रुख खेतीले कृषकहरुको आयस्तर वृद्धिमा ठूलो आधार तयार गर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । त्यसका लागि विभिन्न बहानामा प्रहरी, प्रशासनबाट हुने असुली र अवरोध बन्द गर्नुपर्ने उनीहरुको सर्त छ ।
पारिवारिक निजी वन उपभोक्ता समितिले बाँकेमा रहेका दुई वटा ठूला निजी वनको स्थलगत अवलोकन गराएपछि प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले भने, ‘प्रतिबन्धित बाहेकका निजी वन खेती गर्नेहरुलाई कृषि उपज सरह उपभोग र बेचबिखनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।’ त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको वकालत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सत्तारुढ नेकपाका बाँके जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका खरेलले भने, ‘नीतिगत व्यवस्था मात्रैले पुग्दैन कार्यान्वयनका संयन्त्रहरु इमान्दार भइदिनुपर्छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य खरेलले त्यसो भनिरहँदा नजिकै रहेका बाँके जिल्ला वन अधिकृत राजु क्षेत्री गम्भीर ढंगले सुनिरहेका थिए । क्षेत्रीकै पहलमा हाल बाँकेका किसानले विभिन्न २३ प्रजातिका रुखजन्य काठलाई निजी वन धनीले कटान अनुमति र ओसारपोसारका लागि छुट पुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
पाँच बर्ष अघि राजपत्रमै प्रकाशित भएको उक्त व्यवस्था बाँकेमा कार्यान्वयनका लागि लामो संघर्ष गरिरहेका उद्योगपति चम्पालाल बोथराले यो व्यवस्थाले किसानहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने बताए । ‘तर, विभिन्न बहानामा सताउने क्रम रोकिएको छैन’, वन पैदावार व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दले प्रहरी, प्रशासनको व्यवहारप्रति गुनासो दोहोर्याए ।
स्थानीय पालिकाका प्रतिनिधि, निजी पारिवारिक वनका पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी, सांसद, पत्रकार सहितको टोलीले जानकी बकसपुर स्थित निजी वन र बैजनाथ स्थित चम्पालाल बोथराको पारिवारिक वन अवलोकन गरेको थियो । ‘किसानको आयस्तर वृद्धिका लागि तीन तहको खेती गर्न सकिन्छ’, वन अधिकृत क्षेत्रीले किसानहरु माझ भने, ‘त्यसका लागि जिल्ला वन कार्यालय बाँकेले सहजीकरण र सहयोग गर्न तयार छ ।’
प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर, जानकी गाउँपालिका उपप्रमुख भूमिसरा धिताल लगायतले स्थानीय सरकारबाट किसानलाई आवश्यक प्रोत्साहन र सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाए । ‘तर, किसानलाई मनग्ये आम्दानी हुने लोभमा खेती योग्य जमिन मास्ने होइन’, निजी रुख खेती गरिरहेका पत्रकार दुर्गा रोकायले सरोकारवालाहरु बीच भने, ‘खेती योग्य जग्गाको संरक्षण गर्दै निजी वनलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनुपर्छ ।’
पारिवारिक, निजी वनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलराम भट्टराई, केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेघराज भुषाल, सचिव किरण ढकाल लगायतले निजी वनका लागि सरकारी सहयोगको अपेक्षा गरे । प्राकृतिक वन जोगाउन पनि निजी वनलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुको थियो । उनीहरुले भारतमा निर्भर विभिन्न उद्योगहरुलाई स्वदेशमै काठ उपलब्ध गराउन सकिने तर्क गर्दै निर्यात समेत गर्ने गरी रुख खेती गर्न सकिने बताए । ‘भारतमा निर्भर बिरुवाको स्वदेशमै विकल्प दिनुपर्छ’, प्रदेश अध्यक्ष भट्टराईले प्रत्येक जिल्लामा नर्सरीको माग गरिएको जानकारी दिंदै निजी स्तरबाटै प्रदेश स्तरीय पहल भैरहेको जानकारी दिए ।
