तीन वर्ष अघि जमुनाहा कोहलपुर फोरलेन सडक निर्माणको क्रममा ध्वस्त बनाएको खानेपानी पाइप अदालतको आदेशपछि  सुचारु हुन सकेको छैन ।

अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि, आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारण बारे पीडितहरुले पुनः सूचना माग गरेका छन् ।

पानी सप्लाई नभएपनि उपभोक्ताले न्युनतम् महसूल र जरिवाना तिर्दै आएका छन् । उपभोक्ताहरू न्यायका लागि अदालत पुगेपनि उनीहरुको घरमा पानी पुगेन ।

सडक निर्माणको समयमा भत्काइएको खानेपानी लाइन पुनमर्मत नभएपछि स्थानीयहरुले अदालत पुगेर निकास खोज्ने प्रयास गरे । अदालतले खानेपानीको वैकल्पिक ब्यवस्था गरेर उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । ।

नेपालगन्ज वडा नं.१ बस्ने ७९ वर्षिया मुन्नी देवी बनेनीले उच्च अदालत नेपालगन्जमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै खानेपानीको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

खानेपानी, टेलिफोन, ढल निकास, विद्युत विस्तारको काम सडक निर्माण भन्दा अघि हुनुपर्छ’ स्थानीयले भने ।  सडक निर्माण पछि समेत केवल आश्वासन मात्र दिइरहेको  उमेश कुमार गुप्ताले बताए ।

सडक निर्माण भएपछि नेपालगन्जका ३ सय ८१ जना उपभोक्ता खानेपानीबाट बञ्चित छन् ।

नेपाल खाने पानी संस्थान शाखा कार्यालय नेपालगन्ज, एडीबीको आयोजना निर्देशनालय, खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाडौ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाई २०७३ साल असोज ११ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशका लागि दायर भएको रिटमा चैत्र ११ गते आदेश भएको हो ।

फोरलेन सडक बिस्तारपछि उपभोक्तालाई खानेपानी असुविधा बारे अदालतले सम्बन्धित निकायलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट उपभोक्तालाई बन्चित नगर्न र नागरिक अधिकारप्रति संवेदनशिल तथा उत्तरदायी बन्न आदेश दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको पीडितहरुको भनाइ छ ।

रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय शेषराज सिवाकोटी र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा सुचारु गराउनु र सो सेवा सुचारु नहुँदाको अवधिमा वैकल्पिक ब्यवस्था समेत गरेर उपभोक्तालाई खानेपानीको सुविधा दिनु अदालतले भनेको छ ।

सम्वन्धित निकायको आपसी समन्वय अभावका कारणले खानेपानी जस्तो अत्यावश्यक सेवाबाट उपभोक्ताहरु वन्चित भइरहेको र सेवा अवरुद्ध भएको अवधीको समेत महसुल तिर्नु बुझाउनु परेको अदालतले ठहर गर्दै सो अवधिको शुल्क मिनाहा गर्न समेत आदेश दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

खोई पानी ?

 

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया