शैक्षिक अन्योलताबारे अन्तक्र्रिया: निजी शैक्षिक संस्थाले मनपरि शूल्क लिएको आरोप, समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउन सुझाव
नागरिक समाज र शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कोरोना कहरमा बैकल्पीक शिक्षा सिकाईलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मानव अधिकार संजाल नेपालगन्जले आइतवार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्बाद कार्यक्रमका सहभागीहरुले बैकल्पीक शिक्षाको नाममा निजी शिक्षण संस्थाले बढी शुल्क लिएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको खाँचो आंैल्याएका थिए । निजी शैक्षिक संस्थाले अनलाइन कक्षाका नाममा बढी शुल्क असुलेको र सो बमोजिम गुणस्तरिय शिक्षा नदिएको प्रति अधिकारकर्मीले गम्भीर चासो राखेका दिए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागी एक सर्वपक्षीय कार्यदल बनाएर त्यसले दिने सुझावको आधारमा अगाडी बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख झंकर बहादुर रावलले कोरोना कहरमा बैकल्पीक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन बैकल्पीक शिक्षाका सम्बन्धमा सरकारले जारी गरेका निति निर्देशिका कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूुर्व केन्द्रीय सदस्य झलक गैरेले अनलाइन कक्षाको नाममा निीिज शिद्यालयहरुले मासिक रु ४ हजारसम्म लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको उल्लेख गर्दै कोरोना कहर कतिसम्म जाने हो सो को यकिन नभएकाले बैकल्पीक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र सबै बिद्यार्थीको पहँुच योग्य बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रम सहजीकरण गरिरहेका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले कोरोना कहरका कारण सबैको अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गरे । संयोजक महतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरि समस्या समाधानको सामुहिक प्रयास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम राखिएको बताए ।
नेपालगन्ज नगर शिक्षा संयोजक गोरख बहादुर थापाले बैकल्पीक शिक्षालाई प्रभावकारी र सबैको पहँुच योग्य बनाउन नगरपालिकाले प्रयत्नशील रहको बताए ।
अधिकारकर्मी बसन्त गौतमले निजी शैक्षिक सस्थाले अनलाइन कक्षाका नाममा साबिककै शुल्क लिएता पनि सो बमोजिमको गुणस्तरिय शिक्षा दिन नसकेको बताए । कोराना महामारी गतबर्ष देखि नै भएता पनि बैकल्पीक शिक्षण बिधिलाई प्रभावकारी बनाउन बिद्यालय चुकेको गौतमले बताए । संस्थागत बिद्यालयहरु सरकारी सेवा सुबिधा भए पनि वैकल्पीक शिक्षण सिकाईमा ध्यान नदिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहले यसको नियमन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपालगन्ज उच्च बारमा पूर्व अध्यक्ष बिकास आचार्यले अनलाइन कक्षाको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै अनलाइनका कक्षाका नाममा बिद्यार्थीबाट निजी शैक्षिक संस्थाहरुले बिभिन्न शिर्षकमा बढी रकम असुल्ने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की, अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी, अधिकारकर्मी रबिन्द्र कर्ण लगायतका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले अनलाइन कक्षा गुणस्तरिय र सबै बिद्यार्थीको पहुँच योग्य नभएको, अनलाइनको नाममा बढी शुल्क लिइएको, सरकारी बिद्यालयका बिद्यार्थीहरु पढाईबाट बन्चित हुनु परेको, भन्दै बैकल्पीक शिक्षण बिधिलाई प्रभावकारी बनाई जथाभावी शूल्क लिने कार्य नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्याप्सन नेपालगन्ज नगर अध्यक्ष बिकास बज्राचार्यले कोरोना कहरले निजि शैक्षिक संस्था मारमा परेको भन्दै आफ्नै नियमित खर्च धान्न पनि शूल्क लिनु पर्ने बताए । निजी बिद्यालयले महिनावारी शैक्षिक शुल्क र ट्यूसन शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलिएको दावी बज्राचार्यले गरे ।
कोहलपुर नगर शिक्षा शाखा प्रमुख अनन्त कुमार पौडेलले नगरपालिकाले सर्वपक्षीय भेला राखी कसरी शिक्षण प्रणाली अगाडी बढाउने भन्ने बिषयमा छलफल भएको र कार्यदल बनाएर त्यसले दिने सुझावको आधारमा अगाडी बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।
कार्यक्रम निष्कर्षको रुपमा स्थानीय तहको नेतत्वमा सर्वपक्षिय कार्यदल बनाई कोरोना कहरमा शैक्षिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरि त्यसले दिने सुझावका आधारमा अगी बढ्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।
