बाँच्न पाउने अधिकारको आधार नै खाद्य अधिकार हो । मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागी सबै जनताको खान पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनु पर्दछ । खाद्य अधिकारको संरक्षण नभएसम्म अन्य अधिकार सुरक्षित हुन सक्दैनन । नेपालकोे संविधानले मौलिक हकको रुपमा खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले प्रत्याभुत गरेको उक्त अधिकार दिलाउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भए पनि उनीहरु सो अनुरुपको दायित्व निर्भाह गर्न सकेका छैनन ।
खाद्य अधिकार केवल खाने कुरासंग मात्र सम्बन्धित छैन । यो अधिकारको सम्बन्ध अन्य अधिकारहरुसंग पनि जोडिएको छ । मानवले खानको साथै अन्य अधिकारहरु संगसंगै उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मात्र उसले आत्मसम्मानका साथ मर्यादित जिवन जिउन सक्दछ । खाद्यबस्तुहरु खानलायक, भनेको बेलामा उचित मुल्यमा किन्न पाउने र सहज उपलब्धता भएमा मात्र ब्यक्तिको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दछ । तर नेपालमा कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि पैसामा किन्न खोज्दा समेत गुणस्तरिय बस्तुहरु उपलब्ध हुदैनन । गरिवी, अभाव र भोकमरिमा परेका जनताको लागी सरकारले समयमै उचित प्रवन्ध मिलाई जनताको खाद्य अधिकार प्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्दा कतिपय बिकट क्षेत्रका जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।अझै पनि कैयौ ब्यक्तिहरु भोकै मर्नु परेको छ भने खाद्य बस्तुको अभावमा साग सिस्नु खाएर जेनजेत ज्यान जोगाउन बाध्य हुनु परेको छ ।
नेपाल पक्ष भएको आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ कोधारा ११ अनुसार प्रत्येक ब्यक्ति र उसको परिवारलाई प्रर्याप्त भोजन लुगा तथा आवास समेत आफु स्वयम तथा आफ्नो परिवारको प्रर्याप्त जीवनस्तरको तथा जीविकाको अवस्थाको निरन्तर सुधारको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् । त्यस कारण पक्षराष्ट्रहरुले यस अधिकारको प्राप्ती सुनिश्चित गर्न उपयुक्त कदमहरु चाल्नेछन् भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तै नेपालको संबिधानको धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हक हुने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने जनाएको छ । यस्तै संबिधानमै रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक र स्वच्छ वातावरणको हक लगायतका मौलिक हकहरुको पनि ब्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको संबिधान अनुसार आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारलाई अदालतमा न्याययोग्य बनाउन सकिने भएकाले बिगतको तुलनामा केही आश गर्ने ठाउँ भने अवश्य रहेको छ ।
खाद्य अधिकारको सुरक्षा गर्नु पर्ने दायित्व राज्यको हो । तर अहिले पनि कैयौ नेपाली जनताहरु प्राकृतिक बिपत्ती, कोरोना सक्रमण, भोकमरी, कुपोषण, लगायतका कारण सहज रुपमा खाद्य अधिकार उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन । खाद्य उत्पादनमा एकाधिकारको अन्त्य गरि खाद्य वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएसम्म आधारभुत मानव अधिकारको रुपमा खाद्य अधिकारको उपभोग सबै नागरिकले सहज रुपमा गर्न सक्दैनन ।
खान पाउनु मानवको आधारभूत अधिकार हो । मानव जातिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भएर पनि विश्वका ८०० झण्डै मिलियन जनता भोकमरीबाट सताइँदै आएका छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत महिला छन् । विश्वका ८० प्रतिशत अति गरिव जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् र ती कृषिमा निर्भर छन् । सार्वजनिक तथ्यहरुले संसारभर झण्डै ८० लाख मानिसहरु हरेक रात भोकै बस्नु परेको छ । विश्वका जनसंख्यालाई पाल्न सन् २०५० सम्म खाद्यान्नको उत्पादन ६० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा परिरहेको छ । खाद्यान्न संकट र भोकमरिको विरुद्ध ऐक्यबद्ध भई लड्नका लागि खाद्यान्न उत्पादनमा बृद्धि गरि खाद्य सुरक्षामा ध्यान दिनु पर्दछ ।
विश्व खाद्यान्न तथा कृषि संगठनका अनुसार जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खाद्यान्न संकट हो । स्थानीय विशेषता रहेका अन्नबाली उत्पादन घट्नु, अत्याधिक विषादीको प्रयोगले उत्पादनशील विशेषतायुक्त माटोको क्षमतामा ह्रास आउनु र विस्तारै रैथाने बीउबिजन लोप हुँदै जानू खाद्यान्न व्यवस्थापनको चुनौती हो । यसरी संसारभरि बढ्दै गएको खाद्य सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय नीति कार्यक्रममा आन्तरीकरण गर्ने, खाद्य सुरक्षा दिशातर्फ अनुकूलन सम्बन्धी चेतना र क्षमता विस्तार गर्ने, उत्पादन क्षेत्रमा प्रति इकाइ उत्पादकत्व बढाउने नीति र कार्यक्रमलाई अव प्रश्रय दिनु पर्दछ ।
संसारमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा धेरै मानिसहरु भोकले ग्रस्त छन् । जबसम्म ग्रामीणस्तरको विकास गर्न सकिन्न, ति क्षेत्रका जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागी बिशेष कार्यक्रम ल्याईदैन तबसम्म कुनै पनि देशले सिंगो देशको विकास संभव हुँदैन । यसरी जबसम्म गाउँस्तरमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमहरु तय गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारलाई संविधानमा उल्लेख गरिएको भएता पनि यस अधिकारको पुर्ण उपयोग सबैले गर्न पाएका छैनन । नेपाल गाउँ गाउँले भरिएको देशमा आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी तिनै तहका सरकारले रोजगारीमूलक र ब्यवशायिक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता ऐन २०७५ अनुसार प्रत्येक स्थानिय तहले आफ्नो पालिका भित्रका नागरिकको खाद्य अधिकार र पोषणका लागी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर बिडम्बना कार्यकाल सकिने बेलासम्म पनि बाँकेका ८ मध्ये ६ स्थानिय तहले योजना निर्माणमा कुनै चासो दिएका छैनन । कोहलपुर नगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाले योजना निमार्ण गर्न थालेको भए पनि सम्पन्न गरिसकेका छैनन । कतिपय स्थानिय तहलाई त खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजना बनाउनु पर्छ भन्ने कुराको भेउ समेत पाएका छैनन ।
खाद्य अधिकारको मुद्दा भूमि अधिकारसँग पनि जोडिएको छ । भूमि माथिको नागरिक अधिकारले मात्र खाद्य अधिकार सुनिश्चितता हुन सक्दछ । कृषि उत्पादनका आधारभूत कुराहरु मलखाद, सिँचाइ, विद्युत् र बीउबिजनमा सहुलियत दिएर, उत्पादित कृषि उपजको मूल्य तोक्ने र सहज बिक्रीबितरण गर्न पाउने अधिकार कृषकको हुनु पर्दछ । वातावरणिय पक्षको मुल्याङ्कन नगरि कृषि योग्य जमिनलाई नोक्सान पु¥याउने हिसावले जथाभावी खोलिएका कलकारखानाले कृषि उत्पादनमा हस ल्याई खाद्य अधिकारमा प्रभाव पार्ने कार्यलाई रोकिनु पर्दछ ।
बाढी पहिरो लगायतका प्राकतिक बिपत्ती, गरिवि, बेरोजगारी, भुमिहिन, सुकुम्बासी, बिकट भौगोलिक क्षेत्र लगायतका कारण ब्यक्तिको खाद्यअधिकार उपभोगमा समस्या पर्ने गर्दछ । यस्तोमा खाद्य पदार्थको परिपुर्ति गर्ने, पीडित जनतासम्म खाद्यान्न लगायतका सामाग्री पु¥याउने दायित्व राज्यको हुन्छ । यस्ता कुरालाई मध्यनजर राख्दै सरकारले समयमै खाद्य बस्तुको ढुवानीको ब्यवस्था मिलाउन,भण्डारण गर्न र सरल र सहज तरिकाले बिक्रि वितरणको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । तर ब्यवहारमा हेर्दा यस्ता कार्य गर्नमा सरकार चुकेका कारण कतिपय जनताको खाद्य अधिकारको उल्लघंन हुन गएको छ ।
भोकमरि नियन्त्रण गर्न राज्यको खाद्यान्न वितरण प्रणालीको प्रभावकारीताले खाद्य अधिकार उपभोगमा ठुलो प्रभाव पार्ने गर्दछ । सरकारले चालेका कदमहरु, राज्यको खाद्यान्न वितरण नीति र प्रणाली भोकमरिको तुलनामा प्रयाप्त छन् कि छैनन भन्ने कुराको औचित्यताको परिक्षण गर्ने प्रणालीको बिकाश गरिनु पर्दछ । त्यस्तो परिक्षणको आधारमा राज्यको खाद्यान्न वितरण प्रणाली संकटको बेला खाद्य सुरक्षा र उपलब्धतामा उसले अपनाउने नीतिले ठुलो प्रभाव पार्ने भएकाले राज्यले यस्ता कुरामा बेलैमा ध्यान पु¥याउनै पर्दछ ।
जनताका आधाभुत मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र परिपुर्ति गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको हो । आधारभुत मानव अधिकार भित्र खाद्य अधिकार पनि पर्ने भएकाले यस्तो महत्वपुर्ण अधिकारको सुनिश्चितताका लागी राज्यले प्रर्याप्तता, उपलब्धता, दिगोपना र पहुँचतता जस्ता कुरामा बिशेष ध्यान दिनै पर्दछ । गुणस्तरिय, पोषणयुक्त, सास्कृतिक रुपमा स्वीकार्य र शरिरलाई चाहिने न्यूनतम क्यालोरी, प्रोटिन, भिटामिन र खनिज तत्वहरुको उपभोग गर्न पाउने प्रत्येक जनताको अधिकारको सम्मान र परिपुर्ति गरिनु पर्दछ । त्यस्तै प्राकृतिक र उत्पादनशील श्रोतहरुको ब्यवस्थित बितरण, प्रशोधन र बजार प्रणाली मार्फत उत्पादित क्षेत्रबाट आवश्यक पर्ने स्थानसम्म खाद्यान्न पु¥याउने ब्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ । कोरोना कहरले प्रभावित जनाताको खाद्य अधिकारका सरकारले बिशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
खाद्यान्नको प्रर्याप्तता, उपलब्धता र पहुँच, भबिश्यका सन्ततिका लागी समेत खाद्यान्नको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । उत्पादन, प्रशोधन, बिक्रि बितरण र उपभोगको आर्थिक, सामाजिक र प्रर्यावरणिय पक्षलाई समेत बिचार पु¥याईनु पर्दछ । खाद्यान्न उत्पादनका लागी आवश्यक श्रोत साधनमा पहुँच, उपभोगका लागी क्रय शक्ति र भौतिक रुपमा खाद्यान्न उपलब्ध हुनुका साथै सहज, दिगो र स्थायी तरिकाले प्रत्येक नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा सृजना गर्न सकिएमा मात्र खाद्य अधिकारको संरक्षण हुन सक्दछ नत्र भने खाद्य अधिकार केवल कागजमा मात्र सिमित रहने छ ।
अन्तमा दिगो कृषि र पोषिलो आहारमा हामी आम नागरिकको पनि सार्थक पहल हुनु पर्दछ । सबैको खाद्य अधिकार सुनिश्चितका लागि तिनै तहका सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
