खोई पानी ?

नेपालगन्जन्यूज/नेपालगन्ज

नेपालगन्ज फोरलेन सडकका कारण ध्वस्त भएको खानेपानी लाइन सुचारु हुन नसकेको तीन वर्ष बढि भैसकेको छ । उपभोक्ताले न्युनतम् महसूल र जरिवाना तिर्न बाध्य छन् । उपभोक्ताहरू न्यायका लागि विषयवस्तु अदालत सम्म पुगे, तर घरमा पानी पुग्न सकेन ।

नेपालगन्ज वडा नं.१ धम्बोझी बस्ने ७९ वर्षिया मुन्नी देवी बनेनी सडक विस्तारको क्रममा उत्साहित थिइन् । सडक राम्रो भएपछि आफ्नो घर जग्गाको मुल्याँकन उचित होला, शहर चिटिक्क देखिन्छ भन्ने अपेक्षा बनेनीको थियो । सडक निर्माणको क्रममा भाचिएको खानेपानी लाइन २/४ दिनमा सुधार होला भन्ने उनको अनुमान तीन वर्ष बढि हुँदा सम्म सुधार हुन सकेन ।

पानी खान नपाए त ठिकै थियो, एक महिना पूरा भएपछि न्युनतम विलको आपत पनि आइलाग्यो बनेनीले भनिन् जब लाइन काटिएको छ अनि न्युनतम् रकम किन तिर्नु पर्ने ?

खानेपानी, टेलीफोन, ढल निकास, विद्युत विस्तारको काम सडक निर्माण भन्दा अघि हुनु पर्छ । निर्माण भएको सडक भत्काउने हिसाबको विकास निर्माणलाई कुनैपनि हिसाबले उचित मान्न मिल्दैन अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले भने, सडकले ध्वस्त पारेको खानेपानी लाइन बारे सबै निकायलाई जानकारी हुदा हुँदै पनि न्युनतम शुल्क असूल गर्नु ठगी हो ।

नेपालगन्जका ३ सय ८१ उपभोक्ता खानेपानीबाट बञ्चित छन् । उनीहरुले सडकका नाममा जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वच्छ पानी पिउन सास्ती खेप्दैछन् । कुनै उपाय नलागेपछि बनेनीले नेपाल खाने पानी संस्थान शाखा कार्यालय नेपालगन्ज, एडीबीको आयोजना निर्देशनालय, खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाई २०७३ साल असोज ११ गते उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेकी थिइन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११५(१), नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ८ र नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ ले पनि कानून बमोजिम बाहेक कुनैपनि प्रकारको कर लगाइने र असूल गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर, उपभोक्ताहरु पछिल्लो तीन वर्ष देखि खानेपानी संस्थानमा न्युनतम कर, र जरिवाना तिर्दै पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित छन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया