उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षितले संबैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हक अधिकारको संरक्षणमा न्यायालय कटिवद्ध रहेको बताएकी छन् ।
नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसोसिएनको तेश्रो साधारण सभालाई प्रमुख अतिथिको आशनबाट बोल्दै मुख्य न्यायाधीश दिक्षितले खुल्ला आकाशमा उड्ने चरा र गुडमा सिमित चराको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै न्याय सम्पादनमा कानून ब्यवशाशीको महत्वपुर्ण भुमिका खुल्ला आकाशमा उड्ने चराको जस्तै हुने बताईन । गुडमा बस्ने चराले भन्दा खुल्ला आकाशमा उड्नेले धेरै कुरा देखे जस्तै कानून ब्यवशायीले मुद्धामा धेरै कुरा देख्ने भएकाले न्याय सम्पादमा कानून ब्यवसायीको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको न्यायाधीश दिक्षितको भनाइ थियो । जिल्ला अदालतले गरेको गल्ती उच्चले र उच्च गरेको त्रुटीलाई सर्वोच्च सच्चाउन सक्छ तर मुद्धाको लेखाईमा भएको त्रुटी सच्चाउन नसक्ने भएकाले कानून ब्यवशायीको ब्यवसायिक दक्षतामा ध्यान दिनु पर्नेमा मुख्य न्यायाधीश दिक्षितले बताइन् ।
उच्च अदालत बुटवलका वरिष्ठतम न्यायाधीश शिवराज अधिकारीले बार र बेन्च एक रथका दुई पाङ्गग्रा भएकाले न्याय सम्पादनमा दुवैको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको बताए । बारले न्याय क्षेत्रमा खवरदारी गर्नुका साथै ब्यवसायीक दक्षता अभिबृद्धिमा समेत ध्यान दिनेमा जोड दिए ।
उच्च अदालत नेपालगंजका वरिष्ठत न्यायाधीश रत्न बहादुर बागचन्दले समयको गतिसंगै कानून ब्यवशायीले ब्यवशायिक अभिबृद्धिमा ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबैधानिक सर्वोच्चता र न्यायमा सहज पहुचका लागी बारको निरन्तर खवरदारी जरुरी भएको बताए । राजनैतिक र संबैधािनक संकटको निकाशको लागी बारको भुमिका महत्वपुर्ण हुने भन्दै न्यायपालिलकाको गरिमामा आँच आउने काम कहिकतैबाट हुन नहुनेमा जोड दिए । न्यायालय न्यायको अन्तिम धरोहर भएकाले अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा निर्भिक, पारदर्शि र जवाफदेही भएर गर्नु पर्नेमा बार उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिएका थिए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौडेलले संबैधानिक संर्वोच्चतामा जोड दिदै शक्तिमा रहेकाले अधिकारको दुरुपयोग गर्न नहुने बताए । संबिधानले सरकार बनाउने बिकल्प दिएसम्म प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताए । खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रबित्तिको अन्त्य हुनु पर्नेमा जोड दिदै बार महासचिव पौडेलले कुनै पनि बहानामा वाक तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्न नहुनेमा पौडेलले जोड दिएका थिए ।
नेपालगंज उच्च बारका अध्यक्ष बिकाश आचार्यले नेपालगंज उच्च बारले कानूनी शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, कानून ब्यवसायीको ब्यवसायिक दक्षता अभिबृद्धीमा काम गर्दै आएको बताए ।
कार्यक्रममा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी,नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका मेयर धवलसम्शेर राणा, उपप्रमुख उमाथापा मगर, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर कुरुम्बा, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष मीन बहादुर शाही, बर्दिया जिल्ला बारका अध्यक्ष काशिराम चौधरी, बाँके जिल्ला बारका अध्यक्ष जनक बहादुर शाही, नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व महासचिव पोषण केसी, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख आनन्द सुवेदी लगायतले शुभकामना मन्तब्य दिदै न्याय सम्पादनमा बारको भुमिकाका बारेमा बोलेका थिए ।
नेपालगंज उच्च बारका सचिव चित्र बहादुर र शाही र सहसचिव कुसुमा सुवेदीले संचाल गरेको बारको साधारण सभामा अधिवक्ताहरु बिश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, मोहन अर्याल, सुनिता शर्मा, तिर्थ ज्ञवाली लगायतले संबैधानिक सर्वोच्चता, बिधिको शासन, न्यायमा सहज पहुँच, न्यायालयको बिकृती र बिसगती अन्त्यका लागी बारको भुमिका सशक्त हुनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बाँके, बर्दिया, दाङ्ग र बुटवलका उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, बारका पदाधिकारी, सरकारी वकिल, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानिय तहका पदाधिकारी लगायत न्याय क्षेत्र सम्बद्धहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । साधारण सभाका न्याय क्षेत्र सम्बद्ध बिभिन्न ब्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
साधारण सभाबाट १० बुदे घोषणापत्र
संबैधानिक संवोच्चता, न्याय क्षेत्रको बिकृती र बिंसंगतीको अन्त्य, न्यायमा सहज पहुँचमा जोड
नेपाल बार एशोसिएशन नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएशन तेस्रो वार्षिक साधारण सभा १० बुंदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । मस्यौदा समितिका संयोजक प्रह्लाद बहादुर कार्की, सदस्य अधिवक्ताहरु वसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, सुनिता शर्मा, बिजय शर्मा र अमृता केसी सम्मिलित समितिले तयार पारेको १० बुदे घोषणापत्रलाई नेपालगंज बारको साधारण सभाले पारित गरी धोषणा गरेको हो । घोषणापत्रमा संबैधानिक सर्बोच्चता, बिधिको शासन, न्याय क्षेत्रको बिकृती र संगतीको अन्त्य, न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच, नागरिक अधिकार, फौजदारी न्यायको सुढृढीकरण, मानव अधिकारको संरक्षणमा बारले घोषणापत्र मार्फत सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य बसन्त गौतमले जानकारी दिए ।
नेपाल बार एशोसिएशन नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एशोसिएशन तेस्रो वार्षिक साधारण सभा २०७७ साल फागुन १ गते मेरो प्लानेट नेपालगन्ज घोषणा पत्रका बुदाहरु निम्न बमोजिम रहेका थिए ।
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा ः–
१, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
२ प्रतिनिधि सभाको विघटन र अध्यादेश मार्फत संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तीका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधानतः निर्णय गर्र्नेमा यो साधारण सभा विश्वास गर्दछ ।
३ सामाजिक संजाल नियमन गर्ने नाममा वर्तमान संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुस लगाउने काम कार्य प्रति विमती जनाउँदै त्यस्तो गैर संवैधानिक कार्य नगर्न÷नगराउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
अदालती काम कारबाही र फौजदारी न्यायको सम्बन्धमा ः–
४ न्यायिक विकृती र विसंगतीको पर्यायवाचीको रुपमा रहेको विचौलिया र न्यायिक भष्ट्राचारको अन्त्य गरि सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चतता गरियोस् ।
५ अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा कुनै पनि बाहनामा न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने कार्यको हामी असहमति जाहेर गर्दै भिडतन्त्र र मिडिया ट्रायलको आधारमा न्याय सम्पादन नगरि प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने ÷गराउने कार्यमा सबैको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं ।
६ सरकारवादी मुद्दा अभियोजन गर्दा फौजदारी अपराध संहिताले निर्धारण गरेका मापदण्ड नै पुरा नगरी अभियोग दाबी गरेका कारणबाट नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरित भईरहेको पाईएको हुँदा अभियोजन पक्षले कानूनी मापदण्डको पालना गरी अभियोग दाबी गर्ने र उक्त कार्यमा अदालतको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
७ कानून व्यवसायीसँग अभियुक्त (आरोपी)हरुको सहज पहुँचको सूनिश्चितता प्रदान गर्दै योग्यता र क्षमताका आधारमा सबै कानून व्यववसायीहरुले पेशागत मर्यादालाई कायम राख्दै आफ्नो न्यायिक काम कारबाहि गर्न गराउन वातावरण बनाउन सम्बन्धित सरोकारवाला समइा ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
८,सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतबाट जारी भएका आदेश कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सरोकारवालासँग जोडदार माग गर्दछौं ।
९,कानूनतः अदालतको अनुमति लिएर मात्रै कुनै पनि मुद्दाका आरोपीलाई प्रक्राउ गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा व्यवहारत कतिपय मुद्दामा त्यसो गरेको नपाईएकोले कानूनले तोकेको कार्यविधि अपनाई अपराधको अनुसन्धान गर्न/ गराउन माग गर्दछौं ।
१० कानूनी विवादमा रहेका बालबालिकाको न्याय सम्पादन गर्दा बालन्याय कार्यविधि अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको नपाईएकाले सो बमोजिम गर्न गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
