न्याय नपाएकोमा द्वन्द्व पीडित आक्रोश, हाम्रो योगदानको कदर गरिएन

बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष सम्म पनि न्यायको अनुभुति गर्न नपाएका द्वन्द्व पीडितहरुले आफुहरुको योगदानको कदर भन्दै आक्रोश पाखेका छन् । बर्षौदेखि न्यायको लडाई लड्दै आएका पीडितहरुले न्याय नपाएको भन्दै सरकार र राजनैतिक दलका कार्यशैली प्रति आक्रोश पाखेका हुन् ।

एडभोकेसी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, महिला कानून र बिकाश मञ्च, न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज लगायतका संघ सस्थाहरुको आयोजनामा बिस्तृत शान्ति सम्झौता १५ बर्ष र द्वन्द्व पीडितको न्यायको बिषयमा नेपालगन्जमा भएको सम्बाद कार्यक्रमका वक्ताहरुले दिगो शान्ति र संक्रमणकालिन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई पीडितको न्यायमा जोड दिएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित, अधिकारवादीसंघ सस्थाका प्रतिनिधि, बारका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनका प्रमुख समेतका सरोकारवालाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेश सभासद आईपि खरेलले पीडितले औषधी उपचार र आयआर्जन र सम्मानको बिषयमा उठाएका सवाल जायज भन्दै द्वन्द्व पीडितको न्यायको लागि आफु प्रतिवद्ध भएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले सरकारले बेला बेला द्वन्द्व पीडितका लागि कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारले ल्याउने नीति नियमलाई आफुले इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए । प्रहरी नायव उपरिक्षक मधुसुदन न्यौपानले सर्जमिन मुचुल्का लगायतका पीडितका कागजात बनाउन र न्यायिक प्रक्रियामा प्रहरीको सहयोगी भूमिका रहने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकर बहादुर रावलले बिस्तृत शान्ति सम्झौताका १० वटा बुदामा कति कार्यान्वय भए कति भएन भनेर समिक्षा गरी नभएका बिषयको कार्यान्वयनका लाग्नु पर्ने बताए । न्याय पाउने अधिकार पीडितको भएकाले राज्यले त्यसको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्ने बताए । संबैले म म भनेर आ—आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो भने संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया टुङ्याउन र पीडितको न्याय प्राप्तीमा सहज हुने रावलले बताए । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नभएको भन्दै रावलले नियमित फौजदारी कानून अनुसार अपराधको अनुसन्धान गर्नु पर्ने दायित्व राज्यको भएको बताएका थिए ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको निष्पक्ष छानविन गरि पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने भन्ने तेश्रो कार्यपुरा नहुँदा पीडितहरु अन्यायमा परेको कार्यक्रम संचालक अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रसँग सम्बन्धित कानून मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता पालना गरी मानव अधिकार आयागले गरेका सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्नु पर्ने गौतमले बताए । द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाई गंभिर मानव अधिकार उल्लघंनका दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा गौतमले भनाइ राखेका थिए । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष हुदा समेत द्वन्द्व पीडितले न्यायको महसुस गर्न नसकेको भन्दै संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई सिघ्र टुंगोमा पु¥याउनु पर्ने इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी कमला पन्त लगायतका द्वन्द्व पीडितहरुले बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेकोमा आक्रोस पोख्दै पीडितहरुलाई न्यायको प्रत्याभुति दिलाई उनीहरुको आवश्वकता र सन्तुष्टि दिने खालको परिपुरणको ब्यवस्था हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज बाँके अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले न्याय नपाएकोमा आक्रोश पोख्दै पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपुरको अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताइन् । द्वन्द्वकालमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरिनु पर्ने पीडित मैत्री संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । समयसिमा र कार्ययोजना सहित संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम ऐन संशोधन, पीडित लगायत सरोकारवालासंग अर्थपुर्ण परामर्श खुल्ला पारदर्शी र सार्वजनिक प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र आयोगको गठन पीडितहरुको मुख्य माग रहेको उप्रेतीले बताइन् ।

कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरु कमला पन्त कुवर, देवीसरा बिक, कौशिला कार्की, कमला बिक, उषा दाहाल, राम कुमार यादव, इब्राहिम खाँ, पार्वती बुढा लगायतका द्धन्द्ध पीडितहरुले राज्यले द्वन्द्व पीडितका लागि न्यायको प्रत्याभुति दिलाउनु पर्ने, राष्ट्रिय सहिदको घोषणा गरिनु पर्ने, पीडितहरुको आवश्यकता र चाहाना अनुसारको परिपुरणको ब्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले बेपत्ता पारिएकाहरुको स्थिति तुरुन्त सार्वजनिक गर्नु पर्ने, घाईते अपाङता भएका यातना पीडितको लागी सरकारले उपचारको ब्यवस्था हुनु पर्ने बताएका थिए । बिस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ बर्ष ब्यतित भैसक्दा समेत न्याय दिलाउन सरकार र प्रमुख राजनैतिक दलहरु इच्छा शक्ति नदेखाएकोमा पीडितहरुले आक्रोस पोखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्ने पीडितहरुले बिकाश निर्माण संगै द्वन्द्व पीडितको आवश्यकतालाई ब्यवस्थापन गरिनु पर्ने, द्वन्द्व पीडित र तिनका बालबच्चाको शिक्षा, दिक्षा र रोजगारीको ब्यवस्था गरिनु पर्ने, पीडितको सम्मान स्वरुप सहिद पार्क, सहिद स्तम्भ, बाटोघाटोको नामाकरण गरिनु पर्ने, प्रहरी प्रशासनले कागजी प्रक्रियामा सहजता ल्याउनु पर्ने, बेपत्ता पारिएकाको श्रीमतीहरुका लागी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था गर्नु पर्ने, दिर्घरोगी द्वन्द्व पीडितको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै सिघ्र न्याय र परिपुरणको ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सत्य र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारीले पीडितको पक्षमा काम नगरि पैसा मात्रै खर्च गरेको भन्दै पीडितहरुले न्याय दिलाउन नसक्ने आयोगको कुनै काम नभएको बताएका थिए । माओवादी सेनाको समायोजन र पुनस्र्थापना सम्पन्न भएको, नयाँ संबिधान जारी भई लागु भएको ६ बर्ष ब्यतित भएको तर बिस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायको ब्यवस्थापन हुन नसक्दा पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको भन्दै पीडितहरुले आक्रोश पाखेका थिए ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया