नेपालगन्ज । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अन्र्तगत रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा तत्काल चिकित्सकसहितको सेवा उपलब्ध गराउन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अदालतमा परेको मुद्दामाथी सुनवाई हुदै नागरिकहरुको तत्काल रोगको औषधी उपचार, परिक्षण र उनीहरुको स्वास्थ्य उपचारको हकबाट बन्चित नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम तत्कालको लागि आदेश दिएको हो ।
२०५० सालदेखि स्थापना भएको लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सकको दरबन्दी कागजमा मात्र रहेको छ । डाक्टरले जहिले पनि आएपनि काज सरुवा अध्ययन विदा मिलाएर जाने गरेको एउटा आहेवको भरमा मात्र चौकी सचांलनमा रहेको अवस्था छ ।
राप्तीपारी क्षेत्रलाई लक्षित गरि संचालन गरिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सिक नभई प्रभावकारी सेवा नभएको भन्दै सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको पहलमा संस्थाका तर्फबाट अरुण तिवारीले केही महिना अघि सूचना माग गर्नुभएको थियो ।
माग गरिएको सूचनाको आधारमा उच्च अदालतमा मसिंर ४ गते रिट दायर गरिएको थियो । उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगजका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेल र गुणराज ढुंगेलको हिजो संयुक्त इजलाशबाट उक्त आदेश भएको हो ।
अदालतले विपक्षी जिल्ला जनस्वास्थ कार्यालय बाँक, नरैनापुर गाउपालिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्षमणपुर र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्षमणपुर सचांलन तथा व्यवस्थापन समितिको नाममा आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको करिब २४ वर्ष वितिसक्दा पनि त्यहाका नागरिकले अहिलेसम्म डाक्टरको सेवा पाएका छैनन ।
केन्द्रमा एमवीवीएस डाक्टर, स्टाफ नर्स, ल्याब असिष्टेण्ट लगायत दक्ष जनशक्तिको दरवन्दी रहे पनि चिकित्सक काजमा बाहिर अध्ययन गर्ने र अन्य केही कर्मचारी नियमित नआउने र रिक्त दरवन्दीले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बनेको छ । त्यस क्षेत्रका नागरिकले भारत तथा झोले डाक्टरसंग उपचार गराउन बाध्य भएका छन ।
