न्यायिक समिति संयोजकलाई सबलीकरण, तालिम, पुर्वाधार, कानुन नदिईकन सोझै यस्तो जिम्मेवारी दिनु नै कमजोरी
हिमाल गैरे
दैनिक नेपालगन्ज
पूर्ण ज्ञान सीप, तालिम र विज्ञताको अभावले गर्दा स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन प्रभावकारी तवरले हुननसकेको सम्बद्धहरुलेनै स्वीकार गरेका छन् । स्थानीय तहस्थित, न्यायिक समितिका संयोजकहरुलेनै दक्षता अभावले आफुहरु सकसमा परेको बताउँदै आएका हुन् ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रत्येक उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शारदा विश्वकर्माले निर्वाचन भएको १ वर्ष भएको भएपनि राज्यले राम्रो प्याकेजको तालिम संचालन गर्ने भएको सो हुननसकेको बताइन् । ‘हामी कानुन पढेर आएको पनि होइन त्यसैले हामीलाई अभ्यासमा आधारित तालिम नभएसम्म न्याय सम्पादनमा सहजता हँुदैन,’ उनले भनिन् । ‘अनुभवी एवं कानुन पढेर आएका न्यायधिशले त नियुक्त भएपछि कम्तिमा ३ देखि ६ महिना तालिम दिइने भएपनि हाम्रो अवस्था झन् के होला ?,’ उनको भनाइ छ । तर पनि आफुहरुले आएका २१ विवादहरुको समाधानका लागि सहजीकरण गरिसकेको उपाध्यक्ष विश्वकर्माले जानकारी दिइन् ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐनका व्यवस्थाहरु अनुसार विवादवा मुद्धाका सुनुवाई गरी निरुपण गर्ने र मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवादको निरुपण गर्ने भनेर २ प्रकारले न्याय निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनिकुमारी खत्रीको गुनासो पनि कम छैन । उनले झन् विवादहरु आउने गरेको भएपनि आफ्नै गाउँपालिकाको आन्तरिक समस्याहरुले बाहिरको काम गर्न नसकेको बताइन् । ‘न्यायिक समितिलाई कार्य सम्पादनमा सहजहोस् भनेर सहयोगी राखेकोमा आफैं विवादमा परियो, अब कसरी काम गर्न सकिन्छ ?,’ खत्रीले प्रतिप्रश्न गरिन् । उनले आफुलाई गाउपालिकाबाट नै आन्तरिक रुपमा असहयोग भैरहेको र जसबाट न्यायिक समितिलाई बजेट समेत छुट्टाउन नसकिएको गुनासो पोखिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले त निर्वाचित पदाधिकारीलाई धेरै क्षेत्राधिकार दिइएकाले आशातित् रुपमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नभ्याइएको धारणा राखे । उनले यदि न्यायिक समितिलाई न्यायसम्पादनको समेत जिम्मेवारी दिने अवस्थाहुने भएको भए न्यूनत्तम योग्यता समेत तोक्नुपर्ने जिकिर गरे । बाँके जिल्लामा न्यायिक समितिमा कार्यसम्पादनमा असहज भए पछि जिल्लाका ८ वटै उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखले न्यायिक समिति संघको गठन गरि नियमित रुपमा आफुले भोगेका अनुभव र भावी योजनाका बारेमा छलफल गरि कार्यसम्पादन गरिरहेको बताउँछन् ।
न्यायिक समिति संघका संयोजकसमेत रहेकी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगरले तालिमको अभावमात्रै नभएर आफुले प्राप्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्न नपाएको बताइन् । उनले कर्मचारी प्रशासनले यस्ता कुराहरुमा सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि नगरप्रमुखलाई मात्रै सहयोग गर्ने गरेको गुनासो पोखिन् । ‘न्यायिक समितिका संयोजकहरु कानुनी पृष्ठभूमिबाट नहुनु र विषयगत विज्ञताको अभाव हुनु यसको प्रमुख समस्या हो,’ उपप्रमुख थापा भन्छिन्, ‘राज्यबाट स्पष्ट कानुन पनि आएको छैन ।’
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन अधिकृत अधिवक्ता माया शर्माले स्थानीय वडाहरुले जस्तो सुकै समस्याका मुद्दा उपमहानगरपालिकामा पढाउने भएकाले पनि समस्या भएको बताउँछिन् । न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्र विवादको निरुपण गर्ने मुद्धा भएपनि जनचेतनाको अभवाले जस्तो सुकै समस्या भएपनि आउने गरेको उनले बताइन् ।
हाल सम्म सम्बन्ध विच्छेदका २७ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
नेपाल बारका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष, अधिवक्ता प्रहलाद बहादुर कार्की न्यायिक समितिका संयोजकहरुले आफ्नो भुमिकाका बारेमा बुझ्नु पर्ने बताउँछन् । न्यायिक समितिका संयोजकलाई न्यायाधिश नभएर मेलमिलापकर्ता वा सहजकर्ताका रुपमा अधिकार तथा जिम्मेवारी बुझेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अधिवक्ता कार्कीको भनाइ । ‘राज्यले उहाँहरु (न्यायिक समिति संयोजक)लाई सबलीकरण, तालिम, पुर्वाधार, कानुन नदिईकन सोझै यस्तो जिम्मेवारी दिनु नै कमजोरी भएको हो,’ अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘न्यायिक समितिले फैसला नभई निरुपण गर्नुपर्ने हो । त्यसैले पनि कतिपय जिल्लामा न्यायिक समिति आफैं अदालतसंग बाझिएका छन् । ’
