरा रोकथाम भएन भने सुशासन ब्यवहारमा होईन कागजमा मात्र सिमित हुनेछ ।
वास्तवमा भन्नु पर्दा सरकारका हरेक निकायले सुशासन कायम राखेर काम गर्न सकेमा सम्बृद्ध नेपाल बन्न सक्दछ । अहिले प्रत्येक स्थानिय तहमा सुशासन समिति मार्फत सुशासन कायम राख्ने ब्यवस्था भए पनि समिति बनाई कार्य गर्नु त कता हो कता कतिपय स्थानिय तहहरु यस बारे अनभिज्ञ छन् ।
लोकतान्त्रिक सरकारको आधार स्तम्भ नै सुशासन भएकाले देशमा सुशासन कायम राख्नमा सबैले जिम्मेवार भै लाग्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार र बेतिथिजन्य कार्यले देश विकासको गतिलाई उल्टो दिशा तर्फ धकेल्दछ । सुशासनको बाधक तत्व भ्रष्टाचार भएकाले यसको नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार जन्य कार्यले देश कंकाल बन्दै जाने र ब्यक्ति मोटाउने हुन्छ । यसो भएको हुनाले देशमा सुशासन कायम राख्नका लागी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हुन जरुरी छ । बिभिन्न बहानामा भैरहेको भष्टाचार र अनियमित कार्यलाई रोकिनु पर्दछ । राज्य संचालनमा पारदर्शिता र जनसहभागितालाई बढावा दिनु पर्दछ । भ्रष्टाचार गर्ने उपर कानूनी कारवाहीका साथै नागरिक स्तरवाट नै भ्रष्टाचार र भ्रष्टहरुको प्रतिरोध हुन आवश्यक छ ।
देशमा सुशासन कायम राख्नका लागी समाजको चेतना स्तरलाई अझ माथि उठाउदै खुल्ला सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याईनु पर्दछ । देशमा ब्याप्त अराजकता र दण्डहिनताको सस्कृतिलाई अन्त्यका गरि कानूनी शासनलाई सवलिकरण गरिनु पर्दछ । कोरोना कहरका बहानामा भैरहेका अनियमित, अनैतिक र भष्टाचारजन्य कार्यलाई रोकिनु पर्दछ । जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन नागरिक खवरादारी बढाउनु पर्दछ ।
– लेखक अधिवक्ता हुन ।
