वनबाट २ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य

लुम्बिनी प्रदेशले वन व्यवस्थापनबाट ठूलो राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लुम्बिनी सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा वनबाट मात्रै वार्षिक २ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

अहिले प्रदेश राजस्वको प्रमुख स्रोतमा वनबाट प्राप्त कर, यातायात कर र जग्गा रजिष्ट्रेसन कर रहेका छन् । यीमध्ये दिगो स्रोत वनको राजस्व हुने सरकारको अनुमान छ ।

हाल प्रदेशभित्रका २१७ वनमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन भइरहेको छ । जसबाट चालु आवको फागुन मसान्तसम्म ८६ करोड राजस्व संकलन भएको छ । असार मसान्तसम्म कुल १ अर्ब राजस्व संकलन हुने अनुमान रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मनोहर काफ्लेले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप १०० वटा वन समूहमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन विस्तार गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रम दिन अर्थात् ३ हजार ७ सय जनाले वर्षमा २७० दिन रोजगारीसमेत पाउने छन् । थप हुने सय वटा वन व्यवस्थापनबाट २० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवम् खोला–खोल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेश भित्रका कम्तीमा १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापनबाट करिब १ करोड क्यूफिट नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी बिक्री गर्दा करिब ८० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान छ ।

‘३१७ वनमा सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन र १५ वटा खोला–खोल्सीको व्यवस्थापनबाट वार्षिक २ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेका छौं,’ सचिव काफ्लेले भने ‘सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन वैज्ञानिक छ, यसले उमेर पुगेका बुढा रुख हटाएर आम्दानी लिने र सँगसँगै नयाँ गुणस्तरीय रुखबिरुवा हुर्काउने भएकाले प्रदेशको राजस्वको मुख्य स्रोत पनि बन्छ, नयाँ वन विस्तार र वातावरण संरक्षणमा पनि योगदान पुग्छ ।’

विदेशबाट अर्बौंको काठ र काठको फर्निचर आयात हुने गरेको तर नेपालका वनमा काठ कुहिएर खेर जाने परिपाटीको अन्त्य गर्न सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई बढीभन्दा बढी विस्तार गर्न जरुरी रहेको सचिव काफ्लेले औंल्याए ।

संघीय सरकारले समेत सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाएर ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हुँदा सातै वटा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको सचिव काफ्लेले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा सयवटा वनमा सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न करिब तीन करोड वजेट विनियोजन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संरक्षित क्षेत्र बाहेकको वन क्षेत्र ७ लाख ८९ हजार २७९ हेक्टर छ । यसमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघ लुम्बिनीका महासचिव केशव खड््काले बताए ।

वन सम्बर्द्धन प्रणाली अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थापन गर्दा २ करोड ५० लाख घन फिट काठ र ७५ हजार चट्टा दाउरा निस्कने अनुमान छ । जसबाट वार्षिक २० अर्ब ७५ करोड आम्दानी हुने, राजस्व संकलन पनि ५ अर्ब १८ करोड पुग्ने खड्काले बताए ।

वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित भएर व्यवस्थापन गर्दा प्रदेशको समृद्धिलाई ठूलो योग्दान पुग्ने वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुनकुमार केसीको पनि ठम्याइ छ । ‘यो राम्रो कार्यक्रम हो, सरकार स्पष्ट छ, विज्ञानले भनेको कुरालाई आधार मानेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ मन्त्री केसीले भने ।

प्रदेश भित्रका सामुदायिक, कबुलियती,साझेदारी वन एवम् बगर, नदी र खोला किनारा जस्ता खाली क्षेत्रमा वहुवर्षीय, वहुउपयोगी गुणस्तर २० लाख काष्ठजन्य र ५ लाख गैरकाष्ठजन्य बिरुवा उत्पादन तथा रोपण गरिने मन्त्री केसीले बताए ।

यस्तै जडिबुटी खेती प्रवर्धन तथा उद्यम विकास कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने मन्त्री केसीले बताए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया