आज ३० अगष्ट अर्थात बेपत्ता पार्ने कार्य बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुलाई सम्झना गर्ने अनि पीडितहरुको न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बेपत्ता विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा नेपालका बेपत्ता पीडितहरुको अवस्था भने दर्दनाक बन्दै गएको छ । जिउँदै छन् कि ? मरीसके ? भन्ने आशा र निराशाको दोसाधमा परेका पीडितहरु बिभिन्न समस्याहरुसंग जुद्धै सघर्षपूर्ण जीवन जीउन बाध्य भैरहेका छन् ।
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको डेढ दशक भएको छ । द्वन्द्वका क्रममा धेरै मानिस राज्य र विद्रोही पक्षबाट हत्या भए, बेपत्ता पारिए । अहिले पनि कतिपय व्यक्तिको अवस्था दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेका छैनन् । सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको उपलब्धीका रुपमा गणतन्त्र आयो, संविधान जारी भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । जनताको शासन आएको भनियो, तर द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको अन्यायमा पीडित परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि पीडित परिवार आफ्ना परिवारका सदस्यको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, दोषीलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आन्दोलनमै छन् । विसं २०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सशस्त्र द्वन्द्व थालेको थियो । दश वर्ष चलेको द्वन्द्वमा कम्तीमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा १४ सय बेपत्ता भए । कतिपय बेपत्ता आधिकारिक रुपमा तथ्यांक नरहेको अनुमान मानवअधिकारवादीहरु बताउँछन् ।
नेपालमा चलेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट बिभिन्न बहानामा निकै ठुलो मात्रामा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य भए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपाल भरिबाट १३४७ जना बेपत्ता भएको तथ्याङ्क आईसिआरसिको रहेको छ ।
आफ्नो सत्ता टिकाउने नाममा होस वा राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता गराउने कार्य हुन थाले पछि बेपत्ता बिरुद्धको दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ । ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्वारा आस्थाका आधारमा व्यक्तिहरु वेपत्ता पार्न थाले पछि बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाई बेपत्ता बिरुद्धमा आवाज उठाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महासभाको प्रस्ताव नं.४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा बलपुर्वक बेपत्ताबाट सबै ब्यक्तिको बचाउ गर्ने सम्बन्धि एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि जवरजस्ती ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यका बिरुद्ध औपचारिक बहसको थालनी भएको हो । अझ संयुक्त राष्ट्रसघको महासभाको प्रस्ताव नं ६१÷१७७ द्धारा बलपुर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै ब्यक्तिहरुको संरक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई २० डिसेम्बर सन् २००६ मा जारी गरे पछि त अन्तराष्ट्रिय स्तरमै जवजस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यको रोमथाम र पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकारलाई कानूनद्वारा नै सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ ।
नेपालको सर्वोच्च अदालतले बेपत्तालाई फौजदारी अपराधिकरण गरि पीडितलाई न्याय दिलाउन दशक अघि सरकारका नाममा आदेश जारि गरेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसको पालना गरेको छैन । बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगले जुन रफ्तारमा आफ्ना काम कारवाहीहरु अगाडी बढाउनुपथ्र्यो सो अनुसार काम गर्न सकेको पाइँदैन । केही जिल्लामा भ्रमण गर्नु, यसो गर्छाै, उसो गर्छौ भन्दै भाषणबाजी गर्नु र उजुरी ग्रहण गर्नु बाहेक आयोगको देखिने गरि एउटै काम प्रभावकारी हुन सकेको पाइदैन ।
प्रहरीमै थन्कियो हत्याको उजुरी
द्वन्द्वकालमा भएको हत्या तथा बेपत्ता मुद्दा प्रहरीले सहजै रुपमा दर्ता गर्दैन । आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएको पीडामा रहेका परिवार न्यायको आशामा उजुरी दर्ता गर्नका लागि ठूलै सकस गर्नु पर्दछ । उजुरी दर्ता भए, अनुसन्धान नै नहुने, अदालतसम्म मुद्दा नै नपुर्याइने गर्दा गर्दा पीडित झन् पीडाको अवस्थामा रहेका छन् ।
बाँके÷बर्दियामा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला घरबाट तथा विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरु समातेर बेपत्ता पारी हत्या गरेको घटनाहरुमा अहिलेसम्म कारवाही भएको पाइँदैन । कतिपय घटनाको उजुरी अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन भने दर्ता भएका उजुरीमा अनुसन्धान गरी अदालत पुर्याइएको छैन ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा घरबाटै लगेर हत्या गरिएका पीडित परिवारले प्रहरीले उजुरी नलिएपछि अदालतको शरणमा पुगे । अदालतको आदेशपछि उजुरी प्रहरीले त लियो तर अनुसन्धान नै अघि बढाएन, अनुसन्धान गरेका उजुरी पनि अदालतसम्म नपुर्याएको द्वन्द्व पीडितको न्यायका लागि काम गरिररहेका अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउँछन् ।
२०६४÷०६५ मा अदालतको आदेश पछि बाँकेका विभिन्न प्रहरी कार्यालयले पीडित परिवारको उजुरी दर्ता भने गरेका छन् । बनकटुवाका क्रान्ति देवकोटा र कमल दाहाल, नौबस्ताका दल बहादुर थापा र पार्वती थापा, महादेवपुरीका हितकला डाँगी र जयकलि खत्री, राप्तीसोनारीका धनिराम थारु र जोरीलाल थारु, फत्तेपुरका पाटनदिन लोहार तथा मस्जिदमा सुतेको अवस्थामा रज्जक अली खाँ सहित ५ जनाको हत्या घटना प्रहरीमा दर्ता भएको छ । तर, उक्त उजुरीहरु अदालतमा भने प्रहरीले लगेको छैन ।
यसैबीच, आफ्ना परिवारका सदस्य बेपत्ता पार्नेहरु विरुद्ध किटानी जाहेरी सहित दुई वटा परिवार आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पुगेका छन् । उनीहरुलाई बाँके प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले उजुरी अध्ययनपछि त्यसबारेको थप प्रक्रिया जानकारी दिने बताएका थिए । प्रहरीले उजुरी भने दर्ता गरेको छैन ।
२०५९ बैशाख १३ गते टेक बहादुर विक (काले)लाई कोहलपुर बजारबाट पक्राउ गरी उनलाई लिएर सोही दिन राती ११ बजे धन सिंह कामी, राम मिलन बाल्मिकी, हिक्मत विष्ट, गोपाल विकलाई पक्राउ गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । धनसिंह कामीकी श्रीमति देउसरा कमिनीले लेखेको उजुरीमा उनीहरुलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर लगिएपछि हालसम्म अवस्था बेपत्ता रहेको उल्लेख छ । देउसराले तत्कालीन इप्रका कोहलपुरका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक गोविन्द थपलिया लगायत प्रहरी तथा सैनिक अधिकृतहरुलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
त्यस्तै, भुपेन्द्र उप्रेतीकी श्रीमति चन्द्रकला उप्रेतीले धम्बाझी चोकबाट आफ्ना श्रीमान्लाई सेनाले लगेपछि हालसम्मको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी छन् । भुपेन्द्रलाई आफ्नै पसल अगाडि कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा सुनिल क्षेत्रीसँग कुराकानी गरिरहेको अवस्थामा सेनाले नियन्त्रणमा लिएको उजुरीमा उल्लेख छ । सुनिल १७ दिन सैनिक हिरासतमा यातना सहेपछि घर फर्केका थिए । २०६० साल मंसिर २३ गते नियन्त्रणमा लिएपछि भुपेन्द्रलाई सेनाले बेपत्ता पारेको उजुरीमा उल्लेख छ । चन्द्रकलाले तत्कालीन शाही नेपाली सेना मध्यपश्चिम पृतना इमामनगर ब्यारेक राँझा, बाँके, नेपालगन्जका पृतनापति रुक्मांगत कटुवाल, सोही ब्यारेकका महासेनानी समीर शाह लगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
उजुरी दर्ताका लागि सहजीकरण गरिरहेका अधिकारकर्मी समेत रहेका अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितको न्यायको लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए । पीडित दुवै परिवारले न्याय प्राप्त नहुँदासम्म न्यायका लागि लडिरहने बताएका छन् ।
