भेरी अस्पतालमा गत जेष्ठ १३ गते स्वास्थ्यकर्मी माथी आक्रमण र अस्पताल तोडफोड भए पनि त्यसको बिरोध बाँकेका स्वास्थ्यकर्मी जमेर गरे । कोरोना संक्रमणको माहामारीमा रातदिन नभनी बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथीको आमक्रमण गरिए पछि उनीहरुले सुरक्षा र न्यायको माग राख्दै निरन्तर आन्दोलन जारी राखे । स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षाको सवाल देशब्यापी उठ्यो । घटनाको सवत्र बिरोध गरे हुन थाले पछि आन्दोलनकै परिणाम स्वरुप नेपाल सरकारको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी ज्यूले जेष्ठ २३ गते स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गर्नु भयो ।
पछिल्लो समय आफुहरु माथी आक्रमण बढेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहले आफुहरुको सुरक्षाका लागि कडा भन्दा कडा सजायको व्यवस्था सहित कानुन ल्याउन स्वास्थ्यकर्मीहरुले माग गर्दै आएका थिए । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सस्थाको सुरक्षाका लागी कानून आउदा राम्रो कुरा हो तर यो कानूनले उपभोक्ताको अधिकारलाई कतै कुण्ठित त गर्दै भन्ने अहम सवाल पनि संगसंगै उठ्न थालेको छ ।
सरकारद्धारा हालै जारी गरेको अध्यादेश अनुसार अब स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कुटपिट गरे वा शारीरिक रुपमा चोट पु्¥याए तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाम्म जरीवाना वा दुवै दुबै सजाय हुने भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पु¥र्याएमा पनि यही सजाय हुनेछ । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नु भएको ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । यो समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघका साथै निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका प्रतिनिधि सदस्य रहने छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पु¥याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कानूनी ब्यवस्थाको दुरुपयोग गरि सेवा प्रवाहका बिषयमा कसैले प्रश्न उठाएमा कानूनको डण्डा देखाएर उपभोक्ता ठगीका घटना बढ्ने त होईन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
अध्यादेशको दफा ३ मा आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने, कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन भनिएको छ । जस अनुसार ः (क) स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न, (ख) स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी नोक्सानी पु¥र्याउन,(ग) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पु¥याउन, (घ) स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न, (ङ) स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागी आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पु¥याउन, वा (च) स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौच गर्न वा अभद्र वा अपर्मानिनक व्यवहार गर्न नहुने भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशको दफा १५ मा कसूर र सजाय सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ जस अनुसार कसैले माथी उल्लेखित अर्थात अध्यादेशको दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तरगतको कसूर गरेको मानिने छ भनिएको छ । (२) कसैले देहायको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ भनिएको छ । जस अनुसार ऐनको दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई वर्ष देखि पाँच बर्षसम्म कैद वा दुईुलाख रुपैयाँ देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दवै सजाय हुने भनिएको छ । यसै गरि दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन वर्षसम्र्म कैद वा तीन लाख रुपैया सम्म जरिबाना वा दवै सजाय हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसै गरि दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको कसूर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको ब्यवस्था गरेको छ ।
३ उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्नेले ब्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकमी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसूरदारबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी बापत मनासिव माफिकको क्षतिपूिर्त समेत भराई दिनु पर्नेछ भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ । ४ उपदफा ३ बमोजिम क्षतिपुर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजगनी वा हानी नोक्सानी गरी क्षति पु¥याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम भराउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी ब्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशबाट जारी भएको कानूनमा उपरोक्त बमोजिमको मुद्धाको पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने ब्यवस्थाको सम्बन्धमा निम्न ब्यवस्था गरेको छ । ऐनको उक्त ब्यवस्था अनुसार प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गने मनासिब आधार भएमा मुद्धा हेने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागी थुनामा राख्ने छ भन्ने ब्यवस्था छ ।
मुद्धा हेर्ने अधिकारीक को हुने भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्धाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरि दफा १५ को उपदफा २ को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यस उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ । दफा १५ बमोजिमको कसूर भए गरेको मितिले पैंतीस दिन भित्र उजुरी दिनु पर्ने हदम्याद कायम गरिएको छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ४४ मा मौलिक हकको रुपमा उपभोक्ताको हकको ब्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने छ र गुणस्तरहिन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ति पाउने हक हुने ब्यवस्था गरेको छ । तर हालै सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी कानूनले कतै उपभोक्ताको हक उपभोगमा असर पार्ने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको छ । उपभोक्ता ठगिएको वा कुनै बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा मर्का पने पीडित पक्ष सहजै न्यायिक निकायमा जान सक्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार ३ सदस्यित उपभोक्ता अदालत गठन गर्न भनिए पनि सो उपभोक्ता अदालत गठन भएको छैन । एकल न्यायाधीशबाट मुद्धाको सुनुवाई हुने गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेशबाट ल्याईएको कानूनी ब्यवस्थाले स्वस्थ्यकर्मी र अस्पतालले आक्रमण, तालबन्दी, गाली बेइज्जत गरेको सूचनाको आधारमा फौजदारी मुद्दा चल्ने, मुद्दा चलेको अबधिभर थुनामा बस्नुपर्ने(९ल्यलदबष्बिदभि०,स्वस्थ्यकर्मी सुरक्षा समितिको सिफारिसमा मुद्दामा कसुरदार कायम हुनु पर्ने लगायतको ब्यवस्था गरेको छ । यो विषय उपभोक्तालाई चिकित्सा सेवा दिने नाममा अति मह्गो शुल्क असुल गरि आएका निजि अस्पताल र सरकारी अस्पतालमा जागीर खाने तर निजि अस्पतालमा प्रायः सबै समय दिने चिकित्सक र स्वस्थ्यकर्मीहरुले गर्दै आएको मागका आधारमा अहिले त तिनैको दबाबमा यो कानुन जारी भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । बिरामीका लागी स्वास्थ्यकर्मी र अस्पताल भगवान र मन्दिर समान हुन तर तिनै भगवान रुपी स्वास्थ्यकर्मीले दानवको ब्यवहार गर्नु हुदैन । सुरक्षाको नाममा उनीहरुलाई उपभोक्ता ठगि गरे वापत कदापी उमुत्ती दिईनु हुदैन ।
स्वास्थ्यकर्मीले आफुले उपभोक्ता उपर जति रकम लिए पनि र जस्तो सुकै गुणस्तर हिन सेवा दिए पनि यहीँ कानुनको डण्डा देखाएर उन्मुक्ति लिने कार्य गरिनु हुदैन । तर सरकारले ल्याएको अहिलेको कानूनले यस्तै कुराको संकेत गरेको छ ।
कसैले कुनै पनि ब्यक्ति उपर आक्रमण तोडफोड गाली बेइज्जती गर्न पाइदैन गरेमा मुलुकी फौजदारी सहिताको परिछेद १२, १४ बमोजिम कसुर र सजाय हुन्छ तर त्यहीँ भएको कानुनी ब्यबस्था हु बहु सारेर अध्यादेशमा किन निजी अस्पताल,चिकित्सकलाई बिशेष उन्मुक्तिवाला बर्ग बनाउन खोजियो ? भित्रीकुरा हेर्दा यहीँ कानुन देखाएर चिकित्सा सेवामा हुने निरन्तर लूट र गुणस्तरहिनता उपरको पीडितको आबाज बन्द गराउने कार्य कदापी गरीनु हुदैन ।
फौजदारी अपराध सहिताको परिछेद १९ मा रहेको इलाज गर्नेको महलमा उल्लेखित कानुनी ब्यबस्थाहरु र सर्बोच्च अदालतबाट नेसार अहमद विरुद्ध डा. बिजय पौडेल भएको फैसलालाई छल्ने र उपभोक्ता उपर गरिने लूट तथा गुणस्तरहिनताको दायित्वबाट उन्मुक्ति लिने आसय झस्कीएको आभाष हुन्छ ।
अहिले निजि अस्पतालको सेवामा चरम ब्यापारीकरण र सरकारी अस्पतालमा जागीर खाने तर सबै समय निजि अस्पतालमा बिताउने चिकित्सक तथा स्वस्थकर्मीको कारणले यो क्षेत्रमा थुप्रै बिकृती बिसंगती रहेका छन् । निजी अस्पतालमा बिरामीका आफन्तलाई तह लगाउन बाउन्सर राख्न थाले पछी र सूचना माग्न उपचारका बिषयमा सोधखोज गर्न जानेलाई बाउन्सरबाट कुटपिट गराउने स्वास्थ्यसंस्था पनि नभएका होईनन ।
अन्तमा कोरोना कहरका बिचमा रातदिन नभनी संक्रमित बिरामीको स्वास्थ्य उपचारका खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथीको हातपात र अस्पताल तोडफोडको घटना रोकिनै पर्दछ । स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत सुरक्षाका लागी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ सस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ आउनु राम्रो कुरा हो । तर स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका नाममा उपभोक्ता अधिकार संकुचित पार्ने वा उपभोक्ता ठग्ने कार्यलाई भने कदापी पश्रय दिईनु हुदैन ।
लेखक गौतम उपभोक्ता अधिकारकर्मी हुन ।
